नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था
कृषी कायद्यांच्या निषेधार्थ दिल्लीच्या जंतर-मंतरवर आंदोलन करण्याची परवानगी मागणाऱया शेतकरी संघटनांना सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी फटकारले. तुम्ही महामार्ग ठप्प करून संपूर्ण दिल्ली शहराचा श्वास कोंडला आहात, अशी कठोर टिप्पणी करताना न्यायालयाने सर्वसामान्य लोकांनाही आंदोलनाचा अधिकार असल्याचे स्पष्ट पेले. जंतर-मंतरवर शांततापूर्ण आणि अहिंसक आंदोलन करण्यासाठी 200 शेतकऱयांना एकत्र येण्याची परवानगी द्यावी, असे संघटनेने म्हटले होते. त्यासंबंधीच्या सुनावणीवेळी न्यायालयाने संपूर्ण शहराचा गुदमरल्यानंतर तुम्हाला शहराच्या आत यायचे आहे. या कामगिरीने येथे राहणारे नागरिक आनंदी आहेत का? अशी विचारणाही केली. न्यायालयात कायद्याला आव्हान दिल्यानंतर न्यायालयावर विश्वास ठेवला पाहिजे. तुम्हाला निषेध करण्याचा अधिकार आहे, पण राष्ट्रीय महामार्ग अडवल्यामुळे लोकांना अडचणीत आणता येत नाही, असे न्यायमूर्ती ए. एम. खानविलकर यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने म्हटले आहे.
यापूर्वी गुरुवारीही सर्वोच्च न्यायालयाने आंदोलक दररोज महामार्ग कसा काय अडवू शकतात? अशी विचारणा केली होती. न्यायालयाने ठरवलेल्या यंत्रणेची अंमलबजावणी करणे हे अधिकाऱयांचे कर्तव्य आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला या प्रकरणात शेतकरी संघटनांना पक्षकार बनवण्याची परवानगी दिली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने ऑगस्टमध्ये केंद्र आणि राज्य सरकारला या समस्येवर तोडगा काढण्यास सांगितले होते. मात्र, अद्यापही यावर तोडगा न निघाल्याने शेतकऱयांचे आंदोलन सुरूच आहे.