संयुक्त किसान मोर्चाची घोषणा -एमएसपी हमी विधेयकासाठी पंतप्रधानांशी पत्रव्यवहार करणार
नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था
पंतप्रधान नरेंद मोदींनी कृषीविषयक कायदे रद्द करण्याची घोषणा केली असली तरी संयुक्त किसान मोर्चाचे आंदोलन सध्या सुरूच राहणार आहे. रविवारी किसान मोर्चाच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. शेतकरी नेते किमान हमीभाव कायद्यावर ठाम असल्याची माहिती उपलब्ध झाली आहे. लखनौ येथे 22 नोव्हेंबर रोजी किसान पंचायत, 26 नोव्हेंबर रोजी सर्व सीमांवर जाहीर सभा आणि 27 नोव्हेंबर रोजी संयुक्त किसान मोर्चाची आणखी एक बैठक होणार आहे. या बैठकीत आंदोलनाच्या पुढील वाटचालीबाबत विचार करण्यात येणार आहे. तसेच पूर्वनियोजनानुसार 29 नोव्हेंबर रोजी संसदेवर मोर्चा काढण्यात येणार आहे. त्यानंतर परिस्थितीनुरुप पुढील निर्णय घेण्यात येणार आहे.
गेल्या दोन दिवसांपासून संयुक्त किसान मोर्चासह विविध संघटनांच्या नेत्यांमध्ये आंदोलनाची पुढील दिशा निश्चित करण्यासाठी चर्चा सुरू आहे. पंतप्रधानांनी शेतकऱयांना माघारी फिरण्याचे आवाहन केले असले तरी आंदोलक अजूनही आपल्या अन्य काही मागण्यांवर अडून बसलेले आहेत. त्यानुसार बैठकांचा सपाटा सुरू आहे. या बैठकांमध्ये आम्ही कृषी कायदे रद्द करण्याच्या मुद्यावर चर्चा केली. त्यानंतर याआधी जाहीर केलेले आंदोलन-कार्यक्रम पार पाडण्याचे नियोजन करण्यात आल्याचे शेतकरी नेते बलबीर सिंग राजेवाल यांनी स्पष्ट केले. याचदरम्यान कृषी कायदे रद्द करण्याचा निर्णय शेतकरी नेत्यांनी योग्य ठरविला आहे. कृषी कायदे रद्द करण्याचा निर्णय हे एक चांगले पाऊल असले तरी पंतप्रधानांच्या घोषणेनंतर आतापर्यंत आम्हाला सरकारने चर्चेचे आवाहन केलेले नाही. तथापि, जोपर्यंत एमएसपी हमी विधेयक आणले जात नाही आणि इतर मागण्या मान्य होत नाहीत, तोपर्यंत आमच्याकडून सरकारचे स्वागत होणार नसल्याचे राजेवाल यांनी स्पष्ट केले.
एमएसपीसंबंधी पंतप्रधानांशी ‘पत्र’संवाद
शेतकऱयांच्या अन्य मागण्या सरकारपर्यंत पोहोचवण्यासाठी आम्ही पंतप्रधानांना खुले पत्र लिहिणार आहोत. यामध्ये दीर्घकाळ प्रलंबित मागण्यांबाबतचेही मुद्दे असणार आहेत. यामध्ये एमएसपी समिती, त्यांचे कर्तव्य-अधिकार, वीज विधेयक 2022, शेतकऱयांवरील गुन्हे मागे घेणे आदी मागण्या आहेत. त्याशिवाय, लखीमपूर प्रकरणी मंत्री अजय मिश्रा टेनी यांची मंत्रिमंडळातून हकालपट्टी करावी या मागण्यांसाठी पंतप्रधानांना पत्र लिहिण्यात येणार आहे, असे बैठकीनंतर शेतकरी नेत्यांनी सांगितले. दरम्यान, किमान आधारभूत किंमतीसाठी (एमएसपी) नवीन प्रेमवर्कवर काम करण्यासाठी सरकार एक समिती स्थापन करेल, असा होरा व्यक्त केला जात आहे.
कॅबिनेटमध्ये 24 रोजी होणार चर्चा
केंद्रीय मंत्रिमंडळ 24 नोव्हेंबर रोजी तिन्ही कृषी कायदे मागे घेण्याच्या मंजुरीवर विचार करणार आहे. यानंतर कायदे मागे घेण्याची विधेयके संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात मांडली जातील, अशी माहिती सूत्रांनी दिली. संसदेचे अधिवेशन 29 नोव्हेंबरपासून सुरू होणार आहे. कॅबिनेटच्या मंजुरीनंतर संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात कायदा रद्द करण्याची संविधानिक प्रक्रिया सुरू होणार आहे. या महिन्याच्या अखेरीस सुरू होणाऱया संसदेच्या अधिवेशनात सरकार कृषीविषयक कायदे रद्द करणार असल्याची घोषणा पंतप्रधानांनी शुक्रवारी केली होती.
ट्रक्टर मोर्चाबाबत सस्पेन्स
शेतकरी संघटनांनी यापूर्वी 29 नोव्हेंबर रोजी संसदेवर मोर्चा काढण्याची घोषणा केली होती. त्यानुसार 500-500 शेतकऱयांच्या गटाला टिकरी आणि सिंघू सीमेवरून ट्रक्टरमधून पाठविण्यात येणार आहे. हा कार्यक्रम पूर्वनियोजनानुसार घेण्याचा निर्णय बैठकीत घेण्यात आला आहे. मात्र, येत्या आठवडय़ात सरकार आणि शेतकरी संघटना यांच्यात चर्चा झाल्यास ट्रक्टर मोर्चा वेळप्रसंगी रद्दही होऊ शकतो.