विरोधक आक्रमक- शेतकऱयांच्या मुद्दय़ावर चर्चेची सरकारची तयारी
वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली
नव्या कृषी कायद्यांवरून संसदेत मंगळवारी गोंधळ दिसून आला आहे. राज्यसभेचे कामकाज वारंवार स्थगित करावे लागले तर लोकसभेत फारसे कामकाज होऊ शकलेले नाही. विरोधी खासदारांच्या गोंधळानंतर सरकारने लोकसभेत शेतकऱयांच्या मुद्दय़ांवर सभागृहात तसेच बाहेर चर्चा करण्याची तयारी असल्याची भूमिका मांडली आहे.
मोदी सरकार शेतकऱयांच्या मुद्दय़ावर चर्चा करण्यासाठी सदैव प्रतिबद्ध असल्याचे कृषिमंत्री नरेंद्रसिंग तोमर यांनी विरोधी खासदारांच्या गोंधळादरम्यान म्हटले आहे. गोंधळामुळे लोकसभेचे कामकाज सर्वप्रथम संध्याकाळी 7 वाजेपर्यंत स्थगित करण्यात आले. त्यानंतर सभागृह बुधवारपर्यंत स्थगित करण्यात आले आहे.
स्थिती ब्रिटिशकाळासारखी- अधीर
तीन कृषी कायद्यांच्या विरोधात सुरू असलेल्या आंदोलनादरम्यान 170 शेतकऱयांचा मृत्यू झाला आहे. शेतकऱयांवर अत्याचार केला जात असून स्थिती ब्रिटिशकाळासारखी असल्याचा आरोप लोकसभेतील काँग्रेसचे गटनेते अधीर रंजन चौधरी यांनी केला आहे. काँग्रेस, द्रमुक, तृणमूल, सप आणि बसपचे खासदार हौदात उतरले असता लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी त्यांना आसनावर परतण्याचे आवाहन केले, पण त्यात यश आले नाही.
सभागृह चालू द्या
शेतकऱयांच्या मुद्दय़ावर चर्चेसाठी प्रतिबद्ध आहोत, परंतु याकरता सभागृहाचे कामकाज विनाअडथळा सुरू रहायला हवे. गोंधळ कायम राहिल्यास चर्चा सुरू होऊ शकत नाही. सरकारने मागील अनेक वर्षांपासून कृषी सुधारणांसंबंधी सर्व घटकांशी चर्चा केली आहे. नव्या कृषी कायद्यांशी निगडित मुद्दय़ांवर तोडग्यासाठी सरकार तसेच आंदोलक शेतकरी संघटना यांच्यात 11 टप्प्यातील चर्चेत कायद्यातील दुरुस्तीवरून सरकारने एका मागोमाग एक अनेक प्रस्ताव ठेवल्याची भूमिका तोमर यांनी मांडली आहे.
एमएसपी खरेदी प्रक्रिया पूर्वीप्रमाणेच
नव्या कृषी कायद्यांमुळे हमीभावाने (एमएसपी) होणाऱया खरेदी प्रक्रियेवर कुठलाच प्रभाव पडणार नसल्याचा पुनरुच्चार कृषी मंत्र्यांनी केला आहे. लोकसभेत ए. राजा, असदुद्दीन ओवैसी, के. सुरेश, नुसरत जहां, बदरुद्दीन अजमल, उत्तम कुमार रेड्डी, कनिमोई करुणानिधी आणि माला राय समवेत अनेक सदस्यांच्या प्रश्नांच्या लेखी उत्तरादाखल तोमर यांनी हे उत्तर दिले आहे.
शेतकऱयांशी होतेय चर्चा
तोडगा काढण्यासाठी सरकार तसेच आंदोलक संघटनांमध्ये चर्चेच्या 11 फेऱया पार पडल्या आहेत. सर्वोच्च न्यायालयानेही अलिकडेच कृषी सुधारणा कायद्यांच्या अंमलबजावणीला स्थगिती दिल्याचे तोमर म्हणाले. कृषी किंमत आश्वासन आणि कृषी सेवा करार अधिनियम 2020 हा शेतकरी तसेच प्रायोजकांदरम्यान पिकासंबंधीच्या करारासाठी आहे. तो शेतकऱयांच्या भूमीकरता नसल्याचे स्पष्टीकरण त्यांनी दिले आहे.
राज्यसभेचे कामकाज स्थगित
संसदेच्या वरिष्ठ सभागृहात विरोधकांच्या प्रचंड गोंधळामुळे कामकाज बुधवार सकाळी 9 वाजेपर्यंत स्थगित करण्यात आले आहे. विरोधी पक्षांच्या सदस्यांनी कृषी कायदे रद्द करण्याच्या मागणीवरून जोरदार घोषणाबाजी केली आहे. या गोंधळामुळे राज्यसभेचे कामकाज तीनवेळा स्थगित करावे लागले. या गोंधळादरम्यान उपराष्ट्रपती आणि सभापती व्यंकय्या नायडू यांनी विरोधी खासदारांना शांत करण्याचा प्रयत्न केला. कृषी कायद्यांवर चर्चा झाली होती. चर्चा झाली नसल्याचे म्हणत लोकांची दिशाभूल करू नका. विधेयकांवर मतदान झाले होते आणि सर्व राजकीय पक्षांनी स्वतःच्या सूचना केल्या होत्या असे नायडू यांनी गोंधळ घालणाऱया खासदारांना सुनावले आहे.
संसदेत काँग्रेस, तृणमूल, द्रमुक खासदारांची घोषणाबाजी
सरकारच्या वतीने कृषिमंत्र्यांनी मांडली भूमिका
शेतकरी संघटनांसोबत चर्चा सुरू असल्याचे प्रतिपादन
शेतकरी आंदोलनाचा मुद्दा अधिवेशनात प्रभावी ठरणार