कृषी कायद्यांविरोधात शेतकऱयांकडून देशभर पुकारण्यात आलेल्या ‘भारत बंद’ला मिळालेला प्रतिसाद पाहता केंद्र सरकारला आता तरी निश्चितपणे बळीराजाच्या मागण्यांची दखल घ्यावी लागेल. पंजाब, हरियाणातील शेतकऱयांनी एकजुटीने दिल्लीकडे कूच केल्यानंतर खरे तर सरकारकडून याप्रश्नी गांभीर्य दाखविले जाणे अपेक्षित होते. किंबहुना, शेतकरी वा शेतकरी संघटनांशी चर्चा करण्याऐवजी हे आंदोलन कसे दाबता येईल, यासाठीच सरकार खपताना दिसले. त्यामुळे या आंदोलनाचे लोण देशभर पसरण्यास सरकारचा अडेलतट्टूपणाही कारणीभूत ठरतो. आता उशिरा का होईना शेतकऱयांशी याप्रश्नी साकल्याने ऊहापोह करण्याची भूमिका सरकारकडून घेतली जात असेल, तर ते चांगले लक्ष म्हणायला हवे. नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील भाजप सरकारकडून अलीकडेच तीन कृषि कायदे संमत करण्यात आले. भारत हा कृषिप्रधान देश आहे. स्वाभाविकच कृषी कायदे होत असताना त्यावर विरोधक, शेतकरी संघटना, तज्ञ मंडळी यांच्यासोबत सखोल चर्चा व्हायला हवी होती. प्रत्यक्षात चर्चेला फाटा देत ‘क्रांतिकारक’ म्हणून गौरवपूर्ण उल्लेख करीत हे कायदे पुढे रेटण्यात आले. अशा रेटारेटीचे पुढे काय परिणाम होतात, हे सत्ताधाऱयांनी समजून घ्यायला हवे. आता सारे अंगलट आल्यानंतर माजी केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार यांची भूमिका कशी या साऱयाशी साधर्म्य असणारी होती, असे सांगण्याचा प्रयत्न होतो आहे. याकरिता पवार यांनी दिल्लीच्या तत्कालीन मुख्यमंत्री शीला दीक्षित यांना लिहिलेल्या पत्राचा दाखला दिला जात आहे. सरकारकडून संमत झालेला कायदा कसा योग्य आहे, हे सांगण्यासाठी प्रामुख्याने पवार यांच्या या पत्राचा आधार सत्ताधाऱयांना घ्यावा लागणे, हेच गमतीदार होय. इतकी तातडी वा कौशल्य या कायद्यातील तरतुदी कशा शेतकरीहिताच्या आहेत, हे पटवून देण्यासाठी संबंधितांनी दाखविले असते, तर सुंठीवाचून खोकला गेला असता. दुसरीकडे स्वत: शरद पवार यांनी ‘हे पत्र नीट वाचा. त्यात बाजार समितीतील सुधारणांसंदर्भात मुद्दे आहेत,’ असे स्पष्ट केले आहे. पवारांच्या बोलण्याला अनेक अर्थ, पदर असतात असे विरोधकच म्हणतात. येथेही हा मुद्दा लागू होतो. तसे पवारांचे सदर पत्र असो वा त्यांनी वेळोवेळी शेतीसंदर्भात केलेली भाषणे असतील, त्यांची भूमिका नवीन आहे, असे मानण्याचे कारण नाही. बाजार समितीत सुधारणा हव्यात, शेतकऱयांना कुठेही शेतीमाल विकण्याची मुभा असावी, या भूमिका त्यांनी वेळोवेळी मांडल्या आहेत. वास्तविक सुधारणांबाबत कुणाचेच दुमत असण्याचे कारण नाही. ‘या कायद्यामुळे खासगी बाजारपेठा उभ्या करणे, लहान-मोठय़ा कंपन्यांना शक्य होईल,’ हाच यातील कळीचा मुद्दा ठरतो. या माध्यमातून अदानी आणि अंबानी यांच्यासारख्या उद्योजकांना शेती व कृषी क्षेत्र केंद्र सरकार खुले करत असल्याचा शेतकरी संघटनांचा आक्षेप आहे. स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी यांच्या मते कृषी उत्पन्न बाजार समितीत निश्चितपणे सुधारणा व्हाव्यात. मात्र, त्यांचे अस्तित्वच धोक्मयात येणे चिंताजनक