टीईटी अर्थात शिक्षक पात्रता परीक्षा घोटाळय़ाचा तपासकर्त्या सायबर पोलिसांनी राज्य परीक्षा परिषदेचा मूळ निकाल आणि प्रत्यक्ष जाहीर केलेला निकाल याची पडताळणी केली असून यामध्ये परिषदेने 2019-20 मध्ये घेतलेल्या परीक्षेमध्ये 16 हजार 592 परीक्षार्थींना पात्र करण्यात आले आहे. मूळ निकाल आणि जाहीर निकालाची पडताळणी केली असता अपात्र ठरलेल्या तब्बल 7 हजार 800 परीक्षार्थीकडून पैसे घेऊन पात्र ठरविल्याचे समोर आले आहे. 2018 मधील परीक्षेमध्येही मोठय़ा प्रमाणावर असेच घडले का याची पडताळणी सुरू आहे. या परीक्षेमध्ये 2013 पासूनच घोटाळा होत असल्याचा आरोप होत असल्याने मागील आठ वर्षांचे निकाल आणि प्रमाणपत्रांची तपासणी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. पण केवळ त्या त्या वषीच्या निकालाचा कशाला त्यानंतर दिलेल्या नोकऱयांचाही तपास का नको? हा तपास वस्तुतः सायबर पोलिसांनी करण्याइतका छोटा नक्कीच नाही. पण सध्या ते ज्या वेगात आहेत त्याबद्दल त्यांचे कौतुकच आहे. पण वेगात दिशा भरकटू नये हीच अपेक्षा. तपासाला एक मोठी यंत्रणा लावावी लागेल अशी परिस्थिती आहे. तो आघाडी सरकारच्या पृथ्वीराज चव्हाण सरकारच्या अंतिम वर्षापासून सुरू झाला, भाजपच्या फडणवीस सरकारच्या काळातही सुरू राहिला आणि महाविकास आघाडीच्या ठाकरे सरकार काळात उघड झाला. पोलिसांनी शासनाच्या परीक्षा परिषदेच्या अध्यक्षालाही अटक केली. एमपीएससी घोटाळय़ाची आठवण आणणारा असा हा तपास. (त्यावेळी नोकरी लागलेल्यांनी आता घाबरू नये) टीईटी घोटाळा केवळ परिषद, ठेकेदारापुरता नक्कीच नाही. सखोल चौकशी करायची तर त्या, त्या काळातील शिक्षण सचिव, शिक्षण संचालक यांच्यापासून प्रत्येक जिह्याच्या शिक्षण अधिकाऱयापर्यंत प्रत्येकाने कोणती भूमिका वठवली तेही तपासावे लागेल. (अर्थात ही बाब पोलीस तपास आदेशाच्या कार्यकक्षेत येणार असेल तर!) अन्यथा पकडलेले आरोपी आणि सापडणारे आरोपी यांच्या गुंत्यात गुंतून न्यायालयीन प्रक्रियेची वाट पाहायची. पोलिसांनी जाहीर केल्याप्रमाणे केवळ मूळ निकाल आणि जाहीर निकाल यांच्यातील तफावतीतून 7800 परीक्षार्थी पैसे देऊन उत्तीर्ण करण्यात आल्याचे निदर्शनास येत असेल तर आयुष्य शिक्षण विभागाच्या नोकरीत घालवलेल्या अधिकाऱयांना ते का लक्षात आले नसेल?आपली क्षमता असताना त्यांनी हे आऊट सोर्सिंग का केले असेल? काळय़ा यादीतील मंडळींना ठेका कसा गेला असेल? हे प्रश्न उरतातच. राज्यात जवळपास साठ हजार उत्तीर्ण विद्यार्थी असताना प्रत्येक जिह्यातील ज्या शिक्षणाधिकाऱयांनी शेकडोंच्या संख्येने अनुत्तीर्णांना तीन वर्षात पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करण्याची अट घालून कामावर घेतले ते का? ते इतके उदार कोणत्या कारणाने झाले? आठ वर्षात किमान 25 हजार नापासांना अशा पद्धतीने उत्तीर्ण केले असण्याची शक्मयता यातील पात्र विद्यार्थीच व्यक्त करीत आहेत. आमच्यातील काही प्रामाणिकांना यांनीच भुलविले असेही ते म्हणत आहेत. वास्तविक 2010 सालापासून महाराष्ट्र शासनाने शिक्षक अतिरिक्त ठरल्याने भरती थांबवली होती. 