विरोधक हिंसाचाराला जबाबदार असल्याचा आरोप
कोलंबो / वृत्तसंस्था
श्रीलंकेतील बिघडलेल्या परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रपती गोटाबाया राजपक्षे यांनी मंगळवारी मध्यरात्री आणीबाणी उठवण्याची घोषणा केली आहे. त्यांनी 1 एप्रिल रोजीच देशात आणीबाणी लागू करण्याचा निर्णय घेतला होता. आणीबाणीनंतर देशात जनक्षोभ वाढला होता. देशात संचारबंदी लागू असतानाही काही लोक रस्त्यावर उतरून आंदोलन करू लागल्यामुळे वातावरण बिघडले होते. या बिघडलेल्या परिस्थितीला विरोधी पक्ष जबाबदार असल्याचा आरोप सत्ताधाऱयांनी केला आहे. आर्थिक घडी विस्कटल्यामुळे सध्या देशात जीवनावश्यक वस्तूंची टंचाई सुरू असल्यामुळे लोक जेरीस आले आहेत.
देशातील हिंसाचारामागे विरोधी पक्ष जनता विमुक्ती पेरामुनवास (जेव्हीपी) पक्ष असल्याचा दावा येथील सरकारने केला आहे. विरोधकांनी राजकारण करून लोकांना भडकवू नये, असे श्रीलंका सरकारचे मंत्री जॉन्सन फर्नांडो म्हणाले. तसेच आणीबाणी लागू करण्याच्या राष्ट्रपतींच्या निर्णयाचाही सरकारने बचाव केला. राष्ट्रपती कार्यालय आणि इतर सार्वजनिक मालमत्तांवर झालेल्या हल्ल्यानंतर आणीबाणी लागू करण्यात आल्याचे सांगण्यात आले. दरम्यान, भारताकडून घेतलेल्या पैशातून इंधन आयात करण्यासाठी परकीय गंगाजळीतील कमतरता तात्पुरती कमी झाली आहे. तसेच भारतातून इंधन, तांदूळ आदींसह इतर काही वस्तू प्राप्त होत असल्याने श्रीलंकेला किंचित दिलासा मिळाला आहे.
चीनविरोधात देशभरात निदर्शने
दिवसेंदिवस वाढत चाललेल्या आर्थिक संकटाच्या पार्श्वभूमीवर देशभरातील लोक चीनविरोधात संताप व्यक्त करत आहेत. श्रीलंकन मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, सरकारकडे पैसे नसल्यामुळे त्यांनी चीनला सर्वकाही विकले आहे. चीन इतर देशांकडून कर्ज देऊन सर्वकाही विकत घेत असल्याचे आंदोलकांचे म्हणणे आहे.
कडक कारवाईचा सुरक्षा दलाचा इशारा
श्रीलंकेच्या लष्कराने हिंसक आंदोलकांना कठोर कारवाईचा इशारा दिला आहे. निषेधाच्या नावाखाली हिंसाचार करणाऱयांवर कठोर कारवाई केली जाईल, असे मंगळवारी जारी केलेल्या निवेदनातून लष्कराने म्हटले आहे. श्रीलंकेचे संरक्षण सचिव जनरल (निवृत्त) कमल गुणरत्ने यांनी लोकांना हिंसाचारापासून दूर राहण्याचे आवाहन केले. तसेच श्रीलंकेच्या पोलिसांनीही आंदोलकांना कायदा मोडू नका, असा इशारा दिला आहे. आंदोलकांवर नजर ठेवण्यासाठी सीसीटीव्हीची मदत घेतली जात आहे.