कर्नाटक भू-सुधारणा नियम (कायदा) 2020 कायद्यांतर्गत शेत जमीन खरेदी-विक्रीबाबत कर्नाटक भू-सुधारणा कायदा 1974 मधील कलम 79 अ,ब,क दुरुस्ती (Amendment) कार्यान्वित केल्याबद्दल यासंदर्भात सदरी कायद्याला अनुसरुन त्याबद्दलची महत्त्वाची पार्श्वभूमी व तिची सविस्तर माहिती.
कर्नाटक सरकारने भू-सुधारणा संदर्भात एकाच साच्यात कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी 13-9-1965 च्या नियमानुसार भू-सुधारणा कायदा 1961 अंमलात आणला. सदरी कायद्यासंदर्भात कर्नाटक सरकारने इ. स. 2020 पर्यंत वेळोवेळी कायद्यामध्ये एकूण 33 वेळा काही किरकोळ व महत्त्वाची दुरुस्ती (Amendment) केली आहे.
कर्नाटक भू-सुधारणा कायदा 1961 च्या कायद्यामध्ये कलम-2 मध्ये शेतजमीन, शेत-मजूर, शेतकरी, कुटुंब (family) एकत्र कुटुंब, जमीन मालक, रयत, एकक (unit), शेतजमीन धारणाची कमाल मर्यादा दिली आहे.
कर्नाटक भू-सुधारणा नियम (कायदा) 2020 मध्ये केलेल्या दुरुस्तीचे स्वरुप समजून घेताना सदरी कर्नाटक भू-सुधारणा कायदा 1961 च्या कायद्यांतर्गत सर्वसामान्यांना कायद्यान्वये काही महत्त्वाचे कलम (section) या लेखात पुढे दिले आहेत.
1. कलम (section) 2 (35-अ) एकक (unit) एक एकर (40,47,इतके क्षेत्रफळ ‘अ’(A) गटातील जमीन जिच्या मातीच्या वर्गीकरणाची किंमत पन्नास पैसे (आठ आणे) किंवा पेक्षा जास्ती किंवा परिशिष्ट I मधील ‘अ’ (A) विभागात नमूद केलेल्या एक किंवा अनेक वर्गीकृत केलेल्या जमिनीचे सूत्र सदरी परिशिष्ठ मधील ‘ब’ (B) विभागात नमूद केल्याप्रमाणे.
1.03.74 च्या तरतूदीनुसार
परिशिष्ठ 1 (भा-अ (A) जमिनीचे वर्गीकरण
‘अ’ गट (A-class)
ज्या जमिनीला सरकारी कालवा आणि सरकारी तलावातून पाण्याच्या पुरवठय़ातून वार्षिक दोन भात पिके (किंवा वार्षिक ऊस शेतीचे) पीक मिळते अशी जमीन.
‘ब’ गट (B-class)
1. ज्या जमिनीला सरकारी कालवा आणि सरकारी तलावातील पाणी पुरवठय़ातून वार्षिक एकदाच भात शेतीचे पीक मिळते अशी जमीन.
2. ज्या जमिनीला सरकारी योजनेतून उंचावर बांधलेल्या आणि सांभाळ केलेल्या प्रकल्पातून (lite irrigation) पाणी पुरवठय़ातून वार्षिक दोन भात पिके शेती (किंवा वार्षिक ऊस शेतीचे) पीक मिळते.
‘क’ गट (C-class)
ज्या जमिनीला सरकारी स्त्रोत्रातून (source) होणारा पाणी पुरवठा ज्यामध्ये सरकारी योजनेतून उंचावर बांधलेल्या आणि सांभाळ केलेल्या प्रकल्पातून पिकवणारी जमीन जिच्यामध्ये ‘अ’ व ‘ब’ गटमधील नमूद केलेल्या जमिनी व्यतिरिक्त.
2. अशा जमिनी जिच्यावर पावसाच्या पाण्याचा उपयोग करून पिकवलेले भात किंवा सुपारीचे पीक.
3. अशा जमिनी जिला पाणी पुरवठा नदी किंवा सरकारी कालवा किंवा सरकारी तलाव जिच्यावर जमीन मालकाने पाणी पुरवठय़ासाठी बसविलेल्या पंपाच्या सहाय्याने केलेली शेती.
टिप-1. अशा जमिनी जिला सरकारी स्त्राsत्रातून होणाऱया पाणी पुरवठय़ातून हलक्मया स्वरुपाचे येणारे पीक. भात व ऊस पिके या गटात समाविष्ट केलेली नाहीत.
2. अशा जमिनी जिच्यावर पाणी पुरवठय़ावर केलेली बागायती जमीन जिचे वर्गीकरण ‘अ’, ‘ब’, ‘क’ गटात समाविष्ट असलेल्या पाणी पुरवठा किंवा पाण्याच्या व्यवस्थेवर आधारीत.
‘ड’ गट (D-class)
अशी जमीन जिचे वर्गीकरण कोरडी (Dry) जिला सरकारी स्त्राsत्रातून कोणताही पाणी पुरवठा होत नाही. पीक मिळत नाही. टिप-भात पीक, बागायत पीक ज्याचे वर्गीकरण गट- ‘अ’, ‘ब’, ‘क’ या गटामध्ये वर्ग होऊ शकत नाहीत अशा जमिनी.
भू-सुधारणा कायदा 1961 च्या कायद्यामध्ये तारीख 1-3-1974 मध्ये केलेल्या कलम 63 (2) प्रमाणे एका व्यक्तीला जो कुटुंबाचा सदस्य नाही किंवा ज्याला कुटुंब नाही किंवा एका कुटुंबाला कमाल 10 एकक (unit) इतकी जमीन धारण करता येते. सदरी कलमामध्ये कुटुंबामध्ये 5 सदस्यांपेक्षा जास्त सदस्य असतील तर जमिनीची कमाल मर्यादा 10 एकक अधिक 2 एकक. प्रत्येक सदस्याला जेणेकरून जमिनीची कमाल मर्यादा सरासरी 20 एककपर्यंतच धारण करता येते. सदरी कलम 63 (2-अ) प्रमाणे जर कलम 5 (2) प्रमाणे रयत असेल तर अशा व्यक्तीला 40 एकक (unit) इतकी कमाल मर्यादा जमीन धारण करता येते. सदरी कलम 63 मध्ये एकत्र कुटुंब खासगी विश्वस्त (private trust) सार्वजनिक विश्वस्त (public trust) शैक्षणिक संस्था, सामाजिक संस्था, साखर कारखाने यांनी कमाल धारण करण्याच्या एकक (unit) बद्दल तरतूदी केल्या आहेत.
कर्नाटक सरकारने भू-सुधारणा नियम (कायदा) 2020 च्या कायद्यान्वये कलम 63 (2) च्या अन्वये बदल (Amendment) करून एका व्यक्तीला 20 एकक (unit) कमाल मर्यादा शेती जमीन धारण करता येते. तसेच एका कुटुंबाला 40 एकक (unit) इतकी कमाल मर्यादा शेतजमीन धारण करता येते. त्याचप्रमाणे कलम 5 (2) प्रमाणे रयताला 80 एकक इतकी कमाल मर्यादा शेतजमीन धारण करता येते.
भू-सुधारणा कायदा 1961 या कायद्यामध्ये तारीख 1-3-1974 प्रमाणे कलम 79 ‘अ’ 79 ‘ब’ 79 ‘क’ या नवीन कलमाचा समाविष्ट करून शेतजमीन प्राप्त करण्याची मर्यादा व तिचे हस्तांतर (chapter 5- restrictions on holding or transfer of agriculture lands) याची तरतूद केली. जिच्यामध्ये कलम 79 अ (79 A) निश्चित अशा व्यक्तीने शेतजमीन प्राप्त करणेवर निर्बंध घातले. जिच्यामध्ये अशी व्यक्ती किंवा कुटुंब ज्यांचे वार्षिक उत्पन्न 12,000/(1971) रु, 50,000/(1991) रु, 25,000/2015) पेक्षा कमी आहे. अशा व्यक्तींना शेती-जमीन प्राप्त करणेचा हक्क आहे.
सदरी कलम (79) ‘अ’ मध्ये एकत्र कुटुंब याची क्याख्या दिली आहे. कलम 79 (अ) (3) यानुसार वारसा हक्काने किंवा मृत्यूपत्राद्वारे प्राप्त झालेल्या जमिनी वगळता प्राप्त झालेल्या जमिनी कायद्याच्या दृष्टीने रद्द व निरर्थक ठरविल्या जातील. सदरी कलमामध्ये नव्याने प्राप्त झालेल्या जमिनींच्या हक्कासंदर्भात सरकारी दप्तरी दाखल करणेचे अर्ज व त्याची पूर्तता याची तरतूद केली आहे.
कर्नाटक भू-सुधारणा 2020 कायदा 1961 मध्ये तारीख 1-3-1974 च्या दुरुस्त (Amendment) कायद्यानुसार कलम 79 ‘ब’ निश्चित व्यक्तीवर शेतजमीन धारणा करणेबाबत निर्बंध (prohibition of holding agricultural land by certain persons) घातले असून त्याबद्दलची कायदेशीर प्रक्रिया व त्याची पूर्तता करणेबाबत तरतूद केली आहे.
सदरी दुरुस्ती कायद्यांतर्गत कलम 79 ‘क’ प्रमाणे कोणत्याही व्यक्तीने कलम 79 ‘अ’ व 79 ‘ब’ मध्ये नमूद केलेप्रमाणे एखाद्या व्यक्तीने सरकारला जाहीरनामा (decleration) न दिल्यास अशा व्यक्तीवर सदरी कलम 79 ‘क’ नुसार माननीय तहसीलदार यांना कायदेशीर कारवाई करण्याचा अधिकार दिला आहे. सदरी भू-सुधारणा दुरुस्ती कायदा 1974 नुसार शेतजमिनीबाबत कोणताही खरेदी किंवा गहाण किंवा भाडेपत्र किंवा शेतजमिनीवरील हक्क शेतकरी किंवा कलम 63 व 64 मध्ये नमूद केलेप्रमाणे कोणतीही व्यक्ती शेत मालक किंवा रयत यांनी कमाल धारण क्षमतेपलीकडे किंवा शेत मजूर व अशी व्यक्ती ज्यांच्यावर कलम 79 ‘अ’ व 79‘ब’ मध्ये नमूद केलेल्या निर्बंधाच्या शर्तीनुसार कोणाही व्यक्तीला गहाण किंवा शेतजमिनीवरील आपला हक्क कब्जासहीत हस्तांतर करता येणार नाही. सदर भू-सुधारणा दुरुस्ती कायदा 1974 अंतर्गत कलम 81 मध्ये कलम 79 ‘अ’,‘ब’,‘क’ वरील निर्बंध सरकारच्या नावे दिलेली जमिनीची खरेदी बक्षीस किंवा गहाण किंवा जमिनीवरील हक्क हस्तांतर करणेबाबत लागू होणार नाहीत.
अशी वस्तूस्थिती असताना कर्नाटक सरकारने औद्योगिक विस्तार/ सुधारणा व विकास घडवून आणण्यासाठी कर्नाटक भू-सुधारणा कायदा 1961 मध्ये दुरुस्ती करून कर्नाटक भू-सुधारणा (दुरुस्ती) कायदा 2020 (the karnataka land reforms act amendment 2020 karnataka act no. 09 of 2020) कर्नाटक राजपत्र 27-4-2020 ज्याला माननीय राज्यपाल कर्नाटक सरकार यांनी 24-4-2020 संमतीनुसार भू-सुधारणा कायदा 1961 मधील कलम 63, 70, 72, 79 ‘अ’, 79 ‘ब’, 79 ‘क’, 80, 81, 104, 109 मध्ये दुरुस्ती केलेप्रमाणे शेतजमिनीबाबत खरेदी-विक्री, गहाण, भाडेपत्र किंवा शेतजमिनीवरील हक्काबाबत असलेले निर्बंध उठवले असून कलम 79 ‘अ’, 79 ‘ब’, 79 ‘क’ वगळण्यात आले आहेत. सदरी दुरुस्ती कायद्यानुसार कोणाही व्यक्तीला कलम 63, 70, 80 ‘अ’, 81, 104 व 109 ला अनसरून शेतजमिनीबाबत खरेदी-विक्री, गहाण, भाडेपत्र किंवा त्यावरील हक्क हस्तांतर करणेचा संपूर्ण अधिकार दिला आहे.
कर्नाटक सरकारने दुरुस्ती कायद्यांतर्गत 79 ‘अ’, 79 ‘ब’, 79 ‘क’ ला अनसरून 27-4-20 नंतर सरकारी दप्तरी-तहसीलदार, उप-विभागाधिकारी, जिल्हाधिकारी, विभागाधिकारी व कोणत्याही न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या अर्ज/खटला इत्यादीनुसार लागू असून सदरी प्रलंबित अर्ज/खटल्यामधील प्रश्नार्थित अर्ज वा याबाबत यापूर्वी दिलेली नोटीस/कायदेशीर क्रम करण्यात आले आहेत, याची वाचकांनी नोंद घ्यावी.
-विश्राम एस देशपांडे
ऍडक्होकेट, मोबाईल 9845954963.