नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था
केंद्र सरकार शेतकऱयांच्या सर्व समस्यांवर समाधानकारक मार्ग काढण्यास तयार आहे. त्यांनी आंदोलन मागे घ्यावे. त्यांच्याशी चर्चेसाठी सरकार अद्यापही सज्ज आहे, असे आवाहन केंद्रीय कृषीमंत्री नरेंद्रसिंग तोमर यांनी केले आहे. त्यांनी यासाठी गुरुवारी पत्रकार परिषदेचे आयोजन केले होते.
सरकारचे मन खुले आहे. नवे कृषी कायदे शेतकऱयांचे भले व्हावे म्हणूनच करण्यात आले आहेत. शेतकऱयांना त्यांच्या उत्पादन खर्चाच्या दीडपट रक्कम मिळावी, त्यांचे मध्यस्थांकडून होणारे शोषण थांबावे, त्यांच्या मालाला वाजवी भाव मिळावा यासाठी नवे कायदे करण्यात आलेले आहेत. सरकारचा हेतू स्वच्छ असून तो शेतकऱयांनी समजून घ्यावा, असे प्रतिपादन त्यांनी केले.
केंद्र सरकारने शेतकऱयांना 20 पानी प्रस्ताव पाठविला आहे. त्यात त्यांच्या सर्व शंकांना उत्तरे देण्यात आली आहेत, असे सरकारच्या वतीने स्पष्ट करण्यात आले. मात्र शेतकरी नेत्यांनी हा प्रस्ताव, तो अस्पष्ट असल्याचे कारण दाखवत फेटाळला असून आंदोलन अधिक तीव्र करण्याचा मानस स्पष्ट केला होता. नवे कृषी कायदे मागे घ्यावेत अशी त्यांची मागणी असल्याचे नेत्यांनी सांगितले होते.
विरोधकांकडूनच शेतकऱयांची फसवणूक
2006 मध्ये स्वामीनाथन आयोगाने अहवाल सादर केला. त्यानंतर काँगेसप्रणित सरकारांनी त्याकडे सातत्याने दुर्लक्ष केले. शेतकऱयाला त्याच्या उत्पादन खर्चाच्या किमान दीडपट आधारभूत किंमत मिळावी, अशी सूचना अहवालात होती. मात्र, ती काँगेस सरकारने कधीच प्रत्यक्षात आणली नाही. भाजप-रालोआ सरकारने मात्र ती प्रत्यक्षात आणून दाखविली आहे, असेही प्रतिपादन तोमर यांनी केले.
कृषी बाजार, आधारभूत किंमत कायम
नव्या कायद्यांचा कृषी उत्पन्न बाजार समिती आणि किमान आधारभूत किमतीवर कोणताही दुष्परिणाम होणार नाही. उलट शेतकऱयांना त्यांची उत्पादने विकण्यासाठी नवे पर्याय उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत. किमान आधारभूत किमतीसंबंधी लेखी आश्वासन देण्यास सरकार तयार आहे, असेही ते म्हणाले.
शेतकऱयांना बंधनमुक्त करण्यासाठीच…
शेतकऱयांना मध्यस्थांच्या जाचातून सोडविण्यासाठी आणि त्यांना स्पर्धात्मक केंमत मिळवून देण्यासाठीच नवे कायदे करण्यात आले आहेत. त्यांना त्यांचा माल आता कोठेही, कोणालाही आणि केव्हाही विकता येईल. तसेच मालाची किंमत ठरविण्याचा अधिकारही त्यांचा असेल. त्यांच्यावर बाजारसमित्यांची बंधने राहणार नाहीत. या सर्व तरतुदी त्यांच्या फायद्याच्याच आहेत, यावर तोमर यांनी भर दिला.
कायदे करण्याचा अधिकार
कृषी आणि व्यापार या विषयांवर कायदे करण्याचा केंद्र सरकारला अधिकार आहे. चर्चेमध्ये शेतकरी नेत्यांनी केंद्राला असे कायदे करण्याचा अधिकार नाही असे म्हटले होते. पण तशी स्थिती नाही, हे त्यांना स्पष्ट करून सांगण्यात आले. त्याचप्रमाणे नवे कायदे कसे लाभदायक आहेत, हे पटविण्याचा प्रयत्न करण्यात आला, अशी माहिती केंद्रीय कृषीमंत्री तोमर यांनी दिली.
दुष्यंत चौताला यांचा पाठिंबा
हरियाणाचे उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौताला यांनी नव्या कृषी कायद्यांवर प्रथमच प्रतिक्रिया दिली. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने शेतकऱयांची किमान आधारभूत किमतीची मागणी मान्य केली आहे. तसे लेखी आश्वासनही देण्याची तयारी दर्शविली आहे. शेतकऱयांचे हित प्रथम हीच आमची भूमिका आहे. शेतकऱयाला त्याच्या उत्पादनांची वाजवी किंमत मिळवून देणे हे आमचे उत्तरदायित्व आहे. आम्ही किमान आधारभूत किमतीचे सर्व पैसे थेट शेतकऱयांच्या बँक खात्यांमध्ये जमा करत आहोत. त्यामुळे त्यांची लुबाडणूक थांबली आहे. पंजाबमध्येही असे आजवर झालेले नाही. तर राजस्थान ही प्रक्रिया सुरूही झालेली नाही, अशा शब्दांमध्ये त्यांनी नव्या कृषी कायद्यांना अप्रत्यक्षरित्या पाठिंबा देण्याचीच भूमिका स्पष्ट केली.
नव्या प्रस्तावांचा विचार करू
केंद्र सरकारने नवे प्रस्ताव पाठविल्यास त्यांचा विचार करण्याची तयारी काही शेतकरी संघटनांनी दर्शविली आहे. मात्र त्याचवेळी आंदोलन तीव्र करण्याचा निर्धारही व्यक्त केला आहे. दिल्ली व पंजाब येथील रेल्वे वाहतूक बंद करण्याची शेतकरी नेत्यांची योजना असल्याचेही स्पष्ट होत आहे. 12 डिसेंबरपासून आंदोलन अधिक व्यापक केले जाण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.
आणखी शेतकरी समाविष्ट
शेतकरी आंदोलकांची संख्या वाढल्याचा दावा गुरूवारी करण्यात आला. हरियाणाच्या अनेक शेतकऱयांनी दिल्ली सीमेवर जाऊन आंदोलनात भाग घेतला. सिंघू सीमेवर अद्यापही निदर्शने सुरू आहेत. दिल्लीला येणारे राजस्थानातील मार्ग आडविण्याची योजना असल्याने तेथे सुरक्षा व्यवस्था ठेवण्यात आली आहे. भाजपचे नेते आणि केंद्रीय मंत्र्यांना घेराव घालण्याचीही योजनाही असल्याचे समजते.