प्रतिनिधी / कोल्हापूर
केंद्र सरकारच्या शेतकरी विरोधी धोरणांच्या निषेधार्थ सुरू असलेले देशव्यापी आंदोलन आणखी तीव्र करण्यासाठी गुरूवार 3 डिसेंबर रोजी महाराष्ट्रात उग्र आंदोलन करण्याचा निर्णय अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समितीच्या महाराष्ट्र राज्य समितीच्या मंगळवारी झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला.
केंद्रातील भाजपचे सरकार दिल्लीच्या सीमेवर सुरू असलेले शेतकरी आंदोलन बळाच्या जोरावर दडपून टाकू पाहत आहे. शेतकऱयांवर पाण्याचा मारा करून, अश्रूधूर सोडून, हायवेवर खड्डे खणून, शेतकरी नेत्यांना स्थानबद्ध करून आंदोलन दडपण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. केंद्र सरकारच्या या दडपशाहीला न जुमानता लाखो शेतकरी दिल्लीच्या सीमेवर ठिय्या देऊन गेले चार दिवस बसले आहेत. शेतकऱयांचे हे आंदोलन सर्व राज्यांमध्ये आणखी तीव्र करण्याची हाक अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समितीने दिली आहे.
जिल्हाधिकारी, तहसिलवर मोर्चा, रास्तारोको
संघर्ष समितीच्या या हाकेला प्रतिसाद देत महाराष्ट्रात सर्व समविचारी शेतकरी संघटना तसेच शेतमजूर, कामगार, विद्यार्थी, युवक, महिला संघटनांना बरोबर घेत 3 डिसेंबर रोजी महाराष्ट्रातील प्रत्येक जिल्हाधिकारी आणि तहसिल कार्यालयावर भव्य मोर्चे काढून तथा ठिकठिकाणी रस्ता रोको करून शेतकऱयांचे हे आंदोलन आणखी तीव्र करण्यात येणार आहे.
ऑनलाईनच्या माध्यमातून झालेल्या या बैठकीत शेतकरी नेते राजू शेट्टी, डॉ.अशोक ढवळे, मेधा पाटकर, प्रतिभा शिंदे, नामदेव गावडे, सीमा कुलकर्णी, सुभाष लोमटे, डॉ. अजित नवले यांनी सहभाग घेऊन आंदोलन तीव्र करण्यासाठी पुढाकार घेतला आहे.
अन्नदात्यांच्या आंदोलनात जनतेला सहभागी होण्याचे आवाहन
शेतकऱयांच्या शेतीमालाला दीडपट आधारभावाचे रास्त संरक्षण द्या, केंद्र सरकारने केलेले तीन शेतकरी विरोधी कायदे रद्द करा, शेतकरी विरोधी वीजबिल विधेयक पुढे रेटण्याचे कारस्थान बंद करा या प्रमुख मागण्यांसाठी सुरू असलेल्या आपल्या अन्नदात्यांच्या या आंदोलनात राज्यातील जनतेने प्रचंड संख्येने सहभागी व्हावे असे आवाहन किसान संघर्ष समन्वय समितीच्या वतीने करण्यात आले आहे.
जनसंघटनांच्या समन्वय समितीचा आंदोलनाला पाठिंबा
महाराष्ट्रातील कामगार, शेतकरी, शेतमजूर, महिला, युवक, विद्यार्थी संघटना व समाजसेवी संघटनांचे व्यासपीठ असलेल्या जनसंघटनांची समन्वय समितीने 3 डिसेंबरच्या शेतकऱयांच्या आंदोलनाल पाठिंबा दिला आहे. विश्वास उटगी यांच्या पुढाकाराने या संघटनेची ऑनलाईन बैठक झाली. यामध्ये शेतकऱयांच्या आंदोलनात सहभागी होण्याचा निर्णय घेण्यात आला.