लॉकडाऊनमुळे कामगार कुटुंबाची दैना : कामगारांमध्ये शिक्षणाचा अभाव : अशिक्षितपणामुळे मुलांचे आयुष्य अंधःकारमय
तेजस देसाई / दोडामार्ग:
हातावर पोट…वर्षाच्या अंतरावरची पाच मुले… त्रासाने व्यापलेली माता…असं वास्तव चित्रण एका झोपडीत दिसून आले. लॉकडाऊनमुळे पोट थांबलेल्या एका कुटुंबाला मदतीसाठी गेलो असता हे सुन्न करणारे… विदारक दृश्य मन हेलावून गेले. वंशाच्या दिव्यासाठीचा त्यांचा अशिक्षितपणा समोर आला. पण, मुलगा जन्माला येईल. पण, त्याला खडी फोडायला ठेवून हे कुटुंब सध्या काय करणार? हा प्रश्न आहे. त्यासाठी सरकारने शाळाबाह्य मुलांचा कायदा कडक करायला हवा. तरच ही मुले शिकून उद्याचे भविष्य घडणार आहे. लॉकडाऊनमध्ये सिंधुदुर्ग जिह्यात एक विदारक सत्य समोर आले. खेळण्याबागडण्याच्या-शिक्षणाच्या वयातील छोटी मुले वडीलधारी कामावर गेल्यावर झोपडीत अक्षरशः त्यांचे आयुष्य कोमेजून जात आहे.
लॉकडाऊनमुळे रोजंदारी कामगाराची व्यथा समोर आली. त्यापेक्षाही अनेक प्रश्नही आव आसून ठाकले. खरंतर ज्यांच्या मेहनतीवर गुळगुळीत रस्ते, टोलेजंग इमारती उभे राहतात, ज्यांचे कष्ट अनेकांना आसरे देतात, ते बेआसरे झालेले पहायला मिळाले. विजापूर, झारखंड, यूपी, बिहार आदी भागातून येणाऱया कष्टकरी कामगारांचे हातावर पोट असते. शिवाय जवळपास सहा महिने त्यांचे एका ठिकाणी वास्तव्य असते. नदीच्या कडेला झोपडी थाटून त्यांचे वास्तव्य असते. ज्या कुटुंबात पाच छोटी मुले आहेत, तो वंशाच्या मुलासाठी आग्रह धरत आहे. परिस्थिती बेताची, हातावर पोट, राहण्यासाठी विनामालकीची झोपडी अशी परिस्थिती आहे. शिवाय एकाही मुलाला शाळेत पाठविण्याचा विचार करीत नाही. यावरून शिक्षणाची किती गरज आहे, हे लक्षात येते. महत्वाचे म्हणजे कुटुंबप्रमुख गेल्या 25 वर्षांपासून दोडामार्गात मजुरीसाठी येत आहे.
अनेक मुले शाळाबाहय़
‘लॉकडाऊन’मुळे रोजंदारी थांबलेल्या या कुटुंबांना अन्नधान्याच्या माध्यमातून मदत करण्यासाठी जात असताना चार ते पाच वस्त्यांवर गेलो असता शेकडोंच्या संख्येने छोटी मुले दिसली. त्यांच वय शाळेत जाण्याचे आहे. मात्र, त्यांना कौटुंबिक परिस्थिती म्हणा किंवा शिक्षणाचा अभाव यामुळे शाळेपासून लांब रहावे लागते. बऱयाच कुटुंबाशी बोललो असता, आम्ही आज इकडे… उद्या तिकडे असतो. शाळेत कसे घालायचे हे उत्तर आले. मात्र, त्यांना शाळांच्या असणाऱया सुविधा सांगुन शाळेत दाखल केले पाहिजे अन्यथा आई-वडिलांप्रमाणे ही मुलेही पुढे मोलमजुराच्या कष्टप्राय जीवनात अडकतील.
शाळाबाह्य मुले कायदा कडक व्हायलाच हवा
लहान मुले शिक्षणाच्या प्रवाहात यावीत यासाठी ऊसतोड कामगरांच्या मुलांसाठी ‘साखरशाळा’ तर वीटभट्टी कामगारांच्या मुलांसाठी ‘भोंगाशाळा’ ही संकल्पना पुढे आली. अनेकजण शिकले सावरले. मात्र आरटीआई कायदा आल्यानंतर स्थलांतरीत कामगारांच्या मुलांना त्यांच्या गावातच शिक्षण मिळाले पाहिजे, यासाठी झालेल्या बदलांत साखरशाळा व भोंगा शाळा बंद पडल्या. त्यावेळी उढसतोड किंवा वीटभट्टी कामगारांच्या मुलांचा प्रश्न होता आता रस्ता कामगार यांच्या मुलांच्या शिक्षणाचा भयावह प्रश्न दोडामार्ग, सिंधुदुर्गसह महाराष्ट्रात भयावह आहे. त्यामुळे ‘साखरशाळा’, ‘भोंगाशाळा’ या धर्तीवर शाळाबाहृय मुलांना दाखल करुन घेण्यासाठी जिल्हा परिषद प्रयत्न करीत असले तरी त्यास मर्यादा येत आहेत. त्यासाठी त्या भागातील तहसीलदार, सरपंच, गटशिक्षणाधिकारी, स्वयंसेवी संस्था यांची संयुक्त कमिटी करून अशा मुलांना शिक्षणाच्या प्रवाहात आणण्यासाठी प्रयत्न करायला हवेत.
तरच होईल अज्ञानाचा अंधःकार दूर
86 व्या घटना दुरुस्तीनुसार प्राथमिक शिक्षणाच्या अधिकाराला मूलभूत अधिकाराचा दर्जा प्राप्त झाला. मूलभूत अधिकार याचा अर्थ प्रत्येक भारतीयाला जन्मतः प्राप्त होणारे अधिकार जे कोणालाही हिराऊन घेता येत नाहीत. या घटनादुरुस्तीमुळे देशातील 6 ा 14 वयोगटातील प्रत्येक बालकाला मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार प्राप्त झाला. येथे शिक्षण ‘बालकांसाठी मोफत’ व शासनासाठी शिक्षण देण्याची ‘सक्ती’ असे अभिप्रेत आहे. या शिवाय 6 वर्षापर्यंतच्या मुलांना †िशक्षण देण्याची जबाबदारीही मार्गदर्शक तत्वांद्वारे शासनावर आली आहे. मात्र, त्याची प्रभावी अंमलबजावणीसाठी जिल्हाप्रशासनाने प्रयत्न करायलाच हवे. तरच अज्ञानाचा अंधःकार दूर होणार आहे.
काय करता येईल?
- स्थलांतरीत कामगारांतील मुलांची यादी निश्चित करणे
- शिक्षणाविषयी जागृकता निर्माण करणारी कमिटी स्थापन करावी
- जवळची शाळा किंवा जवळच्या वसतिगृहात मुलांची सोय करावी
- हक्काच्या प्राथमिक शिक्षणाचा लाभ द्यावा
- तालुक्याच्या ठिकाणी जबाबदारी निश्चित असणारा अधिकारी नियुक्त करावा