संसद अधिवेशनावर दबावाचा प्रयत्न
नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था
नवीन कृषी कायद्यांविरोधात आंदोलन करणाऱया शेतकऱयांना दिल्लीतील जंतर-मंतर येथे निषेध करण्याची परवानगी मिळाली आहे. ही परवानगी 22 जुलै ते 9 ऑगस्टदरम्यान आहे. दिल्ली आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाने सकाळी 11 ते सायंकाळी 5 या वेळेत शेतकऱयांना काही अटींसह आंदोलन करण्यात मंजुरी दिली आहे. या आंदोलनाच्या माध्यमातून सध्या सुरू असलेल्या संसद अधिवेशनावर दबाव टाकण्याचा शेतकरी संघटनांचा प्रयत्न असणार आहे.
गुरुवारपासून सुरू होणाऱया शेतकऱयांच्या या निदर्शनात 200 हून अधिक शेतकरी सहभागी होऊ शकणार नाहीत. तसेच त्यांना कोरोना प्रोटोकॉलची देखील काळजी घ्यावी लागेल. दिल्ली पोलिसांकडून आंदोलनाला परवानगीही मिळाली आहे. आंदोलक शेतकऱयांना पोलिसांच्या कडक देखरेखीखाली सिंघू सीमेवरून जंतर-मंतर येथे नेले जाणार आहे. तसेच आंदोलनस्थळीही शेतकऱयांवर सीसीटीव्हीद्वारे कडक नजर ठेवली जाणार आहे.
मंगळवारी शेतकरी संघटनांनी दिल्ली पोलिस अधिकाऱयांसमवेत बैठक घेतली. यानंतर पावसाळी अधिवेशनात जंतर-मंतर येथे किसान संवाद आयोजित करणार असल्याचे शेतकऱयांनी सांगितले होते. या दरम्यान ते शांततेत निषेध नोंदवतील आणि कृषी कायदे रद्द करण्याची मागणी करतील. यावेळी कोणताही निदर्शक संसदेत जाणार नाही, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे. संसदेचे पावसाळी अधिवेशन 13 ऑगस्टपर्यंत चालणार असून याकाळात सरकारवर दबाव टाकण्याचा त्यांचा प्रयत्न असेल.
26 जानेवारीच्या मोर्चावेळी हिंसाचार
शेतकरी आंदोलनादरम्यान 26 जानेवारीला शेतकऱयांच्या ट्रक्टर मोर्चावेळी लाल किल्ल्यावर झालेल्या हिंसाचारानंतर आंदोलकांना प्रथमच दिल्लीत निषेध करण्याची परवानगी मिळाली आहे. 26 जानेवारीच्या मोर्चावेळी आंदोलनाला हिंसक वळण मिळाल्यानंतर काही निदर्शकांनी लाल किल्ल्यात घुसून पोलिसांवर हल्ला केला आणि गडाच्या तटबंदीवर धार्मिक ध्वज फडकावले होते.
मागील वर्षीच्या नोव्हेंबर अखेरपासून देशातील शेतकरी दिल्लीच्या सीमांवर नवीन कृषी कायद्यांचा निषेध करत आहेत. आतापर्यंत सरकार आणि शेतकरी संघटनांमध्ये दहाहून अधिक चर्चेच्या फेऱया होऊनही त्यावर तोडगा निघालेला नाही. मोदी सरकारने आणलेले तिन्ही कृषी कायदे रद्द करावे या मागणीवर शेतकरी ठाम आहेत.