महाराष्ट्रात लवकरच तीन पक्ष विरोधात बसतील असे संकेत जगत प्रकश नड्डा यांनी दिले आहेत. तर महाविकास आघाडीने शरद पवार-पंकजा मुंडे लवादाद्वारे प्रतिशहाची तयारी चालवली आहे.
महाराष्ट्राच्या राजकारणातील शह-काटशहाचे राजकारण गतीने सुरू आहे. प्रत्येक मुद्दा उचलणारा भाजप एकीकडे आणि मतभेद उघड झाले की समन्वयाच्या बैठका घेऊन मलमपट्टी करणारे सरकारी पक्ष एकीकडे या चित्रात आता आणखी बदल होऊ लागले आहेत. सुशांतसिंह मृत्यूप्रकरणी तज्ञ वैद्यकीय अहवाल आत्महत्याच असल्याचा आल्याने बिहार निवडणुकीतील एका मुद्याची हवा निघाली आहे. त्यातच शिवसेना आणि राष्ट्रवादीने बिहारमध्ये निवडणुका लढविण्याची घोषणा करून आपले स्टार प्रचारक जाहीर केले आहेत. याप्रकरणी मुंबई पोलिसांची बदनामी करण्यासाठी 80 हजार बोगस ट्विटर खाती परदेशातून सुरू करण्यात आल्याचा गुन्हा दाखल केला आहे. त्यालाच आधार देणारा एका अमेरिकी विद्यापीठाचा भाजपने या प्रकरणात पुरेपूर वापर केल्याचा ठपकाही राजकीयदृष्टय़ा चर्चेत आणला जात आहे. सुशांत प्रकरणात आदित्य ठाकरे यांच्याभोवती संशयाचे वातावरण निर्माण करणाऱया अर्णब गोस्वामी यांच्या रिपब्लिक चॅनेलने बोगस टीआरपी बनवणाऱयांची मदत घेतल्याचे खुद्द मुंबईच्या पोलीस आयुक्तांनी जाहीर केले आहे. अशाच प्रकरणात दोन मराठी चॅनेल्सवर गुन्हे दाखल करून त्यांनी आपला मनसुबा व्यक्त केला आहे.
त्याचवेळी राज्य सहकारी बँकेच्या घोटाळा प्रकरणी गेल्यावषी शरद पवार यांच्यासह त्यांच्या नेतृत्वाखालील राज्य बँकेच्या 76 संचालकांविरुद्ध दाखल गुन्हय़ात आर्थिक गुन्हा शाखेने केलेल्या तपासाचा 67 हजार सातशे पानी क्लोजर रिपोर्ट सादर करण्यात आल्याने भाजपला हाही मोठा धक्का बसला आहे. यात पोलिसांनी क्लीन चिट दिली असून न्यायालय आता तक्रारदाराची बाजू ऐकून पुढचा निर्णय घेणार आहे. महाराष्ट्रात इतके सगळे होत असताना देवेंद्र फडणवीस प्रभारी म्हणून बिहारात अडकून पडण्यापूर्वी भाजपने आपल्या राज्य कार्यकारिणीची बैठक घेतली. त्यामध्ये जे पी नड्डा यांनी महाराष्ट्रात सत्तांतर होईल असे भाकित केले. ‘वन व्हर्सेस ऑल’ ही मे महिन्यात मांडलेली भूमिका त्यांनी पुन्हा मांडली. याचा अर्थ सेना, राष्ट्रवादीपैकी कोणाशीही युती न करता ऑपरेशन करण्याचे संकेत दिले. फडणवीस यांनी लवकरच भ्रष्टाचाराचा गौप्यस्फोट करू असे सांगून सस्पेन्स कायम ठेवला. यातून असंतुष्ट गळाला लावण्याचा उद्देश असू शकतो. मराठा आरक्षणाला न्यायालयात स्थगिती मिळाल्यानंतर भाजपने दिलेले हे आरक्षण सरकारने घालवले असा आरोप झाला. तर, भाजपला आरक्षण मनापासून द्यायचे नसल्याने ते कोर्टात टिकले नाही असा विरोधी सूर उमटवला गेला. शह काटशह पुढेही झाले.
