परराज्यात कृषी मालवाहतूक करण्यास परवानगी : जीवनावश्यक वस्तू खरेदीसाठी मुभा : मंत्रिमंडळ बैठकीत निर्णय
प्रतिनिधी/बेंगळूर
लॉकडाऊनमुळे राज्यातील शेतकऱयांचे होणारे नुकसान टाळण्यासाठी राज्य सरकारने ठोस पावले उचलली आहेत. परराज्यात शेतीमालाची वाहतूक करता येईल, पोलिसांनी मालवाहतूक रोखू नये, वस्तूंचा काळाबाजार करू नये, अशा अनेक महत्त्वाच्या सूचना मुख्यमंत्री येडियुराप्पा यांनी दिल्या आहेत.
कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर लॉकडाऊन जारी करण्यात आल्यामुळे मागील आठवडय़ापासून शेतकरी आणि ग्राहकांना याचा मोठा फटका बसत आहे. शेतकऱयांच्या कृषीमालाला योग्य दर, मागणी आणि बाजारपेठ उपलब्ध नाही. टोमॅटो, कोबी, फ्लॉवर, अननस, द्राक्षे, कलिंगड, टरबूज यासह अनेक पिके रत्यावर फेकून देण्याची वेळ उत्पादक वर्गावर आली आहे. दुधाचीही मागणी घटल्याने दूध गटारीत ओतल्याच्या घटना घडत आहेत. त्यामुळे हवालदिल झालेल्या शेतकऱयांच्या समस्यांवर तोडगा काढण्यासाठी बुधवारी मुख्यमंत्र्यांचे गृहकार्यालय ‘कृष्णा’ येथे येडियुराप्पांच्या नेतृत्वाखाली मंत्र्यांची बैठक झाली. बैठकीत अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले.
बैठकीनंतर पत्रकार परिषदेत येडियुराप्पा यांनी निर्णयांची माहिती दिली. लॉकडाऊनमुळे मागील आठवडय़ापासून जीवनावश्यक वस्तूंची वाहतूक ठप्प झाली आहे. आता ही वाहतूक सुरू करण्याची सूचना देण्यात आली आहे. भाजीपाला, फळे वाहतुकीत कोणतीही समस्या निर्माण होणार नाही याची दक्षता घेण्याची सूचना पोलिसांना देण्यात आली आहे. कृषीमालाची वाहतूक रोखणाऱयांविरुद्ध कारवाई करण्यात येईल. शिवाय शेतीमाल हॉपकॉम्समार्फत खरेदी करून विविध राज्यांना पाठविण्यासही संमती दर्शविण्यात आली आहे. आवश्यक वस्तूंची खरेदी करण्यासाठी मुक्त संधी आहे. मात्र लोकांनी एकाच वेळी गर्दी करू नये. खरेदीच्या निमित्ताने गटागटाने फिरू नये. सामाजिक अंतर राखून खरेदी करावी, असे सल्लेही त्यांनी दिले.
आत्महत्या केलेल्या शेतकऱयांच्या कुटुंबाला 5 लाख रु.
तांदूळ, डाळ मिल सुरू करण्याची सूचना मालकांना देण्यात आली आहे. रेशीम बाजारपेठही नियमितपणे सुरू ठेवण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. पिकहानीमुळे आत्महत्या केलेल्या गुलबर्गा जिल्हय़ातील शेतकऱयाच्या कुटुंबाला 5 लाख रुपयांची मदत देण्यात येईल, अशी माहिती त्यांनी दिली.
काळाबाजार करणाऱयांविरुद्ध कठोर कारवाई
शिवाय जीवनावश्यक वस्तू अधिक किमतीत विक्री करणाऱयांविरुद्ध सरकार कारवाई करीत आहे. व्यापाऱयांनी संकटकाळाचा दुरुपयोग करणे योग्य नव्हे. वस्तूंचा काळाबाजार करणाऱयांविरुद्ध आणखी कठोर कारवाई करण्यात येईल. लॉकडाऊनमुळे शहरांत अडकून पडलेल्या बांधकाम कामगारांना बिल्डरांनीच भोजन आणि राहण्याची सुविधा पुरवावी, अशा सूचनाही त्यांनी बैठकीप्रसंगी दिल्या.
गरिबांना मोफत दूध
लॉकडाऊनचा फटका कर्नाटक दूध महामंडळाला (केएमएफ) सुद्धा बसत आहे. केएमएफकडे दररोज 69 लाख लिटर दूध संग्रह होत आहे. त्यापैकी 42 लाख लिटर दूधविक्री होत आहे. त्यामुळे शिल्लक राहणारे दूध राज्य सरकारच लॉकडाऊन संपेपर्यंत खरेदी करणार असून निवडक झोपडपट्टी वसाहती, रोजंदारी कामगारांच्या वसाहतींमध्ये शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमार्फत वाटप केले जाणार आहे. याबाबतच्या सूचना येडियुराप्पा यांनी अधिकाऱयांना दिल्या.