गत आठवडय़ात 416 थाळय़ा वाया : गरजू कोण? ठरविण्याची जबाबदारी लाभार्थ्यावरच
प्रतिनिधी / ओरोस:
शासनाच्या शिवभोजन थाळीचा आस्वाद घेण्यास जिल्हय़ातील जनतेने सुरुवात केली असली, तरी मागील सात दिवसांत अल्प प्रतिसाद लाभल्याचे चित्र आहे. 1050 थाळय़ांच्या बदल्यात केवळ 634 थाळय़ाच संपल्या आहेत. दरम्यान गरीब आणि गरजू लोकांसाठी ही योजना असून ते ठरविण्याची जबाबदारी ही लाभार्थ्यावरच सोपविण्यात आली आहे.
गरीबांसाठी 10 रुपयात जेवण देणारी शिवभोजन थाळी योजना शासनाने 26 जानेवारीपासून सुरू केली आहे. सिंधुदुर्ग जिल्हय़ाला जिल्हा मुख्यालयाच्या ठिकाणी 150 थाळय़ा पहिल्या टप्प्यात मंजूर झाल्या आहेत. जिल्हा ग्रामीण यंत्रणेच्या इमारतीत हॉटेल व्यवसाय करणाऱया संघर्ष महिला बचत गट चौके आणि जय भवानी स्वयंसहाय्यता बचत गट आवळेगाव यांना प्रत्येकी 75 थाळय़ा विभागून देण्यात आल्या आहेत. लाभार्थ्याला हे जेवण 10 रुपयात मिळणार असले, तरी शहरी भागात या थाळीचा दर 50 रुपये, तर ग्रामीण भागात 35 रुपये निश्चित करण्यात आला आहे. त्यामुळे अनुक्रमे 40 आणि 25 रुपये उर्वरित अनुदान शासनाकडून संबंधित दुकान मालकांना दिले जाणार आहे.
पालकमंत्री उदय सामंत यांनी जिल्हय़ातील या योजनेचा शुभारंभ केला आहे. प्रत्येक दिवशी दुपारी 12 ते 2 या वेळेत या दोन्ही केंद्रांवर शिवभोजन थाळी उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. या थाळीत 150 ग्रॅम भात, 100 ग्रॅम डाळ, 100 ग्रॅम भाजी व प्रत्येकी 30 ग्रॅमच्या दोन चपात्या असा एकूण 410 ग्रॅमचा आहार दिला जात आहे. एका व्यक्तीला दिवसातून एकदाच जेवण देण्याची सोय आहे.
26 जानेवारी ते 1 फेब्रुवारी या सात दिवसात 1 हजार 50 लाभार्थ्यांनी याचा लाभ घेणे अपेक्षित होते. मात्र 26 जानेवारी या पहिल्याच दिवशी 40 जणांनी याचा लाभ घेतला. 27 रोजी 86, 28 रोजी 74, 29 रोजी 80, 30 रोजी 144, 31 रोजी 119 तर 1 फेब्रुवारी रोजी 91 व्यक्तींनी या योजनेचा लाभ घेतला असल्याची माहिती पुरवठा विभागाकडे उपलब्ध झाली आहे. सात दिवसात एकूण 634 व्यक्तींनी शिवभोजन थाळीचा आस्वाद घेतल्याने 416 थाळय़ा वाया गेल्या आहेत.
शिवभोजन जेवणाऱयाचे फोटो काढले जातात – सौ. धलवलकर
याबाबत सहाय्यक जिल्हा पुरवठा अधिकारी दीप्ती धलवलकर यांची भेट घेतली असता, त्यांनी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी गरीब व गरजू व्यक्तींसाठी ही योजना असल्याचे व्हीडिओ कॉन्फरन्सवर सांगितल्याचे स्पष्ट केले. दरम्यान हे लाभार्थी कसे ठरवायचे? याबाबत जेवणाऱया व्यक्तीने आपण गरीब व गरजू आहोत की नाही? हे ठरवायचे आहे, असे सांगितल्याचेही सांगितले. त्यामुळे या योजनेचे लाभार्थी निश्चित करण्यात आलेले नाहीत तसेच ठेका देण्यात आलेले बचतगटही येणारा लाभार्थी गरीब व गरजू आहे का? हे ठरवू शकत नाहीत. ते केवळ त्यांचे नाव घेतात आणि त्यांचा जेवतानाचा फोटो काढून तो अपलोड करतात. दरम्यान शासकीय कर्मचाऱयांना या योजनेचा लाभ घेण्यास प्रतिबंध करण्यात आला आहे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
या योजनेत शहरीपेक्षा ग्रामीण भागात 15 रुपये अनुदान कमी देण्यात येत आहे. मात्र या जेवणासाठी शासन अनुदान देत असेल, तर आहारात ग्रॅमचे बंधन का? असा सवालही उपस्थित होत आहे.
शिवभोजनचे सिंधुदुर्गातील लाभार्थी
26 जानेवारी 40
27 जानेवारी 86
28 जानेवारी 74
29 जानेवारी 80
30 जानेवारी 144
31 जानेवारी 119
1 फेब्रुवारी 91
(रोज 150 थाळय़ांना आहे मंजुरी)