प्रतिनिधी / मडगाव :
शिक्षण खात्यातील एका कर्मचाऱयाला कोरोनाचा संसर्ग झाल्याने, खात्यातील जीआयए-1 आणि जीआयए-2 हे विभाग तात्पुरते बंद करण्यात आले आहेत. या विभागातून खाजगी हायस्कूलातील शिक्षकांच्या वेतनाची बिले हाताळली जात होती. सद्या हे विभाग बंद असल्याने गोवा, दमण आणि विभाग शालेय शिक्षण अधिनियम 1964 आणि 1986 च्या नियम 62 प्रमाणे, खाजगी हायस्कूलच्या व्यवस्थापनांनी जुलै महिन्याचे वेतन शिक्षकांना द्यावे लागणार असल्याचे परिपत्रक शिक्षण खात्याने जारी केले आहे. या परिपत्रकांवर खाजगी हायस्कूलच्या व्यवस्थापनांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे.
शिक्षण खात्याच्या संचालिका वंदना राव यांनी यासंदर्भात जारी केलेल्या परिपत्रकामुळे गोव्यातील खाजगी हायस्कूलांच्या व्यवस्थापनांमध्ये कमालीची नाराजी पसरली आहे. खाजगी हायस्कूलमध्ये साधन सुविधा उपलब्ध करतानाच व्यवस्थापनाला नाकीनऊ येतात. त्यासाठी इतरांकडे हात पसरावे लागतात. अशा पार्श्वभूमीवर शिक्षकांचा लाखो रूपयांचा पगार देण्यासाठी पैसा कुठून आणावा असा सवाल उपस्थितीत करतानाच शिक्षण खात्याला जर जुलै महिन्याचे वेतन देणे शक्य होत नसेल तर त्यांनी ते लांबणीवर टाकावे व तशी स्पष्ट कल्पना शिक्षकांना द्यावी अशा प्रतिक्रिया व्यक्त झालेल्या आहेत.
एकटय़ामुळे शिक्षण खाते बंद पडते काय?
शिक्षण खात्याने जे परिपत्रक काढले आहे ते हास्यास्पद आहे. शिक्षण खात्यातील एका व्यक्तीला कोविड झाला म्हणजे खाते बंद पडते का? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. संपूर्ण गोव्यात जवळपास 15 हजार शिक्षक आहेत. गोव्यात चर्चची स्कूले आहेत, फोंडय़ातील विद्या विकास अकादमी, डिचोलीतील शांतादुर्गा हायस्कूल, पणजीतील मुष्टीफंड, माजी मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर, आमदार सुभाष शिरोडकर, आमदार रवी नाईक यांच्या शैक्षणिक संस्था मोठय़ा आहेत. त्यांनाही शिक्षकांचा पगार देणे शक्य होणार नाही. आपल्या माहिती नुसार गोव्यातील एकही व्यवस्थापन शिक्षकांना पगार देण्याच्या स्थितीत नाही. त्यामुळे सरकारने शिक्षकांचे वेतन लांबणीवर टाकावे व हे परिपत्रक त्वरित मागे घ्यावे, जर हे परिपत्रक मागे घेतले नाही तर गोव्यात अस्वस्था निर्माण होईल व ही अस्वस्था सरकारला त्रासदायक ठरणार असल्याची प्रतिक्रिया काणकोणच्या निराकार शिक्षण संस्थेचे अध्यक्ष तथा गोवा फॉरवर्डचे प्रवक्ते प्रशांत नाईक यांनी व्यक्त केली आहे.
आम्ही कसा पगार देऊ
मठग्रामस्थ हिंदू सभा संचालित दामोदर शिक्षण संस्थेतील सर्व शिक्षकांचा दर महिन्याचा पगार 33 लाख रूपये होत असतो. एवढा पैसा आणायचा कुठून, आम्ही कुणाकडून देणग्या किंवा भांडवल घेत नाही. अशा वेळी आम्हाला शिक्षकांचा पगार देणे शक्यच नाही. शिक्षकांच्या पगारासंदर्भात जे परिपत्रक शिक्षण संचालकांनी जारी केले आहेत. त्या संदर्भात शिक्षण संचालक गांभीर्याने घेत नाही अशी प्रतिक्रीया भाई नायक यांनी व्यक्त केली आहे.
वेतन लांबणीवर टाका
ऑनलाईन जेव्हा वर्ग घ्यायचे झाले, त्यावेळी अनेक शिक्षकांनी शाळेत येण्यास नकार दर्शविला. तरीसुद्धा शिक्षकांना सातव्या वेतन आयोगाप्रमाणे वेतन देण्यात आले. आता जर कोविडमुळे समस्या निर्माण झालेली असेल तर दोन-तीन महिने वेतन लांबणीवर टाका काही फरक पडणार नाही. खाजगी आस्थापनातील कर्मचारी अर्ध्यावेतनावर काम करतात. अशावेळी शिक्षकाचे वेतन लांबणीवर टाकणे शक्य आहे. आम्ही विद्यार्थ्यांकडून देणग्या घेत नाही. अशावेळी व्यवस्थापन शिक्षकांना पगार देऊ शकत नाही अशी प्रतिक्रिया मडगावच्या समाज सेवा संघाच्या महिला आणि नूतन हायस्कूलचे अध्यक्ष सुदिन नायक यांनी व्यक्त केली.