सही, शिक्का नसलेले बदली आदेश दिल्याचा चंद्रकांत अणावकर यांचा आरोप
प्रतिनिधी / ओरोस:
शिक्षण सचिवांचे तोंडी आदेश अधिकृत ठरवून प्राथमिक शिक्षकांच्या ऑनलाईन बदल्या केल्या गेल्या आहेत. या आदेशावर कोणाही सक्षम प्राधिकाऱयाची सही शिक्का किंवा डिजिटल सही नाही. त्यामुळे कायदे कानून धाब्यावर बसवून शिक्षण विभाग कारभार करीत असल्याचा आरोप महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीचे राज्य सल्लागार चंद्रकांत अणावकर यांनी केला आहे. शिक्षकांना वेठीस धरण्याचा हा संगनमतीय डाव असल्याचेही अणावकर यांनी सांगितले.
कोणतेही लेखी आदेश नसताना केवळ ‘व्ही. सी.’ मध्ये देण्यात आलेल्या तोंडी आदेशाच्या आधारे बदली आदेशावर कोणताही शिक्का किंवा सही न करता ते मंजूर करण्यात आल्याचे माहितीच्या अधिकारात उघड झाले असल्याचे अणावकर यांनी सांगितले.
शिक्षकांच्या ऑनलाइन बदली आदेशावर जावक नंबर, सही-शिक्का याचा कोणताही उल्लेख नाही. ज्या आदेशपत्रावर कोणत्याही सक्षम प्राधिकाऱयाची सही शिक्का किंवा डिजिटल सही आणि कार्यालयीन जावक नंबर नाही, असे ऑनलाईन बदल्यांचे आदेश कोणत्या कायदा, नियम किंवा शासन निर्णयानुसार अधिकृत मानले जातात, त्याची माहितीचा अधिकार अधिनियम 2005 खाली माहिती अणावकर यांनी 27 मे 2019 ला मंत्रालयाच्या सामान्य प्रशासन विभागाकडे मागितली होती.
ही माहिती शालेय शिक्षण विभागाशी संबंधित आहे, असे कळवून 30 मे 2019 रोजी तो अर्ज, नियम 6 (3) (1) खाली मंत्रालयाच्या शालेय शिक्षण विभागाकडे वर्ग केला. शालेय शिक्षण विभागाने ही माहिती ग्रामीण विभागाशी संबंधित आहे, असे कळवून माहिती मागणी अर्ज 7 जून 2019 रोजी नियम 6 (3) (1) खाली मंत्रालयाच्या ग्रामीण विकास विभागाकडे वर्ग केला. ग्रामीण विकास विभागाने माहिती न देता आपण मागितलेली माहिती देण्यास जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी हे सक्षम अधिकारी आहेत. त्यांच्याकडे स्वतंत्र अर्ज करून माहिती घ्यावी, असे कळविले.
त्यामुळे मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद सिंधुदुर्ग यांच्याकडे 21 डिसेबर 2019 रोजी स्वतंत्र माहिती अर्ज दाखल करून तिच माहिती मागितली होती. तो अर्ज शिक्षण विभागाकडे वर्ग करण्यात आला होता. मार्च 2020 पर्यत माहिती न मिळाल्याने 13 मार्च 2020 रोजी शिक्षण विभागाच्या प्रथम अपिलीय अधिकाऱयांकडे अपिल अर्ज दाखल केला होता. त्यानुसार मागितलेली माहिती या कार्यालयाकडे उपलब्ध नाही, असे 8 जानेवारी 2020 च्या पत्राने कळविण्यात आले. मात्र याची माहिती थेट आपल्याला न देता दोडामार्ग येथील रुक्मिणी गवस यांना पत्र पाठवून कळविण्यात आले. कार्यालयात चौकशी केली असता याचा उलगडा झाला, असे अणावकर यांनी सांगितले.
दरम्यान आपला अपिल अर्ज अगोदर दाखल झाल्यामुळे अपिल सुनावणी घेणे क्रमप्राप्त होते. मधल्या दोन महिन्यात लॉकडाऊन असल्यामुळे प्रथम अपिलीय अधिकारी तथा शिक्षणाधिकारी यानी 1 जून 2020 रोजी सुनावणी घेऊन आपण मागितलेली माहिती कार्यालयाकडे उपलब्ध नाही, असे सांगितले. पण आम्हाला ‘व्ही. सी.’मध्ये सचिवांनी जे सांगितले, त्या आधारे ते आदेश आम्ही अधिकृत मानले. त्यावर आपण व्ही. सी. चे रेकॉर्डिंग किवा इतिवृत्त देण्याची मागणी केली. मात्र व्ही. सी. चे रेकॉर्डिंग किंवा इतिवृत्तही उपलब्ध नाही, असे सांगून मागितलेली माहिती देण्यास असमर्थता दर्शवल्याचे अणावकर यांनी सांगितले.
त्यामुळे कोणत्याही सक्षम प्राधिकाऱयाची सही, शिक्का किंवा डिजिटल सही आणि कार्यालयीन जावक नंबर नसलेले ऑनलाईन बदली आदेश केवळ मंत्रालयातील सचिवांनी ‘व्ही. सी.’ मध्ये जे तोंडी सांगितले, ते आधारभूत मानून ऑनलाईन बदल्या केल्या गेल्याचे उघड होत असल्याचे अणावकर यांनी स्पष्ट केले.