भाजप जिल्हा उपाध्यक्ष रणजीत देसाईंची टीका : हायवे चौपदरीकरण भूसंपादन : पुरवणी यादीतील 130 कोटी भाजप नेत्यांच्या पाठपुराव्यानेच
प्रतिनिधी / कुडाळ:
मुंबई-गोवा राष्ट्रीय महामार्ग चौपदरीकरणाच्या रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग जिल्हय़ातील भू-संपादनातील पुरवणी यादीमधील 130 कोटी रुपयांचा निधी खासदार नारायण राणे, माजी राज्यमंत्री रवींद्र चव्हाण, आमदार नीतेश राणे, माजी खासदार नीलेश राणे व भाजप जिल्हाध्यक्ष राजन तेली यांनी केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्याकडे पाठपुरावा केल्यानेच केंद्र शासनाने हा निधी राज्य शासनाकडे वर्ग केला आहे. त्यामुळे शिवसेनेने आयत्या बिळावर नागोबा बनण्याचा प्रयत्न करू नये, असे मंगळवारी येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत भाजप जिल्हा उपाध्यक्ष रणजीत देसाई यांनी सांगितले.
पालकमंत्र्यांच्या जिल्हा प्रशासनाच्या प्रत्येक बैठकांना अधिकारी कमी आणि शिवसेनेचे पदाधिकारी-कार्यकर्ते मोठय़ा संख्येने उपस्थित असतात. त्यामुळे प्रशासकीय गोपनियता अबाधित राहत नाही. याबाबत राज्यपालांकडे तक्रार करणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
रत्नागिरी-सिंधुदुर्गसाठी 130 कोटींचा निधी खासदार विनायक राऊत यांनी पाठपुरावा केल्याने केंद्र शासनाकडून राज्य सरकारकडे प्राप्त झाला असल्याची माहिती शिवसेना जिल्हाप्रमुख संजय पडते व जि. प. तील शिवसेनेचे गटनेते नागेंद्र परब यांनी दिली होती. त्या संदर्भात देसाई यांनी येथील भाजप कार्यालयात पत्रकार परिषद घेतली. माजी नगराध्यक्ष विनायक राणे, आनंद शिरवलकर, बंडय़ा सावंत, राकेश कांदे, राजा धुरी यावेळी उपस्थित होते.
नुकसान भरपाईची रक्कम केंद्र सरकारच्या माध्यमातून
राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक 66 चौपदरीकरण भू-संपादनाचा 130 कोटी रु. चा निधी केंद्र सरकारच्या माध्यमातून राज्य सरकारकडे वर्ग करण्यात आला आहे. रत्नागिरी व सिंधुदुर्ग जिल्हय़ातील प्रकल्पग्रस्तांना नुकसान भरपाईची ही रक्कम केंद्र सरकारच्या माध्यमातून देण्यात आली आहे. ही रक्कम मिळण्याकरिता केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्याकडे नारायण राणे, रवींद्र चव्हाण, नीतेश राणे व राजन तेली यांनी पाठपुरावा केला होता. गडकरी यांची भेट घेऊन याचे गांभीर्य त्यांच्यासमोर मांडले होते. त्यामुळे केंद्र शासनाने हा निधी राज्य शासनाकडे वर्ग केला आहे. असे असताना शिवसेनेने त्याचे श्रेय घेऊ नये, असे देसाई म्हणाले.
श्रेय घेण्यासाठी केविलवाणी धडपड
हा निधी प्राप्त होण्यास काही कारणाने विलंब झाल्याने केंद्र शासनाच्या नावाने शिमगा करणारे आता निधी प्राप्त होताच श्रेय घेण्यासाठी केविलवाणी धडपड करीत आहेत. केवळ पत्रकार परिषद घेऊन किंवा केंद्रीय मंत्र्यांना निवेदने देऊन व स्वत:चे फोटो प्रसिद्ध करून एवढा निधी मिळत नाही, तर त्याकरिता योग्य तो पाठपुरावा करावा लागतो. त्याचबरोबर सरकार दरबारी वजन असणे आवश्यक आहे.
