राज्यपाल आणि ठाकरे सरकार यांचे स्थापनेपासूनच बिनसलेले आहे. एकमेकाशी संवाद किंवा केंद्राच्या मध्यस्थीने हा वाद संपू शकतो. मात्र गृहमंत्री अमित शहा यांचा दौरा व्हायला आणि दोन्हीतील संबंध अधिक बिघडायला एकच गाठ पडली.
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या सिंधुदुर्ग दौऱयाचे पडसाद कोठे ना कोठे उमटणार होतेच. ते राज्यपालांच्या देहराडून दौऱयाला सरकारी विमानाची परवानगी नाकारण्यातून उमटले. शहा यांनी शिवसेनेला आपण मुख्यमंत्रीपद देण्याचे आश्वासन दिले नव्हते. आपण रूम पॉलिटिक्स करत नाही, उद्धव ठाकरे यांनी बाळासाहेबांचे विचार तापी नदीत बुडवले आणि भाजपला बहुमत असताना दोन्ही काँग्रेससोबत ऑटो रिक्षा सरकार स्थापन केले अशी बोचरी टीका केली होती. सोबतच नारायण राणे यांना भाजप बळ देईल असेही जाहीर केले होते. शिवसेनेने रालोआमधून बाहेर पडताना सोडलेले केंद्रीय अवजड मंत्रिपद राणे यांना दिले जाण्याची शक्मयता शहा यांच्या दौऱयाने बळावली आहे. ग्रा.पं. निवडणुकीत राणेंचे बळ वाढल्याने शहा यांनी कणकवलीच्या दौऱयाची संधी साधत सव्वा वर्षात प्रथमच राज्य सरकार आणि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या विरोधात जाहीर वक्तव्य केले आहे. त्यामुळे त्यांना शिवसेनेकडून आणि उर्वरित दोन सत्तापक्षांकडून काही ना काही उत्तर मिळणे अपेक्षित होते. राणे यांच्या काही समर्थकांना फोडून शिवसेनेने शहांच्या पायगुणाने सरकार कोसळेल असे वक्तव्य करणाऱया राणे यांना पहिला दणका दिला. तर भाजपच्या घमेंडीमुळे शिवसेनेला वेगळा निर्णय घ्यावा लागला. तेव्हा ताठपणा दाखवला नसता तर ही वेळ आली नसती असे सांगत राज्यपाल कोश्यारी यांनी विधान परिषदेतील 12 सदस्यांची नियुक्ती आणखी रखडवली तर सरकार कोर्टात जाईल असा इशारा खासदार संजय राऊत यांनी दिला. त्याही आधी राज्यपाल आणि सरकारमध्ये वाद झडतच होते. भारतीय प्रशासकीय सेवेतील अधिकाऱयांना प्रशिक्षण देणाऱया डेहराडून येथील लालबहादूर शास्त्री प्रशिक्षण संस्थेच्या कार्यक्रमाला राज्यपालांना जायचे होते. त्यासाठी सरकारी विमान वापरास परवानगी देण्याच्या मागणीवर मुख्यमंत्र्यांनी निर्णयच घेतला नाही. आदल्या दिवशी तसे राजभवनात कळविण्यात आले होते असा मुख्यमंत्र्यांच्या सचिवालयाने आता खुलासा केला आहे. मात्र राज्यपाल सकाळी विमानतळावर गेले तेथे सरकारी विमानात बसल्यानंतर 15 मिनिटांनी सरकारने परवानगी दिली नसल्याने त्यांना विमानातून उतरावे लागले. दोन तासानंतर एका खाजगी विमानाची तिकिटे बुक करून राज्यपाल डेहराडूनला रवाना झाले. मात्र या घटनेने राज्यपालांचा अपमान झाला अशी टीका भाजपने केली. विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस, प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील आणि लोकलेखा समितीचे अध्यक्ष सुधीर मुनगंटीवार यांनी राज्य सरकारवर सडकून टीका केली. राज्यपालांच्या अपमानास कारणीभूत असलेल्या अधिकाऱयांवर कारवाई करावी अशी मागणी विरोधकांकडून करण्यात आली. तर, मुख्यमंत्र्यांनी परवानगी दिली नाही असे एक दिवस आधी कळवूनसुद्धा राज्यपालांना