शाळा-महाविद्यालये सुरू होऊन शैक्षणिक आवारात पुन्हा एकदा विद्यार्थ्यांची रेलचेल व्हावी, अशा आशेवर पुन्हा एकदा विरजण पडले आहे. 21 सप्टेंबरपासून शाळा-महाविद्यालयांची आवारे शिकणाऱयांसाठी पुन्हा खुली केली जातील, हा अध्यादेश केंद्र सरकारने एका आठवडय़ाच्या आत मागे घेतला. 21 तारखेपासून सुरू होणाऱया शैक्षणिक संस्थांना आता ऑक्टोबरच्या पहिल्या आठवडय़ापर्यंत वाट पहावी लागणार आहे. सध्या सुरू असलेल्या ‘अनलॉक-4.0’च्या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने शाळा-महाविद्यालये सुरू करण्याच्या अध्यादेशात बदल करून ऑक्टोबरच्या पहिल्या आठवडय़ाची तारीख जाहीर केली आहे. शाळा-महाविद्यालये सुरू करताना पाळाव्या लागणाऱया मार्गदर्शक सूचना तर आधीच जाहीर झाल्या असल्यामुळे शैक्षणिक संस्थांना आता त्यासंदर्भात तयारी करणे महत्त्वाचे ठरावे.
आपल्या देशात शाळा उघडण्याबाबत ऊहापोह सुरू असताना जगभरातील बऱयाच देशांमधील विद्यार्थी सुरक्षिततेच्या संदर्भात वेगवेगळय़ा उपायायोजना करून शाळेत जात आहेत. त्यापैकी फ्रान्समध्ये जवळ जवळ सहा महिन्यानंतर सुमारे दहा लाख विद्यार्थी पुन्हा वर्गात परतले असून दुसरीकडे देशातील संसर्गात होणाऱया वाढीचा शाळांवर आता परिणाम झालेला दिसत नाही. तुलनेत इस्रायलमध्ये विद्यार्थी वर्गात परतण्याचे प्रमाण उच्च असून रशियामध्ये हे प्रमाण दिवसेंदिवस वाढत आहे. युरोपमधील संसर्गाबाबत सर्वात वाईट परिस्थिती असणाऱया स्पेनमधूनदेखील सावधगिरीचे उपाय अवलंबून शाळा उघडण्यात आल्या आहेत. तात्पर्य कोविड महामारी आपल्या जीवनाचा एक भाग मानून सावधगिरीचे उपाय आखून शालेय जीवनावर आता अधिक काळ परिणाम करू द्यायचा नाही, हा विचार जगभर रूढ होत आहे. जवळजवळ 1.4 दशलक्ष विद्यार्थ्यांना सेवा देणाऱया शैक्षणिक संस्था पुन्हा उघडल्या गेल्या आहेत तर ब्रिटनमध्ये विद्यादान कार्य करणाऱया संस्था पुन्हा उघडणे म्हणजे हे ‘नैतिक कार्य’ असल्याचे सांगत या आजारापासून मुक्त होण्याच्या धोरणाचा भाग असे म्हणून शाळा उघडल्या गेल्या आहेत. बेल्जियम सरकारने 5 वर्षांपासूनच्या मुलांना शाळेत जायची परवानगी दिली असून फक्त उच्च जोखीम गटातील मुलांनाच घरी राहण्याची मुभा दिली आहे. उच्च संसर्ग भागातील विद्यार्थ्यांना 14 दिवस शाळेत न येण्याची परवानगी देऊन सुरळीतपणे शाळा सुरू राहण्यासाठी तेथील सरकारने दक्षता घेतलेली दिसून येते.