मागील आठवडय़ापर्यंत जगभरात उष्ण लाटांच्या, वैशाख वणव्यांच्या बातम्यांनी आंतरराष्ट्रीय वृत्तपत्रांचे मथळे व्यापलेले होते. वृत्तवाहिन्यांवर गंभीर वार्तांकने आणि चर्चा होत होत्या. ग्रीस, टर्की, इटली, रशिया, कॅनडा, अमेरिकेतील उत्तर कॅलिफोर्निया आदि देशांमध्ये पसरलेल्या वणव्यांनी हजारो हेक्टर जंगल बेचिराख झालेले आहे. मानवी हानीची झळही संबंधित राष्ट्रांना सहन करावी लागलेली आहे. ‘पर्यावरणीय बदल’ (क्लायमेट चेंज) हा शब्द आता आपल्याला नियमितपणे कोसळणाऱया दरडींइतका परिचयाचा आणि सरावाचा झालेला आहे. पाश्चात्य देशात जंगलांना लागलेल्या आगी विझवण्यात तेथील स्वयंसेवक समूह आणि नागरी समूह शिस्तबद्ध रीतीने सहभागी झालेले आपण पहात आहोत. ‘आपत्ती व्यवस्थापन’ हा विषय अनेक देशांमध्ये शैक्षणिक अभ्यासक्रमांसोबतच नागरी प्रशिक्षणात समाविष्ट असलेला विषय आहे. नागरिकांचे नागरी कौशल्य प्रशिक्षण हा आपल्याकडील एक आत्यंतिक दुर्लक्षित विषय आहे. आपल्याकडे कार्यकर्त्यांची स्वयंस्फूर्तता, संघटनात्मक-संस्थात्मक ताकदीमध्ये परावर्तित करण्याचे प्रयत्न स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवी वर्षातही तोकडे जाणवतात. राजकीय पक्षांचे आणि सामाजिक संघटनांचे बदललेले स्वरूप पाहता संवेदनशील, जागरुक आणि कर्तव्यदक्ष समाज घडवण्याची मोठी जबाबदारी महाविद्यालये आणि विद्यापीठांवरच आहे. विद्यापीठांमधील विभागांची उपयोगिता आणि समाजाभिमुखता त्यांनी आता स्वतः सिद्ध करण्याची वेळ आलेली आहे. शिक्षाकर्मींचे वैयक्तिक आणि सामूहिक उत्तरदायित्व आणि योगदान मोजणाऱया यंत्रणा शैक्षणिक जगतात जलदगतीने विकसित होण्याची गरज आहे.
हरित प्रांगण (ग्रीन कॅम्पस) आणि हरित वर्तणूक (ग्रीन बिव्हेविअर) हे शब्द शैक्षणिक जगतात अहमहमिकेने अनेकदा वापरले जातात. पर्यावरण संवर्धन हा विषय ज्ञान (नॉलेज), अभिवृत्ती (ऍटिटय़ूड) आणि वर्तणूक (बिव्हेविअर) या तिपाईमुळे समृद्ध होत असतो. यातील कोणताही एक स्तंभ कमकुवत राहिल्यास ‘कोलमडून’ पडण्याचा परिणाम अटळ असतो. सर्वोच्च न्यायालयाच्या हस्तक्षेपामुळे पर्यावरण शिक्षण हा विषय पदवी शिक्षणात अनिवार्य झालेला आहे. शिक्षण आणि बदल या दोन गोष्टी ‘अद्वैत’ न बनता नानाविध कारणांमुळे अनेकदा अपरिवर्तनीय आणि कोरडय़ा बनून राहतात. शिक्षणसंस्थांच्या नेतृत्वांनी पर्यावरणीय बदलांचा विषय, व्यापक परिप्रेक्ष्यातून समजून घेण्याची आवश्यकता आहे.
हरित प्रांगणे हा विषय निव्वळ राष्ट्रीय सणांचे वा विशेष दिनांचे औचित्य साधून आयोजित होणाऱया वृक्षारोपणाच्या कार्यक्रमातून साध्य होणारा नाही. या विषयाचा आवाका मोठा आहे. विद्यापीठातील इमारती, पर्यावरण, ऊर्जासंवर्धन, जलसंवर्धन, शाश्वत कचरा निर्मूलन, शिक्षण, वाहतूक अशा अनेक गोष्टींच्या समुच्चयाने हरित प्रांगणे उभी राहत असतात. हरित प्रांगणे ही समस्त शिक्षण समुदायांच्या भागिदारीतून आकाराला येत असतात. हरित प्रांगणे उभी राहण्यासाठी सर्व सहभागी घटकांमधील प्रामाणिक जागरुकता, अभिवृत्ती, हानिकारक वृत्तींना पायबंद, इप्सित ध्येय गाठण्यासाठी ठरवण्यात येणारी मानके, सर्वस्तरीय इच्छाशक्ती यासारखे घटक कारणीभूत ठरत असतात. शिक्षणसंस्थांमध्ये वापरात येणाऱया ऊर्जेचा आणि पाण्याचा हिशोब तपासून, आर्थिक गोष्टींइतकाच नैसर्गिक संसाधनांचा ताळेबंद दृष्य स्वरुपात सर्वांसमोर मांडण्याची सवय संस्थांनी कायमस्वरुपी लावून घ्यायला हवी.
