ऑक्सफोर्ड प्रकरणी गप्प बसणार नसल्याचे भारताने सुनावले
वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली
विदेशमंत्री एस. जयशंकर यांनी ब्रिटनमध्ये रश्मी सामंत हिच्यासोबत घडलेल्या वंशद्वेषाच्या आरोपांवर सोमवारी भूमिका मांडली आहे. ब्रिटनच्या संसदेने ज्याप्रकारे भारतातील शेतकरी आंदोलनावर चर्चा केली होती, त्याचप्रकारे भारतीय संसदेत रश्मीचा मुद्दा उपस्थित झाला आहे. भारत सरकार घडामोडींवर नजर ठेवून आहे. तर गरज भासल्यास भारत हा मुद्दा प्रखरपणे उपस्थित करणार असल्याचे विदेशमंत्र्यांनी राज्यसभेत म्हटले आहे.
रश्मी ऑक्सफोर्ड विद्यापीठ स्टुडंट युनियनची पहिली भारतीय वंशाची अध्यक्ष ठरली होती. पण तिला काही जुन्या टिप्पणींमुळे राजीनामा द्यावा लागला होता. या पूर्ण प्रकरणात ‘रेशियल प्रोफायलिंग’ सामील होते असा दावा सामंतने केला होता.
जुन्या पोस्ट्सवर वाद
रश्मी सांमतला अध्यक्षपदासाठी पडलेल्या 3708 मतांपैकी 1,966 मते मिळाली होती. निवडणूक जिंकल्यावर 2017 च्या तिच्या काही जुन्या सोशल मीडिया पोस्ट्सला ‘वंशद्वेषी’, ‘साम्यविरोधी’ आणि ‘ट्रान्सफोबिक’ म्हटले गेले होते. यात 2017 मध्ये जर्मनीत बर्लिन होलोकास्ट मेमोरियलच्या दौऱयादरम्यान एका पोस्टमध्ये नरसंहाराशी संबंधित टिप्पणी आणि मलेशियाच्या प्रवासादरम्यान छायाचित्राला चिंग चांग शीर्षक देण्याशी वाद असल्याने चिनी विद्यार्थी नाराज झाले होते.
राजीनामा देण्याची वेळ
यानंतर ऑक्सफोर्ड कॅम्पेन फॉर रेशियल अवेयरनेस अँड इक्वॅलिटी (सीआरएई) आणि ऑक्सफोर्ड एलजीबीटीक्यू प्लस मोहिमेने तिच्या राजीनाम्याची मागणी केली होती. सामंतने एका खुल्या पत्राद्वारे माफी मागितली तरीही वाद न शमल्याने तिला राजीनामा द्यावा लागला होता. या सर्व प्रकारानंतर ती भारतात परतली असून जुन्या पोस्ट्स हटविल्या आहेत. मी एका विशेष प्रकारात दिसून आली असती तर मला संशयाचा लाभ मिळाला असता. माझ्याप्रकरणी त्वरित निष्कर्ष काढण्यात आले. वंशद्वे आता उघडपणे नव्हे तर छुप्या वर्तनाद्वारे होतो असे रश्मीने भारतात परतल्यावर एका मुलाखतीत म्हटले होते.
भारताचे विधान, ब्रिटनला संदेश
दिल्लीतील शेतकरी आंदोलनावरून ब्रिटनच्या संसदेत चर्चा झाली. यादरम्यान कृषी भारताचा अंतर्गत विषय असून त्यासंबंधी कुठल्याच विदेशी संसदेत चर्चा होऊ शकत नसल्याचे हुजूर पक्षाच्या खासदार थेरेसा विलियर्स यांनी स्पष्ट केले होते. पण मजूर पक्षाचे खासदार तनमनजीत सिंग धेसी यांच्या नेतृत्वाखालील 36 ब्रिटिश खासदारांनी शेतकरी आंदोलनाच्या समर्थनार्थ पत्र लिहून भारतावर दबाव टाकण्याची मागणी केली होती. तर आता भारतीय संसदेत एका विद्यापीठाच्या वादावर प्रतिक्रिया देण्याची कृती ब्रिटनला संदेश असल्याचे मानण्यात येते. वंशद्वेषाला कुठल्याही देशाचा अंतर्गत विषय म्हटले जाऊ शकत नाही.