बेंगळूर/प्रतिनिधी
प्रदेश कॉंग्रेसचे अध्यक्ष डी. के. शिवकुमार यांचे सहकारी सचिन नारायण यांच्याकडून जप्त केलेली रोकड परत करण्याचे आदेश कर्नाटक उच्च न्यायालयाने केंद्रीय अन्वेषण यंत्रणेला दिले आहेत. भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत शिवकुमारविरूद्ध छापेमारी दरम्यान सीबीआयने ५३. लाख रुपये जप्त केले होते.
उच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती जॉन मायकेल कुन्हा यांच्या खंडपीठाने सचिन नारायण आणि वेलवर्थ सॉफ्टवेअर सिस्टम्सने दाखल केलेली याचिका मान्य करताना सांगितले की जप्त केलेली रक्कम बेकायदेशीर होती हे दर्शविण्यासाठी कोणताही पुरावा नाही.
याचिकाकर्त्यांना जप्त केलेल्या रकमेच्या अंतरिम कोठडीचे अधिकार आहेत. सचिन नारायण आणि कंपनीने जप्त केलेल्या रकमेवर आपला दावा मांडत म्हटले आहे की सीबीआयच्या तपासणीचा या रकमेशी काही संबंध नाही.
त्याचवेळी सीबीआयने सांगितले की डी. के. शिवकुमारची पत्नी सचिन नारायण ज्या कंपनीत कार्यरत आहे त्या कंपनीत एक व्यावसायिक भागीदार आहे, जो या प्रकरणातील आरोपी आहे.
जप्त केलेल्या रकमेचा तपास सुरू आहे. त्यामुळे जप्त केलेल्या रकमेवर याचिकाकर्ते पात्र नाहीत. तथापि, सर्व बाबी तपासल्यानंतर खंडपीठाने कबूल केले की हे सिद्ध करण्यासाठी प्रथम पुरावा नाही. जप्त केलेली रोकड ही डी. के. शिवकुमार किंवा त्यांच्या पत्नीविरूद्ध सुरू असलेल्या तपासाशी संबंधित आहे.