बंदर हद्दीतील शॅक्ससाठी ‘एनओसी’ मागण्याच्या एमपीटीच्या निर्णयास आक्षेप
प्रतिनिधी/ मडगाव
बंदर हद्दीत उभारलेल्या शॅक्ससाठी दक्षिण गोव्यातील शॅक्सचालकांकडून ना हरकत दाखला मागण्याच्या मुरगाव पोर्ट ट्रस्टच्या कारभाराला गोवा फॉरवर्ड पक्षाचे अध्यक्ष विजय सरदेसाई यांनी तीव्र आक्षेप घेतला आहे. सरदेसाई म्हणाले की, केंद्र सरकारचा प्रमुख बंदर प्राधिकरण कायदा, 2021 राज्य सरकारचे अधिकार हिरावून घेतो आणि गोव्यातील कायदे अनावश्यक बनवतो. ही छळवणूक असून राज्याच्या अर्थव्यवस्थेचे आणखी नुकसान करणारी आहे.
गेल्या वषी एमपीटीच्या अधिकाऱयांनी आरोशी समुद्रकिनाऱयाला भेट दिली होती आणि एका शॅकचालकाला प्रमुख बंदरे कायदा आणि जमीन धोरण व नियमांनुसार बंदराच्या हद्दीत शॅक उभारण्यासाठी एमपीटीकडून एनओसी घेण्यास सांगितले होते. सरकारने प्रक्रिया क्लिष्ट करू नये. उलट गोव्यातील पर्यटनाला चालना देण्यासाठी ती सुलभ केली पाहिजे. एमपीटीचा निर्णय सर्वोच्च ठरला, तर भविष्यात बंदर हद्दीत शॅक व्यवसाय सुरू करण्याच्या बाबतीत प्रत्येक गोमंतकीयाला त्रास सहन करावा लागेल, असे सरदेसाई म्हणाले.
शॅक धोरणानुसार सर्व शॅक्सचालकांच्या वतीने पर्यटन विभाग गोवा कोस्टल झोन मॅनेजमेंट ऑथोरिटीकडून समुद्रकिनाऱयांवर शॅक्स उभारण्यासाठी परवानग्या घेत असतो. गोवा सरकारने शॅक्स उभारण्याबाबत निर्णय घेण्याचे त्यांचे सर्व अधिकार एमपीटीला दिले आहेत का हे सरकारने आम्हाला सांगावे. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी या प्रश्नावर स्पष्टपणे बोलून लोकांना कायदेशीर व्यवसाय सुरू करण्याच्या अधिकारावरून त्रास देणे थांबवावे, असे सरदेसाई म्हणाले. सरकारने हा गोंधळ लवकरात लवकर दूर करावा. कारण पर्यटन हंगाम आधीच सुरू झाला आहे आणि आणखी विलंब झाल्यास गोव्याच्या शॅकमालकांचे मोठे नुकसान होईल, असे ते पुढे म्हणाले.