यावषी खतांच्या किमती वाढणार नाहीत : सबसिडीत 438 रुपयांची वाढ
नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था
मोदी मंत्रिमंडळाने शेतकऱयांसाठी ऐन दसरोत्सवात दिलासादायी निर्णय जाहीर केला आहे. केंद्र सरकारने या वर्षासाठी फॉस्फेटिक आणि पोटॅशिक खतांच्या किंमती न वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासोबतच सरकारने या दोन्ही प्रकारच्या खतांवरील सबसिडी प्रतिबॅग 438 रुपयांनी वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. आर्थिक व्यवहार मंत्रिमंडळ समितीने (सीसीईए) संपूर्ण 2021-22 वर्षांसाठी फॉस्फेटिक आणि पोटॅश खतांचे वाढलेले दर मागे घेण्याचा निर्णय घेतला आहे.
केंद्रीय मंत्रिमंडळाची महत्त्वपूर्ण बैठक नुकतीच पार पडली असून त्यात आगामी रब्बी हंगामासाठी सरकारने 28,655 कोटी रुपये खत अनुदानासाठी संमत करण्याचा निर्णय घेतला आहे. शेतकऱयांना वाजवी आणि परवडणाऱया दराने खते मिळावीत या उद्देशाने अनुदान संमत करण्यात आले आहे. शेतकरी नवीन कृषीविषयक विधेयकाच्या विरोधात सातत्याने आंदोलन करत असताना हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
केंद्र सरकारच्या अध्यक्षतेखालील आर्थिक व्यवहार मंत्रिमंडळ समितीने ऑक्टोबर-2021 ते मार्च-2022 या कालावधीसाठी काही ठराविक खतांवरील पोषक तत्व आधारित सबसिडी मंजूर केली आहे. पिकांच्या चांगल्या उत्पादनासाठी खतांचा वापर केला जातो. एनपीके खतांमध्ये फॉस्फेट आणि पोटॅश आढळतात. या अनुक्रमात केंद्र सरकारने शेतकऱयांच्या हिताचा निर्णय घेतल्यामुळे शेतकरी रब्बी पिकांच्या पेरणीसाठी परवडणाऱया किमतीत खते उपलब्ध करू शकतील.
‘स्वच्छ भारत’साठी 1,41,600 कोटी
मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत अमृत योजनेंतर्गत सांडपाणी व्यवस्थापनाबाबत नव्याने नियोजन करण्यात आले. स्वच्छ भारत मिशन 2.0 साठी 1 लाख 41 हजार 600 कोटींची घोषणा करण्यात आली आहे. यामध्ये केंद्राचे योगदान 36 हजार 465 कोटी इतके आहे. या योजनेचा पहिला टप्पा आर्थिक वर्ष 2021-22 ते आर्थिक वर्ष 2025-26 पर्यंत आहे. यासाठी सरकारने 62 हजार 009 कोटींच्या निधीची घोषणा केली होती.
खतांवरील अनुदानही निश्चित
नायट्रोजनसाठी प्रतिकिलो 18.78 रुपये, फॉस्फरससाठी प्रतिकिलो 45.32 रुपये, पॉटॅशसाठी प्रतिकिलो 10.11 रुपये, सल्फरसाठी प्रतिकिलो 2.37 रुपयांचे अनुदान निर्धारित करण्यात आले आहे. तसेच डीएपीवर वनटाईम विशेष अनुदानही घोषित करण्यात आले असून ते 5,716 कोटी रुपयांचे आहे. याशिवाय एनपीके श्रेणीवरही अनुदान देण्यात आले आहे. एनपीके 10-26-26, एनपीके 20-20-0-13 आणि एनपीके 12-32-16 साठी 837 कोटी रुपयांचे विशेष एकसमय अनुदान घोषित करण्यात आले आहे. एकंदर अनुदान 35,115 कोटी रुपयांचे आहे, अशी माहिती केंद्र सरकारने दिली आहे. जूनमध्येही 14,775 कोटी रुपयांचे खत अनुदान घोषित करण्यात आले होते.