कोणत्याही परिस्थितीत शेतकऱयांना आपला आवाज दबू द्यायचा नाही. त्यांच्या आंदोलनाची चर्चा ब्रिटिश पार्लमेंटमध्ये झाली. येत्या दोन दिवसात वाटाघाटी परत सुरू होतील असे संकेत तोमर यांनी दिले आहेत.
शेतकरी दिल्लीचा दरवाजा ठोठावत गेली 22-23 दिवस वेशीवर कडाक्मयाच्या थंडीत उभे आहेत, हजारोंच्या संख्येने. त्यांचे आंदोलन इतिहासाच्या पानांवर झळकणार आहे. कोणाला पटो अथवा न पटो, शेतकरीवर्गाने सत्ताधाऱयाना घाम फोडला आहे. त्यांच्या आंदोलनाची चर्चा थेट ब्रिटिश पार्लमेंटमध्ये झाली. तेथील मूळ पंजाबच्या असलेल्या खासदारांनी याबाबत सदनात वाचा फोडली अणि या आंदोलनाला पाठिंबा दिला. ब्रिटनमधील विविध पक्षांच्या 36 खासदारांनी त्यांच्या परराष्ट्र मंत्र्याला या विषयावर भारताशी बोलण्याची विनंती केली. ब्रिटिश संसदेमध्ये तर मजेशीर घटना घडली. पंतप्रधान बोरिस जॉन्सन यानी एकप्रकारे हा मुद्दा म्हणजे भारत पाकिस्तानमधील वाढता तणाव अशी सोयीस्कर गैरसमजूत करून घेतली आणि या वादात ब्रिटनला पडायचे नाही असे जाहीर केले. कॅनडाचे
पंतप्रधान जस्टीन त्रुदो यांनी तर एकदा नव्हे तर दोनदा या आंदोलनाला जाहीर पाठिंबा दर्शवून मोदी सरकारची अवघड अवस्था केली. कॅनडामध्ये 16 शीख खासदार आहेत आणि तेथील काही वजनदार कॅबिनेट मंत्रीदेखील. ऑस्ट्रेलिया, न्यूझीलंड आणि जर्मनीतूनदेखील या आंदोलनाला पाठिंबा मिळाला. तात्पर्य काय तर अशा सर्वदूर ठिकाणाहून ज्या आंदोलनाविषयी विचारपूस केली गेली त्याबाबत भारतीय संसदेत मात्र चर्चाच होणार नाही. कारण कोरोनाचे कारण पुढे करून दरवषी नोव्हेंबर-डिसेंबरमध्ये होणारे हे अधिवेशन सरकारने सरळ रद्दच केले आहे. कोरोनाची परिस्थिती गंभीर नाही असे नाही. पण त्या परिस्थितीला धीराने सामोरे जात ज्याप्रकारे संसदेचे पावसाळी अधिवेशन भरवले गेले होते त्याप्रमाणे छोटेखानी हिवाळी अधिवेशन भरवता आले असते. किमान आठवडय़ापुरते हे अधिवेशन भरवले जाईल अशी विरोधी पक्षांची अपेक्षा होती. पण तसे घडले नाही. याला कोण जबाबदार याबाबत सरकार आणि विरोधकात आरोप-प्रत्यारोप झालेले आहेत.
ब्रिटनमध्ये कोरोनाची दुसरी लाट आली आहे तरी तिथे संसद अधिवेशन होत आहे. भारतात ज्या पार्श्वभूमीवर हे हिवाळी अधिवेशन भरणार होते ती परिस्थिती केंद्र सरकारकरता फारशी चांगली नव्हती. लोकसभा आणि राज्यसभेचे सारे लक्ष हे शेतकऱयांच्या प्रश्नावर राहिले असते आणि ते सरकारला नको होते असे मानणारा एक वर्ग आहे. कोणत्याही सरकारला ‘आ बैल मुझे मार’ अशी स्थिती आवडत नसते, मोदी सरकार तर याबाबत जास्तच संवेदनशील असल्याचे विरोधकांचे आरोप राहिले आहेत.