गत पंधरवडय़ात राज्य सरकारने ज्या साखर कारखान्यांना विनाअट थकहमी दिली त्यात भाजपचे सर्वाधिक कारखाने होते. हे सरकारी पक्षाचे राजकारण! ज्या पंधरा प्रमुख कारखानदारांनी पवारांच्या नेतृत्वाला आव्हान देऊन भाजपमध्ये प्रवेश केला होता ते सर्व कारखाने संपूर्णतः तोटय़ात आहेत. त्यांना पाहिजे तेवढा कर्जपुरवठा राज्य सरकार किंवा कुठलीही बँक करू शकणार नाही. त्यामुळे एनसीडीसी मार्फत केंद्राने कर्ज द्यावे यासाठी फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली मोदी आणि अमित शहा यांची तीन वेळा भेट घेऊनही या कारखानदारांच्या पदरी काही पडले नाही. त्यामुळे या मंडळींमध्ये सुरू झालेली चलबिचल भाजपच्या गोटात गोंधळ उडवणारी ठरली आहे. राज्यातील कारखानदारांना शह देण्यासाठी आमदार सुरेश धस आणि गोपीचंद पडळकर यांना पुढे करून ऊस तोडणी कामगारांचे मेळावे घेऊन, तोडणी ठप्प करण्याचा भाजपचा प्रयत्न आहे. पूर्वी गोपीनाथ मुंडे हे या तोडकऱयांचे प्रमुख नेते होते. त्यांच्या पश्चात पंकजा आणि धनंजय मुंडे यांची प्रमुख संघटना आहे.
गतवेळी पंकजा यांनी जयंत पाटील यांच्याशी केलेला करार तोडकऱयांच्या तोटय़ाचा होता असे वक्तव्य भाजपच्याच सुरेश धस यांनी विधानसभेत केले. त्यामुळे पंकजा बॅकफूटवर जातील असा कयास होता. पण, भाजपच्या या राजकारणाला शह देत पंकजा मुंडे आणि शरद पवार यांचा लवाद नेमण्याचा घाट घातला गेला आहे. याची येत्या एक-दोन दिवसात घोषणाही होण्याची शक्मयता आहे. या लवादानुसार जर एक चांगला निर्णय झाला तर कारखानदारांवर वर्चस्व ठेवण्याच्या भाजपच्या प्रयत्नांना शरद पवारांचा शह बसेल. शिवाय पंकजा यांना बळ मिळेल ते वेगळेच.
त्यामुळे भाजपला जोर लावावा लागेल. त्यांना पंकजा विरोधक साथ देतात का हे पाहणे महत्त्वाचे असेल. दुसरीकडे सरकारने 231 पैकी केवळ 46 साखर कारखान्यांना गाळप परवाना देऊन सूत्रे आपल्या हातात ठेवली आहेत. मुख्यमंत्री सहायता निधी आणि इतर देणी ऑनलाइन भरल्याशिवाय आता परवानगी मिळणार नाही. त्यामुळे राज्यातील बहुतांश आमदार आणि नेत्यांवर सरकारचा वचक राहणार आहे.
हे सगळे होत असताना तालुका आणि शहर पातळीवरच्या शासकीय समित्यांवर शिवसेना, राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसच्या सामान्य कार्यकर्त्यांच्या निवडीचा धडाका सरकारने लावला आहे. दोन्ही काँग्रेसचे कार्यकर्ते 5 वर्षे तर शिवसैनिक 20 वर्षे या शासकीय पदापासून दूर होते. त्यामुळे त्यांच्यात उत्साहाचे वातावरण सरकारने तयार केले आहे. त्यातच राज्यातील महामंडळाच्या निवडी लवकरच होतील अशी घोषणा राष्ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांनी करून सत्ताधारी आमदारांनाही गाजर दाखवून सरकार बरोबर राखण्याचे प्रयत्न चालवले आहेत. फडणवीस, चंद्रकांत पाटील, रावसाहेब दानवे हे सत्ताधाऱयांना टार्गेट करत असताना संजय राऊत, अनिल देशमुख यांनी कंगना राणावत, अर्णव गोस्वामी, गुप्तेश्व्ा्रर पांडे वगैरे मंडळींच्या निमित्ताने भाजपला टार्गेट करणे सुरू ठेवले आहे.
कृषी विधेयकाच्या निमित्ताने निर्माण झालेला बेबनाव आणि सरकारने पणन संचालकांचा आदेश स्थगित करण्याचा निर्णय घेत राज्यातील सर्व शेतकरी नेत्यांची भूमिका जाणून घेतली आहे. या विरोधात 12 तारखेपासून भाजप राज्यभर आंदोलन करणार आहे तर हाथरस प्रकरणी सत्ताधारी पक्ष भाजप विरोधात आंदोलन करत आहेत. या सगळय़ातून सत्तांतर साध्य होईल की सरकार आपली खुर्ची बळकट करेल ते समजणे आज तरी कठीण वाटत आहे.
शिवराज काटकर