नवी दिल्ली : चिनी स्मार्टफोन निर्माती कंपनी शाओमीने नुकताच आपला बजेट स्मार्टफोन रेडमी 9 आय बाजारात ग्राहकांसाठी दाखल केला आहे. ग्राहकांना हा फोन पसंत पडेल असा विश्वास कंपनीने व्यक्त केला आहे. 4 जीबी- 64 जीबी स्टोरेजच्या या स्मार्टफोनची किंमत 8 हजार 299 रुपये असणार आहे. त्याचप्रमाणे कंपनीच्या 4 जीबी- 128 जीबी स्टोरेजच्या फोनची किंमत वाजवी म्हणजे 9 हजार 299 रुपये इतकी असणार आहे. फोनची स्क्रीन 6.53 इंची असून ऑक्टोकोअर मीडियाटेक हॅलीयो जी 25 प्रोसेसर याला आहे. याची इंटर्नल स्टोरेजची क्षमता अगदी 512 जीबीपर्यंत वाढवता येते. हा 5 हजार एमएएच बॅटरीचा फोन आहे.
टोयोटाची अर्बन प्रुझर 23 सप्टेंबरला बाजारात
मुंबई : ऑटो क्षेत्रातील कंपनी टोयोटाची नवी सुव्ह गटातील अर्बन प्रुझर ही कार दाखल होण्याची तारीख जाहीर करण्यात आली आहे. बहुप्रतिक्षीत अशी ही कार येत्या 23 सप्टेंबरला बाजारात दाखल होणार आहे. या गाडीच्या प्री-बुकिंगला सुरूवात झाली असून त्याकरीता 11 हजार रुपये रक्कम ग्राहकांना भरावी लागणार आहे. यासाठी ग्राहकांना टोयोटाच्या जवळच्या विक्रेत्याच्या शोरूमला भेट देऊन किंवा ऑनलाइनही गाडी बुक करता येईल. प्री-बुक करणाऱया ग्राहकांसाठी टोयोटाची खास ऑफर असेल. यात दोन वर्षाच्या मोफत मेंटेनन्स पॅकेजचा समावेश आहे. तसेच ग्राहकांना 3 वर्षे किंवा 1 लाख किलोमीटरपर्यंतच्या वॉरंटीचा लाभ उठवता येणार आहे. 8.5 लाख ते 11 लाखाच्या घरात या गाडीची किंमत असणार आहे. ब्ल्यू, ब्राऊन व्हाइट, ऑरेंज, सिल्वर आणि ग्रे रंगात ही गाडी बाजारात दाखल होणार आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाचा अनिल अंबानींना दिलासा
नवी दिल्ली : कर्जाच्या ओझ्याखाली प्रवास करत असणारे रिलायन्स समूहाचे अध्यक्ष अनिल अंबानींना सर्वोच्च न्यायालयाकडून मोठा दिलासा मिळालेला आहे. कारण न्यायालयाने गुरुवारी स्टेट बँकेसंदर्भातील त्यांची याचिका रद्द केली आहे. यामध्ये दिल्ली उच्च न्यायालयाचा निर्णय थांबविण्याची मागणी केली होती. उच्च न्यायालयाने अनिल अंबानींच्या विरोधात व्यक्तिगत दिवाळखोरीच्या प्रक्रियेला ब्रेक लावलेला होता. न्यायमूर्ती एल. नागेश्वर राव यांच्या अध्यक्षतेखाली सर्वोच्च न्यायालयाच्या तीन सदस्यीय बेंचने दिल्ली उच्च न्यायालयास निर्देश देताना आपल्या निर्णयाचा पुनर्विचार करावा, यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्लीच्या उच्च न्यायालयाला 6 ऑक्टोबरपर्यत कालावधीत दिला आहे. सोबत सर्वोच्च न्यायालयाने स्टेट बँकेला सवलत दिलेली आहे, की ते उच्च न्यायालयाच्या आदेशावर बदलाची मागणी करण्याचे संकेत आहेत.