एरवी पाश्चिमात्य देशांचे येता-जाता उदाहरण देणारे शिक्षणतज्ञ शाळा सुरू होण्याबाबत भारतात सावध भूमिका घेताना दिसत आहेत. गोवा राज्यात शाळा सुरू होऊ देण्याबाबत सरकारने भूमिका व्यक्त करेपर्यंत सरकारवर सर्व स्तरातून टीकेची झोड उठली. देशभरातील दिल्ली, हरियाणा, कर्नाटकसारख्या राज्यात तेथील राज्य सरकारांनी शाळा सुरू करण्याबाबत मानसिक तयारी केली असून ते केंद्राच्या होकाराच्या प्रतीक्षेत आहेत तर दुसरीकडे देशभरातील वेगवेगळय़ा भागात झालेल्या पालकांच्या सर्वेक्षणात शाळा सुरू झाल्या तरीही आपल्या पाल्यांना पुन्हा शाळेत न पाठविण्याबाबत संकेत दिले आहेत. या सर्वेक्षणांचे निष्कर्ष लक्षात घेत काही राज्यांनी विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेचा विचार करून पुन्हा शाळा सुरू करण्याबाबत निर्णय घेण्यात असमर्थता दर्शविली. या सर्व घडामोडी घडत असताना यंदा शैक्षणिक वर्षाच्या आरंभापासून भारतातील बहुतेक शिक्षकवर्गांनी शाळा-महाविद्यालयात नियमित उपस्थित राहून ‘ऑनलाईन’ शिक्षण देण्यास सुरुवात केली आहे, या वास्तविकतेकडे दुर्लक्ष केले जाते. आरोग्याचे सर्व धोके पत्करत नियमितपणे आपले कार्य करणाऱया आपल्या शिक्षकवर्गाची दखल ना पालक घेत आहेत तर ना राज्य सरकारे. पण सामान्य वेळापत्रकाची व शाळेत पुन्हा परतीची विद्यार्थ्यांची वाट बघणाऱया शिक्षकांचे सर्वेक्षण करण्याचे कुठल्याही सरकारी-बिनसरकारी संस्थेला अजून तरी सुचलेले नाही.येत्या ऑक्टोबरपासून टप्प्याटप्प्याने शाळा-महाविद्यालये उघडण्याचा सरकारचा विचार असून विविध प्रसारमाध्यमांतून तसे संकेत दिले गेले आहेत. दरम्यानच्या काळात काही राज्य शैक्षणिक मंडळे व विद्यापीठांनी विद्यमान शैक्षणिक वर्षाचा अभ्यासक्रम 20 ते 30 टक्क्मयांनी कमी केला आहे. कमी वेळेत व कमी संसाधने लक्षात घेता विद्यार्थ्यांवर जास्त मानसिक ओझे येऊ नये यासाठी असा निर्णय घेतला गेला आहे, हे चांगलेच झाले.
ऑक्टोबर महिन्यापासून कौशलता, औद्योगिक प्रशिक्षण, पदव्युत्तर व पदवी शिक्षण देणाऱया उच्चशिक्षण संस्था, प्रयोग शाळा, प्रायोगिक कार्यांची आवश्यकता असलेल्या व्यावसायिक अभ्यासक्रमातील विद्यार्थी परत एकदा शैक्षणिक संस्थात पोचतील, अशी अपेक्षा करणे उचित ठरेल. 9 वी ते 12वी पर्यंतच्या शाळा ऐच्छिक आधारावर सुरू केल्या जाव्यात व तेथे उपस्थितीची अनिवार्यता नसावी तर पाचवी ते आठवीपर्यंत तूर्तास मोठय़ा वयाच्या मुलांना शाळा सुरू होणे रुळल्याशिवाय शाळात बोलविले जाऊ नये. या दरम्यान नियमित ये-जा न करू शकणाऱयांसाठी ‘ऑनलाईन’ पद्धतीने शिक्षण देणे शाळा संस्थांना अनिवार्य असावे.भारतीय सार्वजनिक आरोग्य संघटना, प्रतिबंधनात्मक व सामाजिक आरोग्य संघटना, साथीचे रोग विशेषज्ञांची संघटना अशा तीन वैद्यकीय संघटनांनी पंतप्रधानांना पत्र लिहून शाळा पुन्हा सुरू करण्यास काहीच हरकत नसावी, अशी टिप्पणी आपल्या निवेदनातून केली आहे. विद्यादान प्रक्रिया फारच मोठय़ा कालावधीसाठी रोडावल्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या अध्ययन-शिक्षण प्रणालीबरोबरच मानसिक आरोग्यावर परिणाम होत असल्याबाबत त्यांनी निरीक्षण नोंदविले आहे.
