गावागावात राजकारणाचे फड; अधिकाऱयांची वाढली डोकेदुखी : गावांमधील राजकीय गट सक्रिय झाल्यामुळे निवड प्रक्रिया जटील
प्रतिनिधी /बेळगाव
जिल्हय़ातील 50 टक्के शाळा सुधारणा समित्यांचा कालावधी संपला आहे. गेल्या काही दिवसांपासून समिती निवडीची प्रक्रिया सुरू असून गावागावात राजकारणाचे फड रंगले आहेत. यात अधिकाऱयांची मात्र डोकेदुखी वाढली आहे.
तीन वर्षांनी शाळा सुधारणा समितींचा कालावधी संपतो. नवी समिती पालकांच्या समन्वयातून निवडली जावी, अशी अपेक्षा असते. पण गावा-गावांमध्ये राजकारणाचे फड आहेत. त्याचा परिणाम शिक्षण क्षेत्रावरही होत असल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे निवड प्रक्रिया जटील बनत असल्याचे अधिकाऱयांचे म्हणणे आहे. राजकीय महत्त्वाकांक्षा आणि सत्तेची हाव, यासाठी शिक्षण क्षेत्राला वेठीस धरण्याचा हा प्रकार चिंताजनक असल्याचे मत जाणकार व्यक्त करीत आहेत.
सामान्यतः पालकांनी आपल्यातीलच नऊ सदस्यांची समन्वयातून निवड करायची असते. पण प्रत्येकालाच शाळा सुधारणा समितीचा सदस्य होण्याची महत्त्वाकांक्षा असल्याने राजकारणाला तोंड फुटले आहे. विशेषतः गावांमधील राजकीय गट सक्रिय झाल्यामुळे निवड प्रक्रिया जटील बनत आहे. परिणामी अनेक ठिकाणी निवडणुका घेऊन समितीची निवड करावी लागत असल्याचे अधिकाऱयांनी सांगितले. शाळा सुधारणा समिती हा प्रति÷sचा विषय बनला आहे. त्यामुळे अनेक ठिकाणी हमरीतुमरीच्या घटना देखील घडत आहेत. गावपातळीवर त्यावर पडदा टाकला जात असला तरी त्यामुळे अधिकाऱयांना नाहक मनःस्ताप सहन करावा लागत आहे. समन्वयातून निवड न झाल्यास निवडणुकीचा पर्याय खुला आहे. पण त्यातून पुढील काळात वाद उद्भवतात. ते टाळणे आवश्यक असल्याचे मत बेळगाव ग्रामीणचे गटशिक्षणाधिकारी आर. पी. जुटन्नावर यांनी व्यक्त केले.
कोण असतात सदस्य?
शाळा सुधारणा समितीचे प्रमुख नऊ सदस्य असतात. त्यात प्रामुख्याने तीन महिला, दोन अनुसूचित जाती-जमाती व एक अल्पसंख्याक सदस्याचा समावेश असतो. आरक्षित गटातून सदस्य उपलब्ध नसतील तर इतर गटातून सदस्य निवडीची मुभा आहे. पदसिद्ध सदस्य म्हणून ग्रा. पं., ता. पं. व जि. पं. सदस्य, अंगणवाडी शिक्षिका, आरोग्य कर्मचारी (परिचारिका) आणि मुख्याध्यापक तसेच विशेष नियुक्ती म्हणून देणगीदार, शिक्षणतज्ञ किंवा निवृत्त शिक्षक, स्व-साहाय्य संघांचे दोन प्रतिनिधी, युवक संघाचा एक व इ. 7 वी किंवा दहावीचा एक विद्यार्थी शाळा सुधारणा समितीचा सदस्य असतो.
शिक्षकही राजकारणात
आधीच गावागावात राजकारणाचे फड रंगले असताना त्यात शिक्षकांनी भर घातली आहे. आपल्याला हवा तोच सदस्य हवा, यासाठी काही शाळांमधील शिक्षकच राजकारणाचे पत्ते पिसत आहेत. त्यामुळे समिती निवडीचा घोळ जटील बनला आहे.
समिती निवड समन्वयातून करावी
शाळा सुधारणा समिती निवड समन्वयातून करावी, अशी अपेक्षा आहे. पण अनेक ठिकाणी वाद असून त्या ठिकाणी निवडणुकांद्वारे निवड केली जात आहे.
– लक्ष्मण यक्कुंडी (गटशिक्षणाधिकारी खानापूर)