चांदा ते बांदा अंतर्गतचे लाभार्थी : शासनाने निधी घेतला परत : नियोजनाचा अभाव – म्हापसेकर
प्रतिनिधी / ओरोस:
चांदा ते बांदा योजनेंतर्गत दुधाळ जनावरांचा पुरवठा करणे, कुक्कुटपालन आणि शेळी गट या योजनांसाठीचा सुमारे 10 कोटीचा निधी परत गेला आहे. योग्य नियोजनाच्या अभावामुळे हा निधी मागे गेला असल्याचा आरोप जि. प. उपाध्यक्ष राजन म्हापसेकर यांनी केला आहे. शेळीगट योजनेंतर्गतचे 330 लाभार्थी पुरते पस्तावले असून त्यांना आर्थिक भुर्दंड सोसावा लागणार आहे. याला जबाबदार कोण? असा सवालही त्यांनी पत्रकार परिषदेतून उपस्थित केला आहे.
चांदा ते बांदा या योजनेतून तत्कालिन पालकमंत्री दीपक केसरकर यांनी रोजगार निर्मितीच्या उद्देशाने या तीन योजना जाहीर केल्या होत्या. त्याचे प्रत्यक्ष कामकाजही सुरू झाले होते. दुधाळ जनावरे पुरविणे अंतर्गत सर्वसामान्य लाभार्थ्यासाठी 75 टक्के अनुदान याप्रमाणे 1,56,000 रुपये, तर मागासवर्गीयांसाठी 90 टक्के अनुदान याप्रमाणे 1,87,200 रुपये देण्यात येणार होते. यासाठी मध्यस्थाची नियुक्ती करण्यात आली होती. तोच ही जनावरे उपलब्ध करून देणार होता. तसेच दूध संकलनही मध्यस्थामार्फतच केले जाणार होते. मात्र मध्यस्थाने योग्य प्रतिसाद न दिल्याने ही योजना कागदावरच राहिली. तर यासाठीचा 2 कोटी 67 लाख 73 हजारांचा निधी मागे गेला आहे.
2800 महिलांना मिळणार होता रोजगार
कुक्कुटपालन योजनेंतर्गत एक दिवसाच्या पिल्लांसाठी सर्वसामान्य प्रवर्गातील लाभार्थ्याला 75 टक्केप्रमाणे 12 हजार रुपये अनुदान देण्यात येणार होते. तर मागासवर्गीय प्रवर्गातील लाभार्थ्यांना 14,400 रुपये अनुदानावर ही योजना राबविण्याचे निश्चित करण्यात आले होते. दहा महिलांचा एक गट असे 40 गट तयार करून 400 लाभार्थ्यांना कुक्कुटग्राम अंतर्गत याचा लाभ दिला जाणार होता. सात कुक्कुटग्रामसाठी 3 कोटी 33 लाख 40 हजाराची तरतूद करण्यात आली होती. यातून 2800 महिलांना रोजगार उपलब्ध होणार होता. ही योजनाही मध्यस्थामार्फत राबविली जाणार होती.
पालकमंत्र्यांनी मध्यस्थच का बदलला नाही?
दरम्यान नियुक्त करण्यात आलेल्या मध्यस्थाने योग्य तो प्रतिसाद न दिल्याने ही योजनाही लाभार्थ्यांपर्यत पोहोचू शकली नसल्याची खंत म्हापसेकर यांनी व्यक्त केली. मध्यस्थाच्या दुर्लक्षामुळे जिल्हावासीयांचे नुकसान करण्यापेक्षा पालकमंत्र्यांनी मध्यस्थच का बदलला नाही, असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला आहे. दुधाळ जनावरे योजनेबाबत जि. प. ला कोणतीच माहिती दिली गेली नसल्याचा आरोपही त्यांनी केला आहे.
अखर्चित निधी शासनाकडून मागे
शेळीगट योजनेंतर्गत 10 शेळय़ा, एक बोकड आणि गोठा यासाठी सर्वसामान्य प्रवर्गातील लाभार्थ्याला 75 टक्केप्रमाणे 67,761 रुपये अनुदान दिले जाणार होते. तर मागासवर्गीय लाभार्थ्याला 90 टक्केप्रमाणे 81,313 रुपये अनुदान दिले जाणार होते. 5 कोटी 65 लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती. या योजनेसाठी 787 अर्ज प्राप्त झाले होते. यापैकी 592 अर्जदारांनी याबाबतचे प्रशिक्षण घेतले होते. त्यातील 262 लाभार्थ्यांना 1 कोटी 80 लाख 54 हजार 162 रुपये खर्च करण्यात आले. तर 330 लाभार्थ्यांनी गोठे बांधूनही त्यांना अनुदान देण्यात आलेले नाही. शासनाने ही योजना बंद केली असून अखर्चित निधी मागे घेतला आहे. त्यामुळे या योजनेचे 3 कोटी 84 लाख 51 हजार रुपये परत गेले आहेत.
खासदार, आमदारांकडून प्रतिसाद नाही!
निधी परत जाऊ नये, यासाठी खासदार विनायक राऊत, आमदार वैभव नाईक यांचे लक्ष वेधण्यात आले. मात्र योग्य तो प्रतिसाद मिळाला नाही. तर तत्कालिन पालकमंत्री आणि विद्यमान पालकमंत्री यांचा संपर्क होऊ शकला नसल्याचे त्यांनी सांगितले. शासनाच्या नाकर्तेपणामुळे जिल्हावासीयांना नाहक भुर्दंड सहन करावा लागत असल्याबाबत नाराजी व्यक्त केली. भाजप सरकारने दिले, ते सध्याच्या सरकारने घालवले, अशी टिप्पणीही त्यांनी केली.