सर्वोच्च न्यायालयाने पंजाब सरकारला फटकारले : दिल्ली-एनसीआर प्रदूषणाचा मुद्दा
वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली
सर्वोच्च न्यायालयाने शेतामधील काडीकचरा जाळण्याच्या मुद्द्यावरून पंजाब सरकारला फटकारले आहे. शेतांमध्ये आग लावण्याच्या घटना कमी झालेल्या नाहीत. काडीकचरा नष्ट करण्याच्या प्रक्रियेला 100 टक्के मोफत का केले जात नाही, असा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयाने पंजाब सरकारला विचारला आहे. शेतकऱ्यांना आर्थिक प्रोत्साहन देण्याप्रकरणी पंजाबने हरियाणाकडून शिकण्याची गरज आहे. पंजाब सरकारकडून शेतकऱ्यांना खलनायक ठरविले जात आहे, परंतु काडीकचरा जाळण्यासाठी शेतकऱ्यांकडेही काही कारण असेल. त्यामुळे त्यांच्यावर खापर फोडणे बंद करा असे सर्वोच्च न्यायालयाने पंजाब सरकारला सुनावले आहे. पंजाबमधील भूजलाच्या घटत्या पातळीवरूनही न्यायालयाने चिंता व्यक्त केली आहे. याप्रकरणी आता 5 डिसेंबर रोजी पुढील सुनावणी होणार आहे.
शेतात काडीकचरा न जाळला जाऊ नये म्हणून पोलीस अधिकारी आणि शेतकरी संघटनांदरम्यान 8481 बैठका झाल्याचे अहवालात नमूद आहे, तर दुसरीकडे शेतातील काडीकचरा जाळण्याच्या घटनांमध्ये वाढ झाली आहे. याप्रकरणी जमीन मालकांच्या विरोधात 984 गुन्हे नोंदविण्यात आले आहेत. 2 कोटी रुपयांपेक्षा अधिक रकमेचा दंड ठोठावण्यात आला असून यातील 18 लाख रुपये वसूल करण्यात आल्याचे अहवालात नमूद आहे.
पिकांच्या अवशेष व्यवस्थापनासाठी यंत्रच सर्वकाही नाही. यंत्र मोफत दिले जात असले तरीही त्यासाठी वापरले जाणारे डिझेल आणि मनुष्यबळाचा खर्च आहे. पंजाब सरकार डिझेल, मनुष्यबळासाठी आर्थिक सहाय्य का करत नाही. शेतकऱ्यांना वित्तीय प्रोत्साहन देण्याच्या पद्धतीकरता पंजाब सरकारने हरियाणाकडून शिकवण घ्यावी असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
दिल्ली, उत्तरप्रदेशकडून अहवाल मागविला
मंगळवारी झालेल्या सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्ली आणि उत्तरप्रदेश सरकारला खुल्या जागेत कचरा जाळण्याच्या घटनांप्रकरणी अहवाल सादर करण्याचा निर्देश दिला आहे. तसेच जुन्या वाहनांवर कलर-कोडेड स्टीकर लागू न करण्याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने संबंधित समितीला या पैलूवर विचार करण्याचा आणि प्रभावी अंमलबजावणीसाठी राज्यांना कोणते निर्देश देण्यात यावेत याबद्दल शिफारस करण्यास सांगितले आहे. कॅबिनेट सचिवांच्या समितीला खासगी स्थळांवरील बांधकामाच्या पैलूलाही विचारात घेण्याची सूचना सर्वोच्च न्यायालयाने केली आहे.