आहे. कृषी उत्पन्न बाजार समितीत हमी भावाची हमी असताना जर शेतकऱयाला कोणी फसवले, तर त्याचे हमी सरकार घेते व शेतकऱयाला पैसे मिळतात. मात्र, बाजार समित्याच्या बाहेर शेतकऱयांची व्यापाऱयांनी फसवणूक केल्याची अनेक प्रकरणे असल्याकडे ते लक्ष वेधतात. स्वाभाविकच कार्पोरेट कंपन्यांकडून फसवणूक झाली, तर काय? त्याच्या निवारणासाठी सक्षम यंत्रणा आहे काय, हा प्रश्न गैरलागू मानता येत नाही. शिवाय या साऱया कार्पोरेटीकरणाचा उत्पादक व ग्राहक यांच्यावरही परिणाम होण्याची भीती व्यक्त होत आहे. तीही अनाठायी मानता येत नाही. त्यामुळेच इतक्या मोठय़ा प्रमाणात या कायद्याला विरोध होताना दिसतो. देशभर हा बंद पाळला जात असताना रिलायन्सचे सर्वेसर्वा मुकेश अंबानी 5 जी घोषणा करतात, या घोषणेसाठी आजचाच दिवस निवडतात, हेही सारे शंकाकुशंकाने वाव देणारे म्हटले पाहिजे. दुसऱया बाजूला शेतकऱयांचे आंदोलन आत्तापर्यंत नीट हाताळता आले नसले, तरी दुसऱया टप्प्यात केंद्र समंजसपणा दाखविणार का, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल. त्यादृष्टीने पुढच्या बैठका महत्त्वाच्या असतील. यात केंद्राने सकारात्मक पद्धतीने शेतकरी संघटना व शेतकऱयांचे म्हणणे समजून घ्यायला हवे. तसेच संघटनांनीही हाच दृष्टिकोन ठेवावा. हमीभावाचा केवळ शब्द नको, तर कायद्यात हमीभावाचे आश्वासन हवे, ही शेतकऱयांची भूमिका आहे. उद्योगांच्या प्रॉडक्टवर विशिष्ट एमआरपीचा उल्लेख असतो, तर शेतकऱयांच्या मालाला हमीभाव का नको, हा शेतकऱयांचा सवाल आहे. तो चुकीचा कसा? काळानुरूप कायदे बदलायला हवेत, हे धोरणही योग्यच. परंतु, त्याकरिता सर्वसहमती आवश्यक ठरते. शेवटी या कायद्याचे यशापयश हे शेतकऱयांवर अवलंबून असेल. त्यामुळे त्यातील त्रुटी कशा दूर करता येतील, यावर सरकारने फोकस ठेवायला हवा. भारत हा शेतकऱयांचाच देश आहे. देशाच्या सर्व भागांतील शेतकरी एकजूट होऊन कायद्यांविरोधात आसूड ओढतात, एल्गार पुकारतात, ही बाब सहजवारी नेण्यासारखी नाही. मुख्य म्हणजे एका निर्धाराने हे आंदोलन उभे राहिलेले पहायला मिळते. अगदी जगभरात या आंदोलनाची दखल घेतली गेली आहे. अमित शहा यांनीही शेवटी दखल घेतली, हे चांगले झाले. विषय तडीला नेण्यात त्यांचा हातखंडा आहे. त्यामुळे बळीराजाचा प्रश्न ते कशापद्धतीने पुढे नेतात, हे पहावे लागेल. या प्रश्नी विरोधी पक्षांमधील काही नेते राष्ट्रपतींनाही भेटणार आहेत. स्वाभाविकच पुढचे काही दिवस याच मुद्दय़ाभोवती वातावरण फिरत राहील. किंबहुना, व्यापक सहमतीतूनच शेतकरीहिताच्या दृष्टीने पुढचे पाऊल पडावे, हीच सर्वांची इच्छा आहे.
Previous Articleजुन्या पुस्तकातले जग
Next Article सातारा : केबीपीतर्फे ऑनलाईन मेळाव्याचे आयोजन
Tarun Bharat Portal
Parasharam Patil is a versatile content writer, scriptwriter, and content producer at Tarun Bharat Media. Specializes in editorial news, local news entertainment, and political content. His captivating storytelling and deep industry knowledge make him an expert in crafting engaging narratives.