आपल्या उद्धारासाठी कुणीतरी भगिरथ गोव्यात अवतरणार काय अशी वाट पाहत असलेल्या या शेतीवर आता सीझेडएमपी म्हणजे मोठा आघात असून त्यातून तिचा अंतच होईल, असे स्पष्ट दिसत आहे.
गोव्यातील जुनी तसेच अत्यंत नैसर्गिक असलेली खाजनशेती गायब करण्याचा घाट खुद्द सरकारनेच घातला असून तो हाणून पाडण्यासाठी संपूर्ण गोव्यातील खाजन शेतकरी, खाजनशेतीचे महत्त्व जाणणारे, पर्यावरणप्रेमी तसेच गोव्याच्या हितचिंतकांनी एकत्र येण्याची गरज आहे. गेल्या पंचवीस-तीस वर्षांपासून खाजन शेतीला मामलेदार, आमदार, मंत्री यांनी नष्ट करुन टाकण्याचे षड्यंत्र चालविलेले आहेच, त्यात आता किनारी विभाग व्यवस्थापन आराखडय़ाच्या (सीझेडएमपी) माध्यमातून ही शेती दिवसाढवळय़ा सर्वांच्या डोळय़ांसमोरुन गायब करण्याचा कट रचला आहे. अत्यंत दुर्दैवी आणि खाजन शेतकऱयांवर अन्यायकारक अशा या आराखडय़ात खाजनाच्या जागेवर खारफुटीचे जंगल दाखविण्यात आले आहे. खारफुटीचे जंगल म्हणजे कायद्याने राष्ट्रीय राखीव वनक्षेत्र आहे. त्यामुळे हा भाग राखीव वनक्षेत्र ठरल्याने तेथे शेती करता येणार नाही. सध्या खाजन शेतजमिनीत अतिक्रमण करुन मोठमोठी बांधकामे करण्याचे जे प्रकार सुरु आहेत, त्यांना सरकारी आशीर्वादाने, कायद्याने रान मोकळे होणार आहे. गोव्याचे समृद्ध वैभव असलेली शेती मात्र गायब होणार आहे. तिला वाचविण्यासाठी आणि गतवैभव मिळवून देण्यासाठी गोंयकारपण मानणाऱया सर्वांनी सरकारचा हा कुटिल डाव हाणून पाडायला हवा. खाऱया पाण्याच्या मांडवी, झुवारी व अन्य नद्यांच्या काठांवरील जमिनीत केल्या जाणाऱया शेतीला खाजन म्हणतात. ही शेती हे सुद्धा गोव्याचे वैशिष्टय़ आहे. खाऱया पाण्यात ही शेती पिकते. खतांची गरज नाही, पण मशागत खूप करावी लागते. जूनपासून सप्टेंबरपर्यंत ही शेती पिकविण्यासाठी राबावे लागते. शेतीतील नडणी योग्य वेळी काढणे, हेच खत ठरते. गोव्यातील सर्वाधिक खाजनशेती म्हणजे जवळजवळ 75 टक्के तिसवाडी तालुक्यात आहे. तिसवाडीतील कोणत्या गावात खाजन नाही, त्याचा शोध घ्यावा लागेल. मात्र आज खाजनशेती ‘शरपंजरी‘ पडलेली आहे. मानशीकार, मामलेदार, राजकारण्यांनी स्वतःच्या स्वार्थाचे बाण तिच्यावर सोडणे चालूच ठेवले आहे. एखाद्या मामलेदाराने शेतीचा विचार केला, तर लगेच त्याची उचलबांगडी होते. हे सर्व थांबविण्यासाठी सरकारी जनसुनावणीची नव्हे, तर जनआंदोलनाची गरज आहे. पणजी व मडगाव येथे सीझेडएमपीसाठी जी सुनावणी झाली त्यात स्पष्ट झाले आहे, की सरकार कायद्याने या शेतीला राखीव जंगल ठरविण्याच्या प्रयत्नात आहे.
खाजन शेतीची दुर्दशा झटपट पैसा कमविण्याच्या वृत्तीने सुरु झाली. खाजनातील मानशीमधून भरपूर मासे मिळतात. त्यांना मोठय़ा भावाने मागणी असते. दुसऱया प्रकारात ज्याला ‘खाणे’ करणे म्हणतात त्यात खाजनात खारे पाणी साठवून ठेवल्यास मासळीचे घबाड पिकते, ज्याला सोन्याहूनही अधिक मोल असते. पुनः पुन्हा खाणे करण्यास विरोध व्हायला लागला, कारण खाण्यामुळे शेती करायला मिळत नव्हती, मात्र मानशीची ‘पावणी’ म्हणजे लिलाव स्वीकारणाऱयाला, सरकारी अधिकारी, लोकप्रतिनिधींना या घबाडातून माया मिळू लागली. विरोध झुगारुन लावून खाजनाचे बांध मोडून टाकण्याची कारस्थाने स्वार्थ्यांनी सुरु केली. बांधाला मुद्दामहून ‘भोंव’ (लहान खड्डा) पाडायाचे, पुढे त्याचे ‘खांवटे’ (मोठे भगदाड) व्हायचे आणि सारी शेती पाण्याखाली जाऊन आपोआपच ‘खाणे’ व्हायचे. लाखांची हाव कोटय़ांची स्वप्ने पाहू लागल्याने कालांतराने सारी शेती पाण्याखाली गेली. गेल्या पंचवीस वर्षांत तिथे खारफुटी (हिपळी) उगवली. शेतीतील ‘पोंय’ तसेच ‘पुरवळ’ बुजल्या. सर्वत्र पाणीच पाणी झाले आहे, त्यामुळे तिसवाडीत खाजनशेती करायला मिळत नाही. अन्य तालुक्यांमध्येही अशीच परिस्थिती आहे.
सीझेडएमपीतून मोठा आघात
खाजनशेतीला वाचविण्याचा प्रयत्न काही शेतकरी-शेतीप्रेमी अधूनमधून करतात, मात्र सरकारकडून प्रामाणिक साथ मिळत नाही, ते सरकार मग काँग्रेसचे असो किंवा भाजपचे. खाजनशेतीवर भाषणे मात्र हे राजकारणी उत्कृष्ठ करतात. ‘आत्मनिर्भर भारत, स्वयंपूर्ण गोंय’ चा गाभाच मुळी शेती असायला हवा. पण दुर्दैव या खाजन शेतीचे! आपल्या उद्धारासाठी कुणीतरी भगिरथ गोव्यात अवतरणार काय अशी वाट पाहत असलेल्या या शेतीवर आता सीझेडएमपी म्हणजे मोठा आघात असून त्यातून तिचा अंतच होईल, असे स्पष्ट दिसत आहे. खाजनात खारफुटी आता उगवली आहे, ती पूर्वीपासून नव्हती. ती शेतजमीनच होती आणि आहे. ते खारफुटीचे जंगल नव्हे. आता जर जंगल म्हणून नोंद झाली, तर पुढे तिथे शेती करताच येणार नाही. मिरची लागवड केली जाते, त्या ठिकाणाला आराखडय़ात ‘आसाळी’चे जंगल म्हटले आहे. बऱयाच घटकांची लांबी-रुंदी, एकूण क्षेत्रफळ चुकीचे आहे. पोंय, पुरवळ यांच्या नोंदीच नाहीत. बांधांचीही नोंद नाही. हा सावळागोंधळ खाजनशेतीच्या मुळावर उठलेला आहे. वास्तविक यापुर्वीच प्रत्येक ग्रामपंचायतींने स्वतःचे आराखडे तयार करुन सरकारला दिले आहेत. ते बरोबर असणार की चेन्नईच्या संस्थेने दिलेला आराखडा सारखा असणार? गावातल्या लोकांनी, लोकप्रतिनिधींनी स्वतःच्या पारंपारिक ज्ञानाने, प्रत्यक्ष पाहणीने, अनेक पिढय़ांकडून आलेल्या अनुभवाने तयार केलेला आराखडा योग्य असणार की चेन्नईच्या संस्थेने गुगलवरुन केलेला योग्य असणार? ज्यांच्या पिढय़ान्पिढय़ा खाजन कसण्यात गेल्या त्यांचे ज्ञान बरोबर की एसीत बसून गुगलवरुन बांध, मानस, पोंय, पुरवळ गायब करणाऱयांचे? जनसुनावणीत सरकारचा आणि वैज्ञानिक म्हणवणाऱयांचा ‘स्मार्टनेस’ शेतकऱयांनी उघडा पाडला. तरीही सरकारकडून दिलासा मिळेल, असे वाटत नाही. एकमेव आशा राहिली आहे ती म्हणजे राष्ट्रीय हरित लवाद! जनसुनावणी लवादाच्या आदेशानुसारच घेण्यात आली असली तरी सरकारने तो केवळ फार्स ठरविला. नवसंजीवनी प्राप्त होण्यासाठी भगिरथाच्या प्रतीक्षेत असलेल्या खाजनशेतीला गायबच करण्याचा घाट घातला आहे, मात्र तो हाणून पाडला नाही, तर जिच्यामुळे पिढय़ान्पिढय़ा गोव्याचे भरणपोषण झाले ती खाजनशेती गोवेकरांना माफ करणार नाही.
राजू भिकारो नाईक