शाळा-महाविद्यालये पुन्हा सुरू करण्याअगोदर काही महत्त्वाच्या अटींची पूर्तता करणे अनिवार्य ठरते. पालकांच्या लेखी परवानगीशिवाय वर्ग पुन्हा सुरू होऊ नयेत. यासाठी प्रत्येक शाळा-महाविद्यालयाच्या पालक-शिक्षक संघाची संमती घेणे इष्ट ठरेल. शाळा आवाराचे नियमित निर्जंतुकीकरण, पुरेसे शारीरिक अंतर, वस्तूंचे सामायिकीकरण, स्वतंत्र वेळापत्रक आदी अटी पूर्ण करणे बंधनकारक असावे. अनिवार्यपणे मुखपट्टीचा वापर, नियमित स्वच्छता, श्वसन शिष्टाचाराचे पालन व शक्मय असेल तिथे सामाजिक अंतराचे पालन करून मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार मार्गक्रमण करणे शाळा-महाविद्यालयांचे कर्तव्य ठरते.गर्दी वाढण्यास कारणीभूत ठरणाऱया क्रीडा, शारीरिक प्रशिक्षण, सांस्कृतिक क्रियाकल्प या कार्यक्रमांवर बंदी असावी. शक्मय तितक्मया मोकळय़ा व खुल्या जागेचा विद्यार्थी-शिक्षकांच्या संवादासाठी वापर व्हावा. संसर्गजन्य क्षेत्रांमध्ये राहणाऱया विद्यार्थी, शिक्षक व शिक्षकेतर वर्गाला कामावर येण्यास बंदी असावी व केवळ संसर्गजन्य क्षेत्राबाहेरील संस्थांनाच पुन्हा उघडण्याची परवानगी दिली जावी.
विद्यमान काळातील अनिवार्य अशा परिस्थितीत शिक्षक व विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेच्या उपायांवर पालकांचा भरवसा असणे आवश्यक आहे. अर्थात असा विश्वास तयार करण्याची जबाबदारी शैक्षणिक संस्थांचीच आहे, हे दुर्लक्षून चालणार नाही. संसर्ग होण्याचा धोका कमी आहे, अशी विश्वासजनक परिस्थिती तयार झाल्यानंतरच पालकांची मानसिक तयारी होईल अथवा नाही, हे लक्षात घ्यावे. या वेळात शैक्षणिक संस्थांनी ठरल्या वेळात शाळांमधील स्वच्छता सुविधांचे नूतनीकरण, उभारणी करून शैक्षणिक कार्याचे नीट नियोजन करणे महत्त्वाचे ठरावे. कठीण विषय सोपे करून विद्यादान करण्यासाठी प्राथमिकतेच्या आधारावर वेळापत्रक करावे लागेल. कठीण पाठांचे फेरअध्ययन, पुरेसा गृहपाठ, स्वयंशिक्षणाला उत्तेजन व संथगतीने शिकणाऱयांकडे विशेष लक्ष देणे उचित ठरावे. सद्यस्थितीत समस्या पुढील काही महिने अशीच राहील हे आता निश्चित आहे. ही विद्यमान स्थिती कधी दिलासादायक होईल, हे सांगता येणार नाही हे जाणून पालक, शिक्षक व एकंदरीत समाजाने मानसिक तयारी करावी लागेल. प्रतिकूल परिस्थितीत पुढील अडचणी ओळखून धैर्याने सामोरे जाण्यासाठी आपल्याला आपल्या मुलांची मानसिक तयारी करून घ्यावी लागेल. गरज आहे ती शिक्षक व विद्यार्थ्यांना भावनिक बळ व पाठिंबा देण्याची!
डॉ. मनस्वी कामत