शासनाच्या युक्तीवादाला ऍड. राकेश भाटकर यांचे प्रत्युत्तर
प्रतिनिधी/ रत्नागिरी
राज्यात कोरोना चाचणीसाठी असलेल्या 78 पैकी 55 तपासणी केंद्र ही फक्त मोठय़ा शहरांमध्ये दिलेली आहेत. ग्रामीण भागातील कोरोना संशयित रुग्णांसाठी ह्या सुविधा नाहीत. वर्धा येथे फक्त 12 कोरोना रुग्ण असताना तिथे तपासणी केंद्र मंजूर केल्याचे दाखवले. कोकणासह अन्य काही जिह्यात अजूनही हि प्रतीक्षा आहे. यावरून शासनाने तपासणी केंद्र देताना भेदभाव केल्याचे स्पष्ट दिसून येत असल्याची बाजू ऍड. राकेश भाटकर यांनी उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तींच्या खंडपीठासमोर मांडली आहे.
कोकणामध्ये कोरोना तपासणी केंद्र व्हावे यासाठी केलेल्या याचिकेमध्ये शुक्रवार 5 मे रोजी अंतिम सुनावणी उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तींच्या खंडपीठासमोर झाली. सरकारच्या वतीने महाधिवक्ता कुंभकोणी व जनहित याचिकाकर्ते खालील वस्ता यांचे वतीने ऍड. राकेश भाटकर यांनी बाजू मांडली. सरकारच्या वतीने बाजू मांडताना महाधिवक्ता कुंभकोणी यांनी असे सांगितले की, तपासणी केंद्र उभारणीसाठी अत्यंत उत्कृष्ट दर्जाच्या बांधकामाचे आवश्यकता असत.s तसेच उच्च प्रशिक्षित लोकांनाच या तपासणी केंद्रात काम करण्यास परवानगी असते. त्यामुळे अशा प्रकारची तपासणी केंद्र प्रत्येक जिह्यामध्ये उभारणे शक्य नाही. महाधिवक्ता कुंभकोणी यांनी असे निदर्शनास आणले का,r महाराष्ट्र मध्ये एकूण 78 तपासणी केंद्रांची स्थापना केली आह.s आणि भारतीय वैद्यकीय संशोधन परिषदेच्या निकषांप्रमाणे संपूर्ण महाराष्ट्रात तपासणी केंद्र स्थापन करण्यात आलेली आहेत.
या निकषांना अनुसरूनच रत्नागिरी मध्ये 100 पेक्षा जास्त संशयित कोरोना रुग्ण आढळल्याने नवीन तपासणी केंद्रात परवानगी दिलेली आहे. इतर जिह्यांमध्ये तशी आवश्यकता भासल्यास राज्य सरकार नक्कीच तरतूद करेल असा युक्तिवाद केला. या युक्तिवादाला प्रत्युत्तर देताना ऍड. राकेश भाटकर यांनी सरकारचे सर्व मुद्दे खोडून काढले. प्रत्येक जिह्यामध्ये कोरोना तपासणी केंद्र आवश्यक असल्याचे सांगितले. महाराष्ट्र सरकारने जरी 78 कोरोना तपासणी केंद्र सुरू केले असले तरी त्यातील मुंबई येथे 22, पुणे येथे 19, नागपूर येथे 8 आणि ठाणे येथे 6 अशी तपासणी केंद्र आहेत. म्हणजेच 78 पैकी 55 तपासणी केंद्र ही फक्त मोठय़ा शहरांमध्ये दिलेली आहेत.
ग्रामीण भागातील कोरोना संशयित रुग्णांसाठी ह्या सुविधा नाहीत. वर्धा येथे फक्त 12 कोरोना रुग्ण असताना तिथे तपासणी केंद्र मंजूर केल्याचे दाखवले यावरून शासनाने कोरोना तपासणी केंद्र देताना भेदभाव केल्याचे स्पष्ट दिसून येते. रत्नागिरीमध्ये 100 संशयित रुग्ण झाल्यानंतर तपासणी केंद्रात परवानगी देण्यात आला,r तर इतर जिह्यांमध्ये 100 रुग्ण होईपर्यंत वाट बघणार का? असा सवाल ऍड. राकेश भाटकर यांनी उपस्थित केला. ही सुनावणी मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती दिपांकर दत्ता व न्यायमूर्ती ए. सय्यद यांच्या खंडपीठापुढे झाली. या प्रकरणाचा निकाल खंडपीठाने राखून ठेवला आहे.