अन्यायकारक शासन निर्णय रद्द करून परिचालकांना कर्मचारी दर्जा व किमान वेतन देण्याची मागणी
प्रतिनिधी / म्हासुर्ली, मुंबई
संगणक परिचालकांना कर्मचारी दर्जा व किमान वेतन देण्याच्या मागणीला बगल देण्याबरोबरच, आपले सरकार सेवा केंद्र प्रकल्पात सुमारे ३९२ कोटींचा भ्रष्टाचार करणार्या सीएससी – एसपीव्ही याच कंपनीला परत काम देण्याचा घेतलेला निर्णय व मानधनात हजार रुपयांची तोकडी केलेली वाढ या शासन निर्णया विरोधात राज्यातील सर्व ३५१ पंचायत समिती कार्यालयासमोर सोमवार २५ जानेवारीला काळ्या फिती लावत, निदर्शने करून शासन निर्णयाची होळी करत निषेध आंदोलन करणार असल्याची माहिती कोल्हापूर जिल्हा संगणक परिचालक संघटना उपाध्यक्ष पांडुरंग ज्ञानू सावत यांनी दिली आहे.
ग्रामविकास विभागा अंतर्गत आपले सरकार प्रकल्पाच्या माध्यमातून ग्रामपंचायत, पंचायत समिती व जिल्हा परिषद स्तरावर संगणक परिचालक कार्यरत असून १० वर्ष प्रामाणिक काम केलेल्या संगणक परिचालकांना महाराष्ट्र आय टी महामंडळाकडून नियुक्ती देण्याची मागणी महाराष्ट्र राज्य संगणक परिचालक संघटना तसेच राज्यातील अनेक लोकप्रतिनिधींनी केलेली असताना, शासनाने संगणक परिचालकांना कर्मचारी दर्जा व किमान वेतन देण्याच्या मागणीला बगल दिली आहे. तसेच आपले सरकार सेवा केंद्र प्रकल्पात सुमारे ३९२ कोटींचा भ्रष्टाचार करणार्या सीएससी – एसपीव्ही याच कंपनीला परत काम देऊन संगणकपरिचालकांच्या मानधनात १००० रुपयांची तोडकी वाढ करून एक प्रकारे जखमेवर मीठ चोळले आहे.
शासनाच्या १४ जानेवारी २०२१ रोजीचे घेतलेल्या दोन्ही शासन निर्णयाचा निषेध व्यक्त करण्यासाठी राज्यातील सर्व ३५१ पंचायत समिती कार्यालयासमोर काळ्या फिती लावत, निदर्शने करून शासन निर्णयाची होळी करून निषेध आंदोलन करणार आहे.
याबाबत सविस्तर माहिती अशी संग्राम व आपले सरकार या दोन प्रकल्पाच्या माध्यमातून राज्यातील ग्रामपंचायत, पंचायत समिती व जिल्हा परिषद स्तरावर राज्यातील संगणकपरिचालक प्रामाणिकपणे काम करत आहेत. परंतु शासनाने संगणक परिचालकांना महाराष्ट्र आय टी महामंडळाकडून नियुक्ती देऊन किमान वेतन देण्याच्या मागणीकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केल्याचे दिसून येत आहे.आपले सरकार प्रकल्पात काम करणार्या संगणक परिचालकांवर नेहमी अन्याय करण्यात आलेला आहे.
ग्रामविकास विभागाने १४ जानेवारी २०२१ रोजी घेण्यात आलेल्या शासन निर्णयात अगोदरच तुटपुंज्या असलेल्या ६००० रूपये मानधनात १००० रुपये वाढ केली. आज महागाईच्या काळात १००० रूपयाच्या वाढीत संगणकपरिचालकानी स्वतःचा व कुटुंबाचा गाडा कसा चालवायचा हा प्रश्न असतानाच शासनाने कंपनी सोबत मिलिभगत करून संगणकपरिचालकांवर अन्याय केल्याची भावना परिचालकांमध्ये वाढीस लागली आहे.शासनाच्या या निर्णयाविरोधात संगणकपरिचालकांच्या मनात तीव्र असंतोष असून या निर्णयाचा निषेध म्हणून राज्यभर हे आंदोलन करण्याचा निर्णय घेतल्याचे सावत यांनी सांगितले.
३९२ कोटींचा भ्रष्टाचार करणार्या कंपनीला शासनाचे अभय का ?
आपले सरकार सेवा केंद्र प्रकल्पातील संगणक परिचालकांना प्रामाणिकपणे काम करून सुद्धा काही वर्ष मानधन मिळाले नाही. तसेच अनेकांचे मानधन कंपनीने हडप केले.त्याच बरोबर आपले सरकार केंद्रासाठी दर महिन्याला ४४५० रुपये ग्रामपंचायत कडून गावच्या विकासासाठी असलेल्या १४ व्या वित्त आयोगाच्या निधीतुन कंपनीला स्टेशनरी व हार्डवेअर – सॉफ्टवेअर व व्यवस्थापनासाठी दिले जातात. परंतु या कंपनीने ग्रामपंचायतीना वर्षातून २ पेपर रिम व्यतिरिक्त काहीही दिले नाही.त्यामुळे डिसेंबर २०१६ ते डिसेंबर २०२० या ४८ महिन्याच्या काळात सदर कंपनीने सुमारे ३९२ कोटींचा भ्रष्टाचार केला आहे.याबाबत अनेक वेळा तक्रार करून सुद्धा शासनाकडून कुठल्याही प्रकारची दखल न घेता कंपनीला परत या प्रकल्पाचे काम देऊन अभय देण्यात आल्याची चर्चा आहे.
मुख्यमंत्र्यानां वचनाचा विसर..?
मुख्यमंत्री ना.उद्धव ठाकरे यांनी शिवसेना पक्षप्रