केंद्र सरकारसोबत बैठकीची नववी फेरीही निष्फळ, कायदे मागे घेण्याच्या मागणीवर शेतकरी ठाम
वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली
केंद्राच्या कृषी कायद्यांविरोधात जवळपास दोन महिन्यांपासून दिल्लीच्या सीमेवर शेतकऱयांचे आंदोलन सुरु असतानाच शुक्रवारी दुपारी शेतकरी संघटना आणि केंद्र सरकार यांच्यात पुन्हा चर्चा झाली. विशेष म्हणजे, सर्वोच्च न्यायालयाने नव्या कृषी कायद्यांना तूर्तास स्थगिती दिल्यानंतर शेतकरी आणि केंद्र सरकार यांच्यात होणारी ही पहिलीच बैठक असल्यामुळे या बैठकीकडे सर्वांचे लक्ष लागले होते. मात्र, या नवव्या बैठकीतही कोणताही अंतिम तोडगा निघू शकलेला नाही. आता पुढील बैठक मंगळवार, 19 जानेवारी रोजी होणार आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने स्थापन केलेल्या समितीसमोर आपले मुद्दे मांडावेत अशी भूमिका सरकारने शेतकरी संघटनांसमोर मांडली आहे. शेतकऱयांच्या मागण्यांवर संवादातून तोडगा निघावा अशी आमची इच्छा आहे. सरकारने नरमाईची भूमिका घेतली आहे. आता शेतकऱयांनीही आपल्या मागण्यांवर नरमाई घेत मवाळ व्हावे. एखादी बाजू आपल्या मागण्यांवर ठाम राहत कठोर भूमिका घेत असल्यास तोडगा निघू शकत नाही, असे मत कृषीमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर यांनी शेतकऱयांसमोर मांडले. सर्वोच्च न्यायालयाने स्थापन केलेल्या समितीचे सरकार स्वागत करत असून थंडीच्या परिस्थितीत शेतकरी निषेध करत असल्याने शेतकऱयांच्या प्रकृतीची चिंता सरकारला आहे, असेही ते म्हणाले.
शेतकरी संघटनांची प्रतिक्रिया
तिन्ही कृषी कायदे आणि एमएसपी हमीभाव रद्द करण्याची आमची मागणी कायम आहे. आम्ही सर्वोच्च न्यायालयाने स्थापन केलेल्या समितीकडे जाणार नाही तर आम्ही केवळ केंद्र सरकारसोबत चर्चा करु, असे बीकेयूचे प्रवक्ते राकेश टिकैत यांनी पुन्हा एकदा स्पष्ट केले आहे.
नवीन शेतकरी कायद्यांच्या अंमलबजावणीवर सर्वोच्च न्यायालयाने चर्चेद्वारे हा प्रश्न सोडवण्यासाठी न्यायालयाने एक चार सदस्यीय समिती स्थापन केली आहे. शेतकरी कृषी कायदे रद्द करण्याच्या मागणीवर ठाम आहेत. शेतकऱयांचे गेल्या अनेक दिवसांपासून आंदोलन सुरू आहे. या आंदोलनावर तोडगा काढण्यासाठी सरकारचे प्रयत्न सुरू आहेत. यासाठी शेतकरी संघटनांसोबत केंद्र सरकारच्या बैठका सुरू आहेत. शुक्रवारी शेतकरी संघटना आणि केंद्र सरकार यांच्यात बैठकीची नववी फेरी पार पडली.
शेतकरी आणि केंद्र सरकारमधील याआधीची बैठक 8 जानेवारी रोजी पार पडली होती. या बैठकीवेळी 15 जानेवारीला पुढील बैठक होणार असल्याचे सांगितले होते. मागील बैठकीत पुन्हा एकदा सरकारने शेतकरी नेत्यांसमोर कायद्यात सुधारणा करण्याचा प्रस्ताव ठेवला होता. तथापि, नवे कृषी कायदे मागे घेता येणार नाहीत, कारण बरेच शेतकरी त्यास अनुकूल आहेत, असे मत सरकारने नोंदवले होते.
आंतरराष्ट्रीय नाणेननिधीकडून कृषीविषयक कायद्यांचे कौतुक
भारतीय कृषी क्षेत्रातील सुधारणांसाठी कृषी कायदे महत्वाचे पाऊल ठरणार असल्याचे मत आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने व्यक्त केले आहे. तथापि, एका बाजूने कायद्यांचे कौतुक करत असतानाच कृषी कायद्यांमुळे नुकसान होणाऱयांना संरक्षण देणे अत्यावश्यक असल्याचा सल्लाही दिला आहे. ‘भारतीय कृषी क्षेत्राला उभारी देण्यासाठी नवे कृषी कायदे महत्त्वपूर्ण असल्याचा आम्हाला विश्वास आहे’, असे आंतरराष्ट्रीय नाणेननिधीच्या कम्युनिकेशन डायरेक्टर गेरी राईस यांनी पत्रकारांशी बोलताना म्हटले आहे. तसेच नुकसान होणाऱयांना नव्या रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करुन द्याव्यात असा सल्लाही दिला आहे.