प्रतिनिधी/सांगली
कर्जवसुली आणि पुनरूज्जीवनासाठी पालकमंत्री जयंत पाटील यांनी लक्ष घातले असतानाच वसंतदादा शेतकरी बँकेची नोंदणी रद्द करण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. अवसायकांना मुदतवाढ नाकारत बँकेची नोंदणी रद्दचा प्रस्ताव सादर करण्याचे आदेश सहकार विभागाचे अप्पर आयुक्त तथा विशेष निबंधक डॉ. आनंद जोगदंड यांनी काढले आहेत. बँकेचे अवसायक तथा जिल्हा उपनिबंधक निळकंठ करे यांना हे आदेश देण्यात आले आहेत.
गेल्या एक तपाहून अधिककाळ वसंतदादा शेतकरी बँक चर्चेत आहे. कोटयवधीच्या ठेवी अडचणीत आल्याने बँक बंद पडली. कर्जाची वसुली करणे आणि ठेवीदारांच्या ठेवी परत देण्यासाठी शासनाने 22 फेबुवारी 2009 रोजी अवसायकांची नियुक्ती केली. आठ ते दहा वर्षे अवसायकांनी काम केले. पण अवसायकांवर बँक अडचणीतून बाहेर काढण्याऐवजी गैरव्यवहाराचे आरोप करण्यात आले. त्यानंतर जिल्हा उपनिबंधकांची अवसायक म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. सहकार विभागाने बँकेच्या इमारती विकून ठेवीदारांचे पैसे देण्याच्या हालचाली सुरू केल्या आहेत.
सांगली आणि मिरज येथील बँकेच्या इमारतींचे लिलावही झाले आहेत. दरम्यानच्या काळात राष्ट्रवादीचे प्रदेश उपाध्यक्ष तथा बँकेचे तत्कालीन संचालक सुरेश पाटील यांनी बँकेच्या मालमत्ता लिलावाला शासनाने स्थगिती दिल्याची माहिती पत्रकार बैठकीत दिली. पालकमंत्री जयंत पाटील यांनी कर्जवसुली आणि ठेवीदारांच्या ठेवी परत देऊन बँकेचे पुनरूज्जीवन करण्यासाठी पुढाकार घेतल्याचे सांगत सुरेश पाटील यांनी वसुलीसाठी राज्य बँकेचे सक्षम अधिकाऱयांचे पथकही येणार असल्याचे सांगितले.
सुरेश पाटील यांच्या घोषणेला महिन्याचा कालावधी संपत आला तरी राज्य बँकेचे अधिकारी आलेच नाहीत. पण बँकेची नोंदणी रद्द होण्याची वेळ आली आहे. आतापर्यंत अवसायकांनी बँकेच्या अडीचशेहून अधिक बडया कर्जदारांना जप्तीच्या नोटीसा बजावल्या आहेत. लवकरच मालमत्ता ताब्यात घेण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात येणार असून बँकेची फसवणूक करणाऱयांवर फौजदारी दाखल करण्याचीही प्रक्रिया सुरू केली होती.
बँकेची दिडशे कोटीपर्यंत कर्जथकबाकी आहे. तर विमा कंपनीचे सात कोटी 93 लाख देणे आहे. एक लाखांवरील ठेवीदारांचे पैसे परत देण्यासाठी वसुली वाढण्याची आवश्यकता आहे. त्यामुळे अवसायकांना तीन ते पाच वर्षापर्यंत मुदतवाढ देण्याची मागणी अवसायक करे यांनी सहकार आयुक्तालयाकडे केली होती. पण अप्पर सहकार आयुक्त डॉ. आनंद जोगदंड अवसायकांना मुदतवाढ नाकारली आहे. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार अवसायकांना दहा वर्षापेक्षा अधिक काळ नियुक्त करता येत नाही. पण वसंतदादा शेतकरी बँकेवर अवसायक नियुक्तीला 11 वर्षे झाली आहेत. त्यामुळे सहकार कायदा आणि न्यायालयाचे आदेश यानुसार अवसायकांना मुदतवाढ देता येत नसल्याचे डॉ. जोगदंड यांनी कळवले आहे. तथापी बँकेची नोंदणी रद्द करण्यासाठी विभागीय सहनिबंधकामार्फत प्रस्ताव सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. यामुळे वसंतदादा शेतकरी बँकेचे अस्तित्व आता कायमचे मिटण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे.