उद्योग मंत्री सुभाष देसाई यांनी एका वादावर भाष्य करताना लोकप्रतिनिधी आणि नागरिकांनी पुढाकार घेतल्यास संवादातून वाद सुटू शकतात असे सांगितले. देसाई यांनी केलेल्या या विधानातून वेगवेगळे अन्वयार्थ निघत आहेत.देसाई यांच्याकडे पाच वर्षाचा कालावधी आहे. या कालावधीत संवादाच्या माध्यमातून औद्योगिकीकरणात कोकणचा चेहरामोहरा बदलण्याची संधी आहे.
‘संवादातून सर्व वाद सुटू शकतात आणि याच भूमिकेतून शासन आपली भूमिका बजावेल’ हे विधान आहे उद्योगमंत्री आणि शिवसेना नेते सुभाष देसाई यांचे. जिल्हय़ातील विविध प्रकल्प, औद्योगिक वसाहतीना विरोध करणाऱयांमध्ये सुभाष देसाई यांच्याच पक्ष सर्वाधिक आघाडीवर राहिला आहे. मात्र उशिरा का होईना ‘संवादा’ चे महत्त्व त्यांच्या लक्षात आले आहे. पाच वर्षाहून अधिक काळ उद्योगमंत्रीपदाची धुरा सांभाळणाऱया देसाई यांनी हीच संवादाची भूमिका यापूवी घेतली असती तर कदाचित आज जिल्हय़ात शिवभोजनाचीही आवश्यकता भासली नसती. अनेक वर्षाच्या ‘संघर्ष’मय भूमिकेनंतर शिवसेनेची गाडी ‘संवादी’ मार्गावर आल्याने जिल्हय़ाच्या औद्योगिक विकासाला गती येईल अशी आशा बाळगण्यास हरकत नाही.
रत्नागिरी जिल्हय़ातील लोटे औद्योगिक विस्तारित क्षेत्रात रेल्वेचा कारखाना, कोका कोलासह अनेक उद्योग येत आहेत. यातील रेल्वे कारखान्यासह काही उद्योगांचे काम सुरू आहे. मात्र रासायनिक कारखाने नकोत अशी भूमिका स्थानिकांनी घेतल्यानंतर एमआयडीसीनेही तेथे मंजुरी दिलेल्या कारखान्यांना स्थगिती दिली आहे. विरोधामुळे मूलभूत सोयीसुविधांची कामेही गेल्या वर्षभरापासून स्थानिकानी रोखली आहेत. त्यामुळे चार दिवसांपूर्वी लोटे परशुराम औद्योगिक संघटनेच्या कार्यक्रमासाठी आलेल्या उद्योग मंत्री देसाई यांनी या वादावर भाष्य करताना लोकप्रतिनिधी आणि नागरिकांनी पुढाकार घेतल्यास संवादातून वाद सुटू शकतात असे सांगितले. देसाई यांनी केलेल्या या विधानातून वेगवेगळे अन्वयार्थ निघत आहेत.
प्रकल्पांना विरोध झाला म्हणूनच ते रखडल
मुळातच कोकणात केवळ लोटे विस्तारित क्षेत्रातच विरोध नाही, यापूर्वी जैतापूर अणुऊर्जा प्रकल्पापासून ते नाणार रिफायनरी, मार्गताम्हाने, निवळी, वाटद अशा असंख्य औद्योगिक वसाहती, प्रकल्पांना विरोध झाला म्हणूनच ते रखडले आहेत. नाणार रिफायनरी तर रद्दच करून टाकली आहे. या सर्व ठिकाणी झालेल्या विरोधामध्ये शिवसेना ही अग्रभागी राहिलेली आहे. स्थानिकांना प्रकल्प नको असेल तर आमचा त्यांना पाठिंबा असल्याचे जाहीरपणे शिवसेना नेहमी सांगत आलेली आहे. तसे पाहिले तर कोकणात उभे राहिलेले प्रकल्प हेही सहजासहजी झालेले नाहीत. प्रकल्प आला की विरोध ठरलेलाच. यातूनच कोकणातील औद्योगिकीकरणाबाबत वेगळाच मेसेज उद्योग जगतात गेला आहे. अगदी एन्रॉनपासून उभ्या राहिलेल्या साऱया उद्योगांची जंत्री उघडली की विरोधाची प्रचिती येते. मात्र यातून कोकणी जनतेच्या पदरात काय तर तेलरूपी उद्योग गेले, रोजगाररूपी तेल गेले आणि हाती केवळ धुपाटणेच आले आहे.
उद्योगमंत्रीपदाचा कोणाला फायदा काय?
कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडी सरकारच्या काळात नारायण राणे यांच्याकडे उद्योगमंत्रीपद होते. त्यानंतर गेली पाच वर्षे शिवसेना-भाजपा युतीच्या काळात सुभाष देसाई यांच्याकडे आणि त्यानंतर आता महाविकास आघाडी सरकारमध्ये पुन्हा देसाई यांच्याकडेच उद्योगखात्याची धुरा आली आहे. म्हणजेच गेल्या अनेक वर्षापासून उद्योगखात्याचे मंत्रीपद कोकणात असतानाही कोकणच्या औद्योगिकीकरणाला दिशा मिळण्याऐवजी दशाच अधिक झालेली दिसून येते. गेल्या अनेक वर्षात किती उद्योग नव्याने आले हे शोधण्यासाठी भिंग घेऊनही काहीच सापडणार नाही. औद्योगिक पिछेहाट मोठय़ाप्रमाणात झालेली दिसून येत आहे.
औद्योगिक वसाहती ओस
कोकणातील औद्योगिक वसाहती ओस पडल्या आहेत. तेथे बंद कारखान्यांची केवळ थडगीच शिल्लक राहिलेली आहेत. दीर्घकाळ उद्योगमंत्रीपद असतानाही नवे उद्योग नाहीत. येणाऱया उद्योगांनाही प्रखर विरोध होतो. मग औद्योगिकीकरणाला दिशा मिळणार तरी कशी? फलोत्पादन जिल्हा असतानाही प्रक्रिया उद्योग आलेले नाहीत. बेरोजगारीची समस्या दिवसेंदिवस वाढत चालली आहे. नोकरी, धंदे नसल्याने इथला तरुण उदरनिर्वाहासाठी बाहेर पडल्याने कोकणात बहुतांशी घरांना कुलपे लागली आहेत. त्याचा काहीसा परिणाम आता मतदारांवरही होऊ लागला आहे. मतदानाच्यावेळी मतदारांना गावात आणण्यासाठी मोठमोठय़ा शहरात मेळावे घेणाऱयांनी या गोष्टीचा विचार करण्याची गरज आहे.
उद्योजकांच्या समस्येकडे लक्ष हवे
आजही कोकणातील उद्योजकांच्या समस्या कायम आहेत. कोकणातील उद्योजकांना विदर्भ आणि मराठवाडय़ाच्या तुलनेत वीज महाग मिळते. इतर राज्यांच्या तुलनेत ही वीज महाग आहे. वीज स्वस्तामध्ये उपलब्ध करून द्यावी अशी त्यांची मागणी आहे. एन्व्हायरमेंट क्लीअरन्स हा अत्यंत कटकटीचा वेळखाऊ आणि खर्चिक प्रकार आहे. संपूर्ण औद्योगिक क्षेत्राला एन्व्हायरमेंट क्लीअरन्स घ्यावा. सद्य स्थितीत औद्योगिक वसाहतीमध्ये वाढते गुन्हे लक्षात घेता तेथे स्वतंत्र पोलीस स्टेशन व्हावे अशा उद्योजकांच्या प्रमुख मागण्या आहेत. त्याकडेही गांभीर्याने पहायला हवे.
संवादातून प्रश्न निश्चितच सुटतील
उद्योग मंत्री सुभाष देसाई म्हणतात त्याप्रमाणे संवाद साधल्यानंतर निश्चितच प्रश्न सुटू शकतात. मात्र त्यासाठी प्रबळ इच्छाशक्ती व संयम आवश्यक आहे. लोटेप्रमाणेच अन्य रखडलेल्या औद्योगिक वसाहती, प्रकल्पांबाबतही संवाद साधायला हवा. स्थानिक म्हणत आहेत म्हणून त्यांच्या खांद्यावर बंदूक ठेवून एखाद्या प्रकल्पाच्या विरोधात चाप ओढणे योग्य नाही. मात्र काहीही असो, गेली अनेक वर्षे केवळ विरोध आणि विरोध करत बसणाऱया शिवसेनेच्या मंत्र्यांनी संवादाची भूमिका मांडली हेही नसे थोडके. उद्योग मंत्री सुभाष देसाई यांच्याकडे पाच वर्षाचा कालावधी आहे. या कालावधीत संवादाच्या माध्यमातून औद्योगिकीकरणात कोकणचा चेहरामोहरा बदलण्याची संधी आहे. त्यादृष्टीने त्यांची पावले पडतील अशी आशा करूया.
राजेंद्र शिंदे