जुनी व्यवस्थाही राहणारच, पंतप्रधान मोदींचे लोकसभेत आश्वासन
नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था
केंद्र सरकारने नवे कृषी कायदे शेतकऱयांच्या हितासाठीच आणले असून शेतकर्यांना लाभ मिळवून देण्यासाठी ते कटिबद्ध आहे. त्यामुळे शेतकऱयांनी सरकारला सहकार्य करावे. कृषी उत्पादनांच्या व्यवहारांची जुनी व्यवस्थाही कायम राहणार असून कोणतीही चिंता त्यासंबंधात बाळगू नये, असे कळकळीचे आवाहन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लोकसभेत राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावरील आभार प्रस्तावावरील चर्चेला उत्तर देताना केले. किमान आधारभूत किंमत व्यवस्थेला हात न लावण्याचे सरकारचे धोरण त्यांनी पुन्हा एकदा स्पष्ट केले.
सध्या सुरू असणारे शेतकरी संघटनांचे आंदोलन अत्यंत पवित्र आहे. आंदोलकांच्या भावनांची जाण सरकारला आहे. कृषी क्षेत्रात सुधारणांची अत्याधिक आवश्यकता असून त्यासाठीच नवे कायदे आणले आहेत. सुधारणांना आपण संधी द्यावयास हवी. त्या न घडविल्यास प्रगती होणार नाही. तेव्हा या नव्या कायद्यांसंबंधी कोणीही भीती बाळगू नये, असेही प्रतिपादन त्यांनी केले.
काँगेसवर हल्लाबोल
काँग्रेस हा दुभंगलेला आणि गोंधळलेला पक्ष आहे. ज्या सुधारणांची चर्चा हा पक्ष गेली अनेक दशके करीत राहिला, त्या सुधारणा आम्ही प्रत्यक्ष करून दाखविल्या. तथापि, आपल्या आश्वासनांचा काँगेसला विसर पडला असून केवळ विरोधासाठी विरोध या भावनेतून हा पक्ष प्रगतीच्या मार्गात अडथळा निर्माण करीत आहे, अशा अर्थाच्या भावना पंतप्रधान मोदींनी भाषणात व्यक्त केल्या.
काँगेसने राज्यसभेत कृषी कायद्यांवर वेगळीच भाषा केली आणि आता लोकसभेत तो पक्ष निराळेच बोलत आहे. यावरून तो किती गोंधळलेला आहे हे दिसून येते. आम्ही आंदोलकांशी चर्चेला केव्हाही तयार असून नव्या कायद्यांच्या प्रत्येक शब्दांवर सविस्तर बोलण्याची आमची तयारी आहे. आंदोलकांच्या सर्व शंका दूर केल्या जातील. त्यांनी पुढे यावे, असे आवाहनही त्यांनी केले.
कोणतीही बाजारपेठ बंद नाही
संसदेने काही महिन्यांपूर्वीच नवे कृषी कायदे संमत केले. तथापि, तेव्हापासून आजपर्यंत एकही कृषी उत्पन्न बाजार समिती बंद झालेली नाही. ही व्यवस्था राहणारच आहे. शिवाय शेतकऱयांना कोणत्याही बाजारपेठेत आपली उत्पादने विकण्याचा अधिकार देण्यात येत आहे. त्यामुळे नव्या कायद्यांवर होणारे आरोप खोटे आणि राजकीय हेतूने प्रेरित आहेत, हे त्यांनी नमूद केले.
इतर मुद्दय़ांनाही स्पर्ष
भाषणात पंतप्रधान मोदी यांनी इतर मुद्यांचाही परामर्श घेतला. कोरोना काळात भारताच्या सर्व 138 कोटी नागरीकांनी असामान्य धैर्य आणि आत्मविश्वास दाखविला. त्यामुळेच जगाला संकटात टाकलेल्या या उदेकाचा भारतावर मर्यादित परिणाम झाला. हे श्रेय भारतीय जनतेचे आहे, हे त्यांनी आवर्जून सांगितले
काँगेसचा सभात्याग
पंतप्रधान मोदी यांनी कृषी कायद्यांवर जे स्पष्टीकरण दिले ते समाधानकारक नाही, असा आरोप करत त्यांचे भाषण सुरू असतानाच काँगेसच्या सदस्यांनी लोकसभेतून काढता पाय घेत सभात्याग केला. भाषण सुरू असतानाही अनेकदा काँगेस सदस्यांनी बऱयाच वेळेला अडथळे आणण्याचा प्रयत्न केला. अनेकदा लोकसभाध्यक्षांना शांततेचे आवाहन करावे लागले.
शेतकरी आत्मनिर्भर झाला पाहिजे
आपला शेतकरी कोणाच्या दयेवर अवलंबून असता कामा नये. तो आत्मनिर्भर झाला पाहिजे. त्याला त्याची उत्पादने कोणत्याही बाजारपेठेत विकण्याचे स्वातंत्र्य मिळावयास हवे. कृषी हा आपल्या संस्कृतीचा अविभाज्य भाग असून आपले सारे सण कृषीशी जोडले गेले आहेत. शेतकरी हा या व्यवस्थेचा कणा असून त्याचे हित हेच आमचे प्राधान्य आहे, असे त्यांनी निक्षून सांगितले.
म्हणे मागितले नसताना का आणले
भाषणात पंतप्रधान मोदींनी विरोधकांची खिल्ली उडविली. विरोधक आता विचारतात हे कायदे कोणी मागितलेले नसताना का आणले ? हा निरर्थक प्रश्न आहे. भारतात सुधारित हिंदू कायदे, बालविवाह बंदी कायदा, लग्नाचे वय वाढविण्याचा कायदा, हुंडाबंदी कायदा असे अनेक कायदे कोणी मागितलेले नसनाताच आणले गेले आहेत. आता त्यांचा लाभ समाजाला होत आहे. त्यामुळे हा प्रश्न हास्यास्पद आहे, अशे मल्लीनाथी पंतप्रधान मोदींनी केली.