राऊतांनी सहा वर्षांत कोणता मोठा प्रकल्प आणला?
खासदार राऊत गेली सहा वर्षे मतदारसंघाचे प्रतिनिधीत्व करीत आहेत. त्यांनी आपल्या कारकिर्दीत कोणताही मोठा प्रकल्प आणला नाही किंवा विकासाचे कोणतेही लक्षात राहील, असे काम केले नाही. निवडणुकीवेळी केवळ भावनिक राजकारण करून निवडून येणे व नंतर मतदारसंघाला वाऱयावर सोडून देणे हाच त्यांचा एककलमी कार्यक्रम असतो. येथील जनता सूज्ञ आहे. त्यामुळे अशा अफवांना जनता बळी पडणार नाही, असेही देसाई यांनी सांगून खासदार राऊत यांनी आपल्या मतदारसंघात गेल्या सहा वर्षांत कोणता मोठा प्रकल्प आणला हे जाहीर करावे, असे आव्हानही त्यांनी दिले.
पडते यांनी आत्मपरीक्षण करावे
नीतेश राणे यांनी फोंडा बाजारपेठेत लोकांना ‘सोशल डिस्टन्सिंग’चे महत्व सांगण्याकरिता फेरी काढली होती. त्यावर पडते यांनी टीका केली होती. राणे त्या मतदारसंघाचे आमदार आहेत. त्यांनी आपल्या मतदारसंघात जनजागृती करणे हे त्यांचे कर्तव्य आहे. मात्र, पालकमंत्र्यांच्या ताफ्यामागून आपले वाहन लावून ‘सोशल डिस्टन्सिंग’चे सर्व नियम पायदळी तुडवून फोटोमध्ये येण्याकरिता धडपड करणाऱया पडते यांनी आत्मपरीक्षण करावे, असा सल्लाही त्यांनी दिला.
..तर गप्प बसणार नाही!
भाजपच्या कार्यकर्त्यांवर खोटय़ा केसीस करून पोलीस बळाचा वापर करून खोटी कारवाई केली जात आहे. आठ दिवसांपूर्वी कडावलच्या महिला सरपंच यांनी शिवसेनेच्या ग्रा. पं. सदस्याबद्दल तक्रार दिली होती. त्याची कोणतीही चौकशी न करता तक्रारदाराला विनाकारण त्रास दिला जात आहे. पोलीस खात्यावर दबाव आणून खोटी कारवाई करायला भाग पाडले जात आहे. यापुढे भाजपच्या कोणत्याही कार्यकर्त्याला अशा प्रकारात निष्कारण गोवण्याचा प्रयत्न केला, तर गप्प बसणार नाही, असा इशाराही त्यांनी दिला.
नाईक, केसरकर यांचा अंकुश नव्हता, हेच पडतेंना सूचवायचे होते!
चार वर्षांपूर्वी भूमिपूजन केलेला भंगसाळ नदीवरील बंधारा अद्याप अपूर्ण आहे. पालकमंत्री उदय सामंत यांनी पाहणी करून या बंधाऱयाचे काम पूर्ण करण्याच्या सूचना संबंधित अधिकऱयांना दिल्या आहेत, असे संजय पडते म्हणतात. त्यांच्या म्हणण्याप्रमाणे प्रशासनावर अंकुश कसा ठेवावा, हे पालकमंत्र्यांनी दाखवून दिले आहे. याचा अर्थ स्थानिक आमदार वैभव नाईक व तत्कालीन पालकमंत्री दीपक केसरकर यांचा प्रशासनावर अंकुश नव्हता, असाच होतो आणि तेच पडतेंना सुचवायचे आहे. म्हणूनच त्यांच्या पक्षश्रेष्ठींनी जिल्हय़ात दोन आमदार असतानाही बाहेरच्या जिल्हय़ातील आमदाराकडे या जिल्हय़ाचे पालकमंत्रीपद सोपवले आहे. स्वतःच्या पक्षाचे आमदार व माजी पालकमंत्री यांच्या अकार्यक्षमतेबद्दल बोलणाऱया पडते यांचे त्यांनी कौतुक करायला पाहिजे.