सरकारी विमानात बसविणाऱया राजभवनातील अधिकाऱयावर जबाबदारी निश्चित करून कारवाईच्या सूचना देण्यात आल्याचे मुख्यमंत्री कार्यालयाने जाहीर केले आहे. मुळातच राजभवनात नेमलेल्या अधिकाऱयांच्या केंद्रातून प्रतिनियुक्तीबाबत सरकारमधील काही मंडळींचे आक्षेप आहेत. त्यामुळे राज्यपालांच्या कार्यालयातीलच अधिकाऱयावर कारवाई झाली तर हा वाद आणखी चिघळण्याची शक्मयता आहे. शिवसेनेच्यावतीने विरोधी पक्ष नेते फडणवीस यांच्या सरकारने इगो केल्याच्या आरोपाला खासदार विनायक राऊत यांनी उत्तर देताना परवानगी नसताना राज्यपालांना विमानात बसवणे हा सरकारला बदनाम करण्याचा डाव असल्याचे म्हटले. त्यामुळे या प्रकरणात आरोप-प्रत्यारोपांच्या पलीकडे काही साधले जाईल अशी चिन्हे दिसत नाहीत. एक मार्च रोजी विधिमंडळाचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू होत आहे. या अधिवेशनात विधानपरिषदेच्या रिक्त 12 जागांवर राज्यपाल नियुक्त सदस्यांचा शपथविधी व्हावा असा सरकारचा आग्रह आहे. पण गेले तीन महिने राज्यपालांनी त्यावर निर्णय न घेतल्याने आघाडीमध्ये संतापाची भावना आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी याबाबत वक्तव्य केले आहेच. काँग्रेसचे नवनियुक्त प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी सरकार राज्यपालांसारखे सूडबुद्धीने वागले नाही असे सांगत मुनगंटीवार यांची लोकलेखा समितीच्या अध्यक्षपदी निवड विधान परिषदेतील सदस्य संख्या पूर्ण नसल्याचे कारण देत रोखता आली असती. मात्र आपण तसे केले नाही याची जाणीव करून दिली. सरकार आणि राज्यपाल यांच्यामध्ये केंद्रांनी मध्यस्थी करणे आणि अनावश्यक वादाचे मुद्दे टाळणे गरजेचे आहे. बहुमत सिद्ध केलेल्या सरकारचे ऐकणे राज्यपालांना बंधनकारक आहे. जे अडथळे येतील त्याचा विचार करून सरकारने बारा नावे कळविली आहेत. वैधानिक विकास मंडळांच्या निवडीसाठी ही नावे दिली आहेत. मात्र त्या सगळय़ाच बाबींकडे दुर्लक्ष करत राज्यपालांनी हट्टाग्रह सुरू ठेवला आहे. विदर्भ विकास मंडळाच्या अध्यक्ष आणि सदस्य निवडीत भाजप काळात होते त्यांनाच पुन्हा निवडले जावे असा राज्यपालांचा आग्रह असल्याचा आरोप यापूर्वी झाला आहे. विधान परिषदेच्या सदस्यांची नावे सुचवताना राज्यपाल ते रोखू शकणार नाहीत अशीच नावे सरकारने सुचवूनही 3 महिने निर्णय न घेणे, हे दिल्लीच्या इशाऱयावर सुरू आहे असा आरोप करायला सत्ताधाऱयांना संधी मिळाली आहे.
आणखी एक मंत्री अडचणीत
विधिमंडळाचे अधिवेशन तोंडावर असतानाच पुण्यात एका युवतीने केलेल्या आत्महत्येप्रकरणी विदर्भातील एक मंत्री अडचणीत आले आहेत. मूळची बीड जिह्यातील असलेल्या या युवतीची आत्महत्या आहे की हत्या याची चौकशी करावी अशी मागणी भाजप महिला आघाडीने केली आहे. पंकजा मुंडे यांनीही हा मुद्दा लावून धरला आहे. समाज माध्यमावर याबाबत काही वादग्रस्त क्लिप्स फिरत आहेत. मात्र पुणे पोलिसांनी याबाबत अद्याप गुन्हा दाखल केलाला नाही. मृत युवतीच्या नातेवाईकांकडून काय तक्रार दाखल होते आणि तपासात काय निष्पन्न होते यावर त्या मंत्र्यांचे भवितव्य अवलंबून असणार
आहे.
शिवराज काटकर