हिवाळी अधिवेशन भरवले गेले असते तर आंदोलनाच्या संकटाचे संधीतदेखील रूपांतर करता आले असते. शेतकऱयांच्या प्रश्नावर साधकबाधक चर्चा संसदेच्या दोन्ही सभागृहात घेता आली असती आणि त्या अनुषंगाने आंदोलनावर काय तोडगा निघू शकतो ते बघता आले असते. सध्या फक्त आंदोलन मुख्यतः पंजाबच्या शेतकऱयांचे कसे आहे वगैरे दावे आणि आरोप करून शेतकरी वर्गात फूट पाडण्याचे राजकारण सुरू आह.s त्याने प्रश्न आणखीनच जटिल बनणार आहे. पंजाबमधील कृषी उत्पन्न बाजार समितीमधील कमिशन एजन्ट मंडळींवर आयकर खात्याचे धाडसत्र सुरू करून परिस्थिती सुधारणार नाही असे विरोधक म्हणत आहेत त्यात अजिबात तथ्य नाही असे नाही. 2004 ते 2014 या काळात काँग्रेसप्रणीत आघाडी सत्तेत असताना शरद पवार यांच्यासारखा तालेवार शेती मंत्री असल्याने शेतमालाचे भाव चांगले वाढले. सरकारमधील कोणालाही संघर्ष नको असल्याने हे विनासायास झाले होते. त्यावेळी विरोधी पक्षात असलेल्यानी शेतमालाचे भाव वाढल्याने मध्यम वर्गाला कसा फटका बसत आहे असे सांगत पवारांवर हल्ले केले होते.
मोदी सत्तेवर आल्यावर शेतकऱयांच्या कल्याणाच्या खूप घोषणाच झाल्या. पंतप्रधानांनी राधामोहनसिंग यांच्यासारख्या सुमार नेत्याला पहिली पाच वर्षे शेती मंत्री ठेवले तर नंतर नरेंद्रसिंग तोमर यांना. तोमर हे चांगले मंत्री आहेत पण दिल्लीच्या राजकारणाला नवीन आहेत. त्यांचे सारे राजकारण हे मध्य प्रदेशात घडले आहे. त्यांना केंद्रात गृहमंत्री अमित शहा यांच्या मर्जीतील मानले जाते. शेतकऱयांच्या मालाला किमतीच्या दीडपट भाव मोदी सरकार देते ही देखील एक घोषणाच. प्रत्यक्षात जमिनीवर फारसे घडले नाही आणि जे तीन कायदे क्रांतिकारी म्हणून सरकारने आणले तेच आमच्या मुळावर आले आहेत असा शेतकऱयांचा आरोप आहे.
रविवारी पंतप्रधानांनी अचानक राजधानीतील रकाबगंज गुरुद्वाराला भेट देऊन तिथे प्रार्थना केली. दिल्लीच्या वेशीवर पंजाबच्या शेतकऱयांचे आंदोलन सुरू असताना या गुरुद्वाराला मोदींनी दिलेली भेट प्रतिकात्मक रूपात बघितली गेली नसती तरच नवल ठरले असते. पण थंडीत महिनाभर काकडत असलेल्या हजारो स्त्री-पुरुष शेतकऱयांचे चतकोरावर समाधान होणे शक्मय नाही. त्यांना भरीव काहीतरी हवे आहे. या तिन्ही वादग्रस्त कायद्यांना सरकारने चुलीत घातले पाहिजे या त्यांच्या मागणीवर ते ठाम आहेत. विरोधी पक्ष हे आंदोलक शेतकऱयांना भडकवत आहेत हा सरकारचा आरोपदेखील आंदोलकांना भावलेला नाही. ‘आमच्या आंदोलनामुळे विरोधी पक्षांना आपले मत बदलावे लागले आहे’, असे एका खुल्या पत्रात शेतकरी संघटनांनी पंतप्रधानांना सांगितले आहे. याचा अर्थ स्पष्ट आहे. आमच्याशी समेट करावयाचा असेल तर तुम्हाला प्रथम अर्ध्या वाटेपेक्षा जास्त चालावे लागणार असे शेतकऱयांनी सरकारला सांगितले आहे. कोणत्याही परिस्थितीत शेतकऱयांना आपला आवाज दबू द्यायचा नाही. येत्या दोन दिवसात वाटाघाटी परत सुरू होतील असे संकेत तोमर यांनी दिले आहेत. त्याकडे साऱया देशाचे डोळे लागून राहिले आहेत. हे आंदोलन फार काळ चालणे सरकारला परवडणारे नाही.
सुनील गाताडे