2017 मध्ये तत्कालीन सरकारने 12हजार 140 जागा शिल्लक असल्याचे जाहीर करून जवळपास पाच हजार शिक्षकांची भरती केली. ही भरती सुद्धा टीईटी घोटाळय़ाशी संबंधितच आहे का? कारण पुढे सरकारने उर्वरित जागा भरणे थांबवले. पण राज्याच्या सेवेत दाखल झालेल्या पाच हजारांमध्ये खरे उत्तीर्ण किती, अनुत्तीर्ण असूनही नोकरी मिळालेले किती आणि नापास होऊनही कागदोपत्री उत्तीर्ण किती? याचा तपास लागण्याची आवश्यकता आहे. पण तपासाच्या आदेशात हा मुद्दा कधी येईल याची शक्मयताच नाही! ज्याचे शिक्षणशास्त्र विषयाचे शिक्षण झाले आहे आणि आवश्यक ते सराव केले असतील असा शिक्षक परीक्षेत नापास होणे मुश्कील. पण परीक्षा परिषदेने ठेका दिलेल्या ठेकेदारांनी जे पेपर काढले त्यामध्ये शिक्षण शास्त्राशी संबंधित प्रश्न किती? प्रत्येक सहा महिन्यांनी परीक्षा घेणे गरजेचे असताना दीड-दोन वर्षांनी एकदा परीक्षा घेण्याचे कारण काय? राज्यात कुठल्याही पेपर तपासणीबाबत आक्षेप असेल तर किरकोळ रकमेत पेपर पुन्हा तपासला जातो. मग येथेच पेपर तपासणीबाबत आक्षेप असलेल्या एक प्रश्नाचे एक हजार रुपये का मोजावे लागत होते? या प्रश्नांमध्ये शिक्षण विभागातील अधिकाऱयांची पोल-खोल होऊ शकते. पण त्या तपासाचे आदेश कोण देणार? परीक्षा परिषदेचा एक आणि एक ठेकेदार बळीचा बकरा केला म्हणजे हे प्रकरण मिटेल व परीक्षा देणाऱया जनताजनार्दनाची चौकशी लागली की लगेचच आपल्याकडील लक्ष हटेल, इतक्मया साध्या पद्धतीने या तपासाला जर फिरवले जात असेल तर सायबर विभाग आपल्या मर्यादित मनुष्यबळात तपास किती काळ करू शकेल? माणसांचे जाबजबाब आणि चौकशातच हा तपास इतका गुरफटून जाईल की 2018 सालच्या 150 प्रश्नांच्या एका पत्रिकेत शुद्धलेखनाच्या 112 चुका का ठेवल्या असतील? तितके लक्षात कधी येणार, विचाराला स्वस्थता कशी लाभणार? त्यापेक्षा हा तपास सोडलेला बरा असे त्यांनी म्हणावे, अशीच परिस्थिती आणली जात आहे. आधीच नोकऱया नसताना 54 हजार विद्यार्थी संख्येच्या विद्यालयांना परवानगी दिली होती. सीईटी मध्ये शून्य गुण मिळाले तरी प्रवेश मिळेल अशी व्यवस्था आणि पूर्ण शिक्षणक्रमाच्या काळात विद्यालयात हजरही न राहता 35 ते 70 हजार भरून परीक्षा देण्याची सोय करणारी खाजगी विद्यालये भरमसाठ असताना प्रशासनाच्या बाजूनेही शिक्षणाचा बाजार भरवला जाणार हे तर स्पष्टच होते. त्यामुळेच ज्यांचा अभ्यासक्रमाशी संबंधच आला नाही ते उत्तीर्ण होण्यासाठी खटपट करणार आणि आधीच कमी भरती असणाऱया जागा भरण्यासाठी मोठी बोली लागणार, त्यात नसलेल्या जागाही भरून न्यायालयात जायचा मार्ग दाखवून उखळ अधिक पांढरे करता येणार हे माहीत असणाऱया सर्वांनी मिळून हा खादाड बाजार भरवला आहे. बहुतांश घोटाळय़ांचे असेच होते. आजच्या किंवा कालच्या सत्ताधाऱयांना खरेच सत्य उघडकीस यावे असे वाटते का?
Previous Articleअसगणीच्या माळरानावर रेल्वे कारखाना आकार घेतोय!
Next Article भारतीय महिलांना कांस्यपदक
Tarun Bharat Portal
Parasharam Patil is a versatile content writer, scriptwriter, and content producer at Tarun Bharat Media. Specializes in editorial news, local news entertainment, and political content. His captivating storytelling and deep industry knowledge make him an expert in crafting engaging narratives.