सोमवारच्या ‘कर्नाटक बंद’ निर्णयावर शेतकरी संघटना ठाम
प्रतिनिधी/ बेंगळूर
भू-सुधारणा दुरुस्ती विधेयक (दुसरे), एपीएमसी दुरुस्ती विधेयकाला विरोध दर्शवून राज्यातील शेतकरी संघटनांनी सोमवार दि. 28 सप्टेंबर रोजी ‘कर्नाटक बंद’ची हाक दिली आहे. दरम्यान, शुक्रवारी शेतकरी संघटनांच्या पदाधिकाऱयांशी चर्चा करून तोडगा काढण्यासाठी मुख्यमंत्री येडियुराप्पा यांनी बोलावलेली बैठक निष्फळ ठरली आहे. त्यामुळे 28 रोजी पुकारण्यात आलेल्या कर्नाटक बंदच्या निर्णयावर शेतकरी संघटना ठाम राहणार आहेत.
राज्य आणि केंद्र सरकारच्या विविध विधेयकांविरोधात राज्यातील शेतकऱयांनी मागील पाच दिवसांपासून आंदोलन छेडले आहे. शुक्रवारी देखील राज्यभरात रास्ता रोको करण्यात आला. सोमवारी राज्य बंदची हाक देण्यात आल्यामुळे मुख्यमंत्री येडियुराप्पा यांनी शुक्रवारी शेतकरी संघटनांच्या पदाधिकाऱयांना विधानसौधमध्ये बोलावून चर्चा केली. यावेळी शेतकरी नेत्यांनी केंद्र सरकारची तीन विधेयके आणि राज्य सरकारने अध्यादेशाद्वारे जारी केलेली दोन विधेयके त्वरित मागे घ्यावीत, अशी मागणी केली. यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी विधेयकांचे समर्थन करून सदर विधेयके शेतकऱयांसाठी नुकसानकारक ठरणार नाहीत. केंद्र सरकारने जारी केलेली विधेयके जारी करणे अनिवार्य असल्याचे स्पष्ट केले. मात्र, यावेळी शेतकरी नेते भूमिकेवर ठाम राहिले.
शेतकरी संघटना आंदोलनातून माघार घेणार नाहीत. 28 रोजी कर्नाटक बंदचा निर्णय घेण्यात आला आहे, असे राज्य रयत संघटनेचे अध्यक्ष कोडीहळ्ळी चंद्रशेखर यांनी सांगितले.