प्रतिनिधी/ बेळगाव
कोविड-19 च्या पार्श्वभूमीवर आर्थिक संकटात सापडलेल्या विणकर कुटुंबियांकडून थेट साडय़ा खरेदी करण्याबरोबरच शून्य व्याज दराने कर्ज वाटप करण्यात येईल. याबाबत मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करून निर्णय घेण्यात येणार आहे, अशी माहिती राज्याचे वस्त्राsद्योग खात्याचे मंत्री श्रीमंत पाटील यांनी दिली. मंगळवारी येथील सरकारी विश्रामगृहात मंत्री पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली विणकर संघटनेच्या नेत्यांची बैठक झाली. यावेळी ते बोलत होते. जिल्हा पंचायतीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. राजेंद्र के. व्ही. यावेळी उपस्थित होते.
विणकरांना सध्या देण्यात येणाऱया सुविधा वाढविण्यात येणार असून याबाबत लवकरच मार्गसूची बनविण्यात येणार आहे. याबरोबरच विणकर कुटुंबियांचा सर्व्हे करून त्यांना ओळखपत्र देण्यात येणार असून, पुढील दोन महिन्यानंतर या कामास सुरूवात करण्यात येणार असल्याचे वस्त्राsद्योग मंत्री श्रीमंत पाटील यांनी यावेळी सांगितले. विणकरांच्या सर्व मागण्या रास्त असून, सरकारकडून मिळणाऱया सर्व सुविधांचा लाभ विणकरांपर्यंत पोहोचविण्यात यावा, अशी सूचना त्यांनी वस्त्राsद्योग खात्याच्या अधिकाऱयांना यावेळी केली. विणकर कामगारांना असंघटीत कामगार म्हणून ओळखण्यात यावे. याबाबत प्रस्ताव तयार करून मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. कर्ज पुरवठय़ाबरोबरच विणकरांना आणखी आर्थिक मदत मिळवून देण्यासाठी केंद्र सरकारने हात जोडल्यास आणखी अनुकूल होणार असून, यासाठी आपण केंद्रीय मंत्र्यांशीही चर्चा करणार असल्याचे श्रीमंत पाटील यांनी यावेळी सांगितले.
एमएसएमई अंतर्गत कर्ज घेतलेल्यांकडून सध्या रिकव्हरी वसुली करण्यात येणार नसून त्यांना अतिरिक्त कर्ज देण्यात यावे, अशी सूचना केंद्र सरकारने दिली आहे. याबाबत लवकरच बँक अधिकाऱयांची बैठक बोलावून सूचना करण्यात येणार आहे, अशी माहिती जिल्हा पंचायतीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. राजेंद्र के. व्ही. यांनी यावेळी दिली. कोविडच्या पार्श्वभुमिवर जिल्हय़ात एकूण 5 हजारहून अधिक हातमाग विणकर कामगारांकडून माहिती घेण्यात आली असून, त्यांना लवकरच आर्थिक मदत देण्यात येणार आहे. याबरोबरच यंत्रमाग विणकरांनाही मदत देण्यात येणार असल्याचे हातमाग आणि वस्त्राsद्योग खात्याचे उपसंचालक के. गोटूर यांनी सांगितले. यावेळी विणकर संघटनेच्या नेत्यांनी विणकरांनी उत्पादीत केलेल्या साडय़ांची सरकारनेच खरेदी करावी, विणकरांनाही 5 हजार रूपयांची आर्थिक मदत देण्यात यावी आणि संपूर्ण कर्जमाफी करण्यात यावी, अशी मागणी मंत्री श्रीमंत पाटील यांच्याकडे केली आहे. यावेळी विविध मागण्यांचे निवेदनही त्यांना देण्यात आले.