ग्रामपंचायती अस्वस्थ, डाटा ऑपरेटरचे पगार थकवले
सेवा देणाऱ्या आस्क कंपनीच्या फायद्यासाठी मंत्रालयापर्यन्त यंत्रना कार्यरत
प्रतिनिधी / वारणानगर
महाराष्ट्र शासनाच्या ग्रामविकास मंत्रालयामार्फत राज्यातील २८ हजार ग्रामपंचायतीना कंत्राटी दराने संगणकीय सेवा पुरवणाऱ्या सेवा सुविधाच्या कामात शेकडो कोटी रूपयांचा ढपला झाला असून पुरेशा सेवा न देताच वसुली झाल्याने ग्रामपंचायती अस्वस्थ झाल्या आहेत. संगणकीय सेवा देणाऱ्या आस्क कंपनीने ग्रामपंचायतीकडून वसूली झालीतरी डाटा ऑपरेटरचे पगार थकवल्याने नाराजी पसरली आहे.
ग्रामपंचायती मार्फत नागरिकांना लागणारे सर्व दाखले तसेच शासन स्तरावर जलद गतीने कामासाठी ग्रामविकास मंत्रालयाने सर्वच ग्रामपंचायतीना कंत्राटी पध्दतीने संगणकीय सेवा सुविधा सुरू केली. राज्यात २८ हजार ग्रामपंचायतीना प्रतिमहिना १२ हजार रू. याप्रमाणे वर्षाला १ लाख ४४ हजार रुपये प्रत्येकी एका ग्रामपंचायतीमार्फत वसूल केले जातात. यातील निम्मी ७२ हजार रूपये रक्कम डाटा ऑपरेटरच्या पगारावर खर्च केली जाते तर उर्वरीत ७२ हजार रुपये इंटरनेटसह देखभाल दुरुस्तीच्या खर्चासाठी प्रस्तावित केले आहेत. या कामासाठी शासनाने आस्क कंपनीची निवड केली आसून या कंपनीकडून कोणत्याही सेवा सुविधा न देता रक्कम उचलली असल्याची चर्चा राज्यातील ग्रामपंचायतीत होऊ लागली आहे.
संगणकीय सेवा देणाऱ्या आस्क कंपनीला ३१ मार्च २०२० अखेर ४०३ कोटी २० लाख रूपये ग्रामपंचायती मार्फत दिले आहेत. या कंपनीने डाटा ऑपरेटर यांच्या पगारावर आर्थिक वर्षाअखेर २०१ कोटी ६० लाख रुपये खर्च करण्याचे अपेक्षीत होते. या आस्क कंपनीने आर्थिक वर्ष संपण्यापूर्वीचे तीन महिण्याचे डाटा ऑपरेटरांच्या पगाराचे ५० कोटी ४० लाख रू. व मुदतवाढीच्या तीन महिण्याचे ५० कोटी ४० लाख रू. असे १oo कोटी ८० लाख रुपये थकवले आहेत. ग्रामपंचायतीकडून आस्क कंपनीला सर्व रक्कमेची वसूली होऊन देखील पगार थकवल्याने ग्रामपंचायतीसह डाटा ऑपरेटरात नाराजीचे वातावरण आहे.
ग्रामपंचायतीना संगणकीय सेवा सुविधा, देखभाल दुरुस्तीसाठी आस्क कंपनीला २०१ कोटी ६० लाख रूपये वर्षाला मिळतात या कंपनीला महाराष्ट्रात जो दुर्गम भाग आहे अशा ठिकाणी अद्याप सेवा पोहचलेल्या नाहीत अशा ग्रामपंचायतीकडून संगणकीय सेवेसाठी पैसे दिले आहेत तसेच सेवा काळात संगणक बंद पडला, प्रिटर बंद पडला इंटरनेट सेवा बिघडली या कामाच्या देखभाल दुरुस्तीसाठी मागणी केल्यावर देखभाल दुरुस्ती करण्याऐवजी या कंपनीने दुर्लक्ष केल्याच्या ग्रामपंचायत स्तरावर तक्रारी आहेत त्यामुळे ग्रामविकास मंत्रालयाने सेवा सुविधावर आस्क कंपनीने वर्षभरात किती खर्च केला याचे मूल्यांकन करण्याची गरज असून पदरमोड करून संगणकीय देखभाल दुरुस्तीचा झालेला खर्च आस्क कंपनीने ग्रामपंचायतीस देण्याचा आदेश व्हावा अशी मागणी होऊ लागली आहे.
ग्रामपंचायतीना संगणकीय सेवा सुविधा देणाऱ्या आस्क कंपनीची ३१ मार्च रोजी मुदत संपल्यावर कोरोणाच्या महामारीमुळे जून अखेर तीन महिण्याची मुदतवाढ देण्यात आली या कालावधीतील १०० कोटी ८० लाख रूपयाच्या आस्क कंपनीला तातडीने वसूल करून देण्यासाठी ग्रामविकास मंत्रालयाच्या सचिवापासून तालुका पातळीवरील पंचायत समितीच्या गट विकास अधिकाऱ्यापर्यन्त सर्वानीच ग्रामपंचायतीना नोटीसा बजावल्या असून काही ठिकाणीतर संगणकीय सेवेच्या मुदत वाढीतील रक्कम ग्रामपंचायतीच्या खात्यातून परस्पर काढण्यात आली असून या वसूलीसाठी अधिकाऱ्यांच्या तत्परते बद्दल ग्रामपंचायत स्तरावर नाराजी पसरली आहे.