उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांची ग्वाही, दोन लाखांवरील प्रलंबित कर्जमाफीही देणार
घोषणेपासून राज्यसरकार बाजूला हटणार नाही
प्रतिनिधी / कोल्हापूर :
राज्यसरकारने दोन लाख रूपयांपर्यंत थकबाकी असलेले पिक कर्ज माफ केले. त्यानंतर दोन लाखांवरील कर्ज आणि नियमित कर्ज परतफेड करणाऱया शेतकऱयांना 50 हजार रूपयांचे प्रोत्साहनपर अनुदान देण्याची राज्य सरकारमधील प्रमुखांनी विधीमंडळात घोषणा केली होती. पण कोरोना महामारीमुळे सध्या राज्यावर अर्थिक संकट आहे. त्यामुळे अर्थिक परिस्थिती पुर्वपदावर आल्यानंतर दोन लाखांवरील कर्जमाफीसह 50 हजारांचे प्रोत्साहनपर अनुदान निश्चित दिले जाईल. केलेल्या घोषणेपासून राज्यसरकार मागे हटणार नाही, अशी ग्वाही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिली.
कोरोना रुग्णसंख्येमध्ये कोल्हापूर राज्यात आघाडीवर आहे. याची गंभीर दखल घेऊन कोरोना उपाययोजनांचा आढावा घेण्यासाठी उपमुख्यमंत्री अजित पवार व आरोग्यमंत्री राजेश टोपे कोल्हापूर दौऱयावर आले होते. यावेळी प्रशासनासोबत झालेल्या बैठकीनंतर उपमुख्यमंत्री पवार यांनी पत्रकार बैठकीत सर्व इतिवृत्तांत स्पष्ट केला. यावेळी राज्यसरकार शेतकऱयांना 50 हजार रूपयांचे प्रोत्साहनपर अनुदान कधी देणार ? असा प्रश्न पत्रकारांनी उपस्थित केला. याबाबत बोलताना पवार म्हणाले, कोरोनाच्या पहिल्या लाटेपूर्वी कर्जमाफीची आणि प्रोत्साहनपर अनुदान देण्याची घोषणा केली होती. पण त्यानंतर आलेल्या कोरोना महामारीमुळे राज्याची अर्थिक स्थिती अत्यंत बिकट झाली. आता दुसरी लाट आली आहे. त्यामुळे अर्थिक परिस्थिती पूर्वपदावर येण्यासाठी थोडा वेळ लागणार आहे. पण प्रोत्साहनपर अनुदान आणि दोन लाखांवरील कर्जमाफीची घोषणा विधीमंडळाच्या रेकॉर्डवर आली आहे. त्यामुळे अर्थिक परिस्थिती पूर्वपदावर आल्यानंतर राज्यसरकार निश्चितपणे प्रोत्साहनपर अनुदान व दोन लाखांवरील कर्जमाफी देणार आहे. घोषणेपासून मागे हटणार नाही, अशी स्पष्टोक्ती पवार यांनी केली.
उपमुख्यमंत्र्यांच्या ग्वाहीमुळे शेतकऱयांच्या आशा पल्लवीत
नियमित कर्ज भरणारे व दोन लाखांवरील थकीत कर्ज असणाऱया शेतकऱयांबाबतही मंत्रिमंडळाने यापूर्वीच निर्णय घेतला आहे. उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री अजित पवार यांनी नियमित कर्ज भरणाऱयांना प्रोत्साहनपर अनुदान देण्याची घोषणा केली होती. 30 जूनपर्यंत 2020 पर्यंत कर्जाची पूर्णफेड केली, तर त्यांना प्रोत्साहनपर 50 हजार रुपये व ज्यांची रक्कम 2 लाखांवरील आहे, त्यांनी वरील रक्कम 30 जूनपर्यंत भरली तर त्यांना दोन लाखापर्यंत कर्जमाफी देण्याचा निर्णय जाहीर केला. पण याबाबत शासनाने कोणताही अद्यादेश काढला नसल्यामुळे शेतकऱयांसह बँकाही संभ्रमात होते. पण सोमवारी उपमुख्यमंत्री पवार यांनी दिलेल्या ग्वाहीमुळे शेतकऱयांच्या आशा पुन्हा पल्लवीत झाल्या आहेत.