नानाविध विद्यापीठे आणि राष्ट्रीय संस्थांकडे मोठय़ा प्रमाणात जमिनी उपलब्ध असतात. ट्रिपल आय.आय.टी. (100 एकर), आय.आय.एम. आणि आयशर (200 एकर), एन.आय.टी. (300 एकर), आय.आय.टी वा केंद्रीय विद्यापीठे (500 एकर) हा आतापावेतोचा सरासरी जमीन उपलब्धतेचा प्रघात आहे. ‘नो वेस्ट लॅण्ड ऍण्ड नो वेस्ट माईंड’ या उक्तीनुसार शिक्षणसंस्थांनी कंबर कसून कामाला लागण्याची आवश्यकता आहे. सर्वच शिक्षणसंस्थांसाठी नूतन आणि पुनर्निर्माण ऊर्जा मंत्रालयाच्या हरित प्रांगण विकासासाठीच्या काही योजना आहेत. नुकतेच राजस्थानमधल्या स्वामी केशवानंद कृषी विद्यापीठाने 202 किलोवॅटची सौर ऊर्जा यंत्रणा आपल्या प्रांगणात उभी करून ऊर्जा स्वावलंबनाचा एक उत्तुंग अनुकरणीय पायंडा सर्व प्रकारच्या शिक्षणसंस्थांसाठी उभा केलेला आहे. सदर विद्यापीठात केवळ पाच इमारतींवर सौर ऊर्जेची 621 सयंत्रे उभारल्यामुळे त्यातून 2.65 लाख युनिट विद्युत ऊर्जा निर्माण होत आहे. पारंपरिक ऊर्जेवरील अवलंबित्व कमी होतानाच, शाश्वत आणि अपारंपरिक ऊर्जेच्या वापरामुळे विद्यापीठाचे वर्षाकाठी लाखो रु. वाचणार आहेत. पश्चिम राजस्थानमधल्या या कृषी विद्यापीठाचे कुलगुरु प्रो. आर. पी. सिंह यांच्या मते पुनर्निर्माण ऊर्जा मंत्रालयाच्या अनेक योजना शिक्षण संस्थांना सहज राबवता येण्याजोग्या आहेत. शासनाचे अनुदान आणि जुजबी व्यवस्थापन खर्च पाहता हा प्रयोग वेगवेगळय़ा अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतांच्या प्रकारांनुसार देशभर करता येण्याजोगा आहे. सेकमोल चळवळीचे प्रणेते सोनम वांगचुक यांचे लडाखमधील शैक्षणिक प्रांगण तर ऊर्जा अभ्यासकांसाठी उत्कृष्ट मापदंड आहे. अनेक शिक्षणसंस्था त्यांच्या प्रांगणात सौर ऊर्जेचे दिवे, बॅटरीवर चालणारी ई-वाहने यांचे जुजबी प्रयोग करतात. आपल्याकडे नानाविध क्षेत्रांमध्ये चळवळींचे प्रयोग होतात. कमकुवत विस्तार कार्यक्रमांअभावी यशस्वी प्रयोगांच्या चळवळी विद्यापीठाबाहेरील आणि परिसरातील गावांपर्यंत पोहोचत नाहीत. विद्यापीठातील संशोधन आणि अभिनव प्रयोग गावांपर्यंत पोचण्यासाठी लोकांसोबतचा संवाद आणि भागिदारीचा मार्ग शिक्षणसंस्थांना स्वीकारावा लागेल.
विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक प्रांगणात पुनरागमन होईपर्यंत शिक्षणसंस्थांना सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, छतावर पडणाऱया पावसाच्या पाण्याची साठवण (रेन वॉटर हार्वेस्टिंग), वापरलेल्या पाण्याचे शुद्धीकरण आणि फेरवापर योजना, घन आणि तरल कचरा व्यवस्थापन, वृक्षलागवड, वेलीवर्गीय झाडांनी छत आच्छादन यासारखे कितीतरी प्रयोग करता येतील. अनेक प्रयोगांसाठी निधीपेक्षाही संस्थाचालकांचा दृष्टिकोन, कर्मचाऱयांची बांधीलकी, सहभागिता यासारखे घटक जास्त परिणामकारक असतात. शिक्षणसंस्थांकडे धोरण आणि धारणा असल्यास ऊर्जा वापरासंबंधीच्या परिणामकारक सवयी हळूहळू कर्मचाऱयांच्या आणि विद्यार्थ्यांच्या व्यक्तित्वाच्या आणि जीवन व्यवहाराचा भाग बनतात. प्रस्तृत लेखकाच्या विद्यापीठाच्या संस्थापक कुलगुरुंनी चिरस्थायी विकासाबाबतच्या अनेक गोष्टी त्यांच्या सहकाऱयांना, दृष्टिकोन आणि सप्रमाण दृष्टांत स्वरुपात वारशाने दिलेल्या आहेत. अनेक कुलगुरु-प्राचार्य स्वतःहून वातानुकूल यंत्रणा मर्यादित स्वरुपात वापरतात. उजेडासाठी दिव्यांऐवजी दालनाचे पडदे बाजूला करून सूर्यप्रकाश वापरतात. मोटारींचा वापर मर्यादित करतात.
काही विद्यापीठे-शिक्षणसंस्था आठवडय़ातून एखादा दिवस ‘नो व्हेईकिल डे’ म्हणून पाळतात. ऊर्जा वापरासंदर्भात गुरु नानक देव विद्यापीठ अमृतसर, गार्गी महाविद्यालय दिल्ली, डॉन बॉस्को विद्यापीठ गुहावटी आसाम, राष्ट्रीय केंद्रीय लोकनिर्माण विभाग अकादमी गाजियाबाद, रामकृष्ण मिशन विवेकानंद जन्म शताब्दी महाविद्यालय कोलकत्ता, राजस्थान केंद्रीय विद्यापीठ अशी कितीतरी उदाहरणे आपल्याला व्यष्टी अध्ययन म्हणून अभ्यासता येतील. हरित प्रांगणांसोबतच हरित वर्तणूक हा विषयदेखील तितकाच मोलाचा आणि महत्त्वाचा आहे.
– डॉ. जगदीश जाधव