माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांचा पत्रकार परिषदेत आरोप
प्रतिनिधी/ कराड
महाराष्ट्रात केवळ दोनच माणसांचे सरकार असून ते नियमबाहय़ आहे. मंत्रिमंडळ स्थापन करताना शिंदे गट आणि भाजपमध्ये वाद झाले तर महाराष्ट्रात मुदतपूर्व निवडणुका लागण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. सेनेत पडलेली फूट, निवडणूक आयोग, सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झालेल्या तक्रार पाहता शिवसेनेचे नाव व चिन्ह गोठवण्याचा भाजपचा मूळ हेतू आहे. तसे झाल्यास आपणास आश्चर्य वाटणार नाही, असे माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी येथे पत्रकार परिषदेत सांगितले. काँग्रेसचे तालुकाध्यक्ष मनोहर शिंदे यावेळी उपस्थित होते.
शिवसेनेचे चिन्ह व नाव गोठवले तर महाराष्ट्रातील हिंदुत्ववादी मते पूर्णपणे भाजपकडे वळतील, असा भाजपचा अंदाज आहे. त्यातूनच शिवसेनेचे चिन्ह गोठवण्याच्या दृष्टीने त्यांनी रणनीती आखली असल्याचा आरोप करून चव्हाण पुढे म्हणाले की, राज्यात दोनच माणसांचे सरकार आहे. वास्तविक घटनेत किमान 12 मंत्री असले पाहिजेत, असे नमूद आहे. राज्यात नैसर्गिक आपत्तींचे सावट असताना मंत्रिमंडळाची स्थापना झालेली नाही. मुळातच दोन माणसांचे सरकार असून तेच मुळात नियमबाहय़ असताना ते निर्णय घेत असल्याने याबाबत न्यायालयात दाद मागण्यासाठी पक्षाच्या वरिष्ठांशी बोलणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
देशाच्या अर्थव्यवस्थेचे संचलन करण्यात मोदी सरकार पूर्णपणे अपयशी ठरले असून अर्थव्यवस्थेवरील त्यांचा ताबा सुटला आहे. परिणामी देशात महागाईने जनता होरपळत आहे. महागाई वाढत असताना कर्जे घेणे, कर वाढवणे व सार्वजनिक कंपन्यांच्या जमिनींची विक्री असे प्रकार केंद्र सरकारने सुरू केले आहेत. लष्करात 16 लाख लोक असून त्यांच्या पेन्शनचा भार पेलवत नसल्याने सरकारने भारतीय सैन्याच्या पेन्शनवर हल्ला केला आहे. त्यासाठी अग्निवीर या गोंडस नावाने योजना आणली आहे. या माध्यमातून केवळ चार लाख सैन्याला पेन्शन व इतर बारा लाख सैन्याला सरकार वाऱयावर सोडणार आहे. त्यामुळे नोटबंदीप्रमाणे ही योजनाही अव्यवहार्य आहे. विरोधी पक्षांना संपवून टाकून देशात एका पक्षाची लोकशाही आणण्याच्या दृष्टीने भाजपची पावले पडत असल्याचे त्यांनी सांगितले.
टेरर फंडींगच्या तपासासाठी ईडीची स्थापना
काँग्रेस सरकारने आतंकवादी कारवायांमध्ये पुरवण्यात येणाऱया पैशाचा शोध घेण्यासाठी ईडी या संस्थेची स्थापना केली होती. काँग्रेसच्या काळात हेतू मर्यादित असल्याने 10 वर्षात 27 धाडी टाकण्यात आल्या होत्या. मोदी सरकारने या कायद्यातील पळवाटांचा फायदा घेत त्याचा दुरूपयोग करत विरोधी पक्षांना संपवण्यासाठी वापर केला. मोदी सरकारच्या आठ वर्षात सुमारे 2900 धाडी टाकण्यात आल्या आहेत. असंख्य प्रकरणात आरोपपत्रही दाखल झालेले नाही. ते दाखल न करता केवळ विरोधकांना भीती दाखवण्यासाठी ईडीचा वापर सुरू असल्याचा आरोप चव्हाण यांनी यावेळी केला.
सेना, राष्ट्रवादी, काँग्रेस फोडण्याचे षडयंत्र
महाविकास आघाडीने समर्पित आयोग नेमला. या आयोगाने जी माहिती सर्वोच्च न्यायालयात दिली. त्यावरून राज्यात ओबीसी आरक्षण लागू झाले आहे. हा भाजप व शिंदे गटाचा पायगूण नाही. ती एक कायदेशीर लढाई होती. ती महाविकास आघाडीने एकत्रित लढली. त्यामुळे याचे श्रेय भाजपने घेऊ नये, असा टोलाही त्यांनी लगावला. राज्यात घटनेची पायमल्ली करून नवे सरकार अस्तित्वात आले आहे. आता सत्तेवर आल्यानंतरही ठाकरेंची शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रस पक्ष फोडण्याचे षडयंत्र भाजपकडून सुरू असल्याचा आरोपही त्यांनी केला.