प्रतिनिधी/ बेंगळूर
राज्यातील नगरसभा, नगरपालिका आणि नगर पंचायतींच्या अध्यक्ष व उपाध्यक्षपदांचे आरक्षण निश्चित करण्यासंबंधी राज्य सरकारने मार्गसूची जारी केली आहे. शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांसाठी 2018 पासून निवडणुका झालेल्या नाहीत. त्यामुळे जलद निवडणुका होण्याकरिता सरकारने मागील आरक्षणाची पुनरावृत्ती होणार नाही, अशा तऱहेने आरक्षण निश्चित करण्याची सूचना दिली आहे.
कर्नाटक म्युनिसिपालिटीच्या अध्यक्ष-उपाध्यक्ष निवडणुकीसंबंधी असणाऱया नियमांचे पालन करून आरक्षण निश्चित करावे. अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती महिला, अनुसूचित जमाती, अनुसूचित जमाती महिला, मागासवर्ग अ, मागासवर्ग अ महिला, मागासवर्ग ब, मागासवर्ग ब महिला आणि सामान्य वर्गातील महिलांसाठी मागील वर्षी आरक्षण दिलेल्या ठिकाणी त्याच समुदायासाठी आरक्षण निश्चित केले जाऊ नये.
नगरसभेला नगरपालिकेचा किंवा नगर पंचायतीला नगरसभेचा दर्जा देण्यात आलेला असेल तर मागील वेळेप्रमाणेच आरक्षण निश्चित केले जावे. अनुसूचित जाती-जमातीसाठी त्या समुदायाची लोकसंख्या अधिक असलेला प्रदेश विचारात घेऊन आरक्षण ठरवावे. त्याकरिता 2011 च्या जनगणनेचा आधार घ्यावा, असेही सरकारने अधिसूचनेमध्ये नमूद केले आहे.
इतर प्रवर्गांसाठी (सामान्य वर्ग वगळून) मागील वर्षी दिलेल्या आरक्षणाची पुनरावृत्ती होणार नाही, याची खबरदारी घेत आरक्षण निश्चित करावे. महिला उमेदवारांना महिला आरक्षण नसलेल्या कोणत्याही पदासाठी निवडणूक लढविता येणार आहे.