कृषी संघटनांची सरकारशी चर्चा : कायदे रद्दच्या मागणीवर आंदोलक ठाम
वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली
संसदेने अलीकडेच संमत केलेले तिन्ही कृषी कायदे रद्द करण्याच्या भूमिकेवर शेतकरी नेते ठाम राहिल्यामुळे दिल्लीतील शेतकरी आंदोलन बुधवारी सलग सातव्या दिवशीही सुरूच राहिले. केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर यांनी शेतकऱयांशी चर्चा सकारात्मक झाल्याचे सांगून आंदोलक शेतकऱयांशी चर्चा सुरूच ठेवणार असल्याचे सांगितले. चर्चेची पुढची फेरी गुरुवारी होणार असून त्यावर तोडगा काढण्याचा सरकारचा प्रयत्न राहील. तथापि, शेतकरी नेत्यांनी चर्चेसाठी समिती नेमण्याचा सरकारचा प्रस्ताव फेटाळून लावल्यामुळे तिढा वाढला आहे.
सरकारशी मंगळवारी झालेल्या चर्चेत पंजाबमधील 32 संघटनांचे नेते, हरियाणामधील दोन प्रतिनिधी आणि उत्तर प्रदेशमधील एक नेते सहभागी झाले होते. नवे केंद्रीय कृषी कायदे रद्द करण्याच्या मुद्दय़ावर शेतकरी नेते ठाम राहिले. नवी दिल्लीतील बुरारी मैदानावर जाण्याचे सरकारचे आवाहनही शेतकरी नेत्यांनी फेटाळून लावल्यामुळे आंदोलन अजूनही विस्कळीतपणे सुरू आहे. या आंदोलनामुळे दिल्लीतील लोकांची चांगलीच कोंडी झाली आहे. तीव्र आंदोलनामुळे काही रस्ते बंद झाल्यानंतर वाहतूक विस्कळीत झाली आहे. साहजिकच दिल्लीमध्ये काही वस्तूंचा तुटवडा जाणवू लागला आहे.
आंदोलन सोडा, चर्चेला या : कृषिमंत्र्यांचे आवाहन
केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर यांनी पुन्हा एकदा शेतकऱयांना आंदोलनाचा मार्ग सोडून चर्चेतून तोडगा काढण्याची विनंती केली आहे. तसेच शेतकरी आंदोलनामुळे थोडाफार त्रास होत असला तरी दिल्लीच्या लोकांनी संयम दाखवावा, असेही त्यांनी आवाहन केले आहे. शेतकऱयांनी आंदोलनाचा मार्ग सोडून चर्चेतून तोडगा काढावा, अशी विनंती कृषिमंत्र्यांनी शेतकऱयांना केली आहे. आम्ही सरकारला लिखित स्वरुपात मसुदा पाठवू. जर सरकार सहमत झाले नाही तर शेतकरी आंदोलन सुरूच राहील. असे स्पष्ट करत संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलवून नवे कृषी कायदे रद्द करावेत, अशी मागणी शेतकऱयांनी करून दखल न घेतल्यास आंदोलन तीव्र करण्याचा इशारा दिला आहे.
केंद्राने आमचे म्हणणे न ऐकल्यास शेतकरी कठोर पावले उचलू शकतात. बंडखोरीसारखी परिस्थिती उद्भवू नये यासाठी सरकारने लवकरच शेतकऱयांच्या मागण्या पूर्ण कराव्यात, असेही आंदोलकांनी स्पष्ट केले आहे.
शेतकरी संघटना आक्रमक…
शेतकरी संघटनेच्या नेत्यांनी पत्रकार परिषद घेऊन सरकारने कृषी संबंधित तीन कायदे रद्द करावेत, असे स्पष्टपणे सांगितले. तिन्ही कृषी कायदे रद्द करेपर्यंत आम्ही आमचे आंदोलन सुरूच ठेवणार आहोत, असे शेतकरी नेते दर्शन सिंह यांनी स्पष्ट केले आहे. तर शेतकरी नेते गुरनामसिंग चधूनी यांनी ‘सरकारने जर आमच्या मागण्या मान्य केल्या नाहीत तर आम्ही आणखी तीव्र पावले उचलू. दिल्लीचे सर्व रस्ते रोखू’ असा इशारा दिला आहे.