शिक्षण क्षेत्रातील सुधारणांसाठी सरकार लवकरच नवे धोरण राबविणार आहे. या क्षेत्राच्या सुधारणांसाठी आतापर्यंत सरकारकडे 2 लाखांहून अधिक सुधारणा प्रस्ताव आले आहेत. या प्रस्तावांचा विचार करून सर्वंकष धोरण निर्धारीत केले जाणार आहे. शिक्षण क्षेत्रात थेट परदेशी गुंतवणुक आणण्याचा महत्वपुर्ण निर्णय सरकारने जाहीर केला आहे.
देशातील सर्वोच्च स्थानी असलेल्या 100 शैक्षणिक संस्थांमध्ये पूर्ण क्षमतेने ऑनलाईन शिक्षणावर भर देण्यात येणार आहे. तसेच शिक्षण क्षेत्रातील कर्मचाऱयांची कुशलता वाढविण्यासाठी शिक्षक, नर्सेस, सहशिक्षक आणि अन्य काळजीवाहू कर्मचाऱयांना विशेष प्रशिक्षण दिले जाणार आहे. कौशल्य विकास निधीतून या प्रशिक्षणावर खर्च केला जाणार आहे.
केंद्रीय अर्थसंकल्पात करण्यात आलेल्या तरतुदीनुसार लवकरच नवीन शैक्षणिक धोरण राबविण्याची मोठी घोषणा अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे. त्यानुसार नव्या इंटरनेट युगाची कास धरत वंचित घटकातील विद्यार्थ्यांसाठी ऑनलाईन शिक्षणाची सोय उपलब्ध करण्याचा ध्यास सरकारने घेतला आहे. एकंदर शिक्षणासाठी 99 हजार 300 कोटींची आणि कौशल्य विकासासाठी 3,000 कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे.
वैद्यकीय क्षेत्रात असलेली डॉक्टरांची कमतरता भरून काढण्यासाठी सरकारकडून प्रयत्न केले जाणार आहेत. फॉरेन्सीक युनिव्हर्सीटीही स्थापण्याचा प्रस्तावर असून त्यावर सरकार विचार करत आहे. तसेच ‘स्टडी इन इंडिया’ मोहिमेंतर्गत विदेशातील विद्यार्थ्यांना भारतात आणण्यासाठी प्रोत्साहन दिले जाणार आहे. देशाचे नवीन शैक्षणिक धोरण आणल्यानंतर शिक्षण क्षेत्रातही एफडीआय आणण्यात येणार आहे. तसेच शैक्षणिक दर्जा वाढविण्यासाठी मार्च 2021 पर्यंत डिप्लोमा कोर्सेससाठी दीडशे नव्या संस्था निर्माण केल्या जाणार आहेत.