ऑनलाईन टीम / नवी दिल्ली :
बुद्धिवादी मंडळी आणि उर्वरित समाज यांच्यातील दरी दूर करण्यासाठी शालेय शिक्षण मातृभाषेतच देण्यात यावे, अशी ठाम भूमिका केंद्र सरकारने सुप्रीम कोर्टात मांडली आहे.
जुलैमध्ये केंद्र सरकारने नवीन राष्ट्रीय धोरण जाहीर केले. या धोरणाची अंमलबजावणी करण्यासाठी सीबीएसई, एनसीईआरटी, एनसीटीईसह सर्व संस्थांना निर्देश देण्यात आले आहेत. त्यामध्ये इतर भाषांना प्रोत्साहन देण्याबरोबरच माहितीचे माध्यम मातृभाषेचा वापर करावा, असे सांगण्यात आले आहे.
आंध्रप्रदेश सरकारने शाळांमध्ये इंग्रजी भाषा अनिवार्य करण्याचा निर्णय घेतला होता. हे प्रकरण कोर्टात गेले. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाच्या सांगण्यावरून केंद्र सरकारने प्रतिज्ञापत्र सादर केले आहे. त्या प्रतिज्ञापत्रात शालेय शिक्षण मातृभाषेतच देण्यात यावे, अशी ठाम भूमिका केंद्र सरकारने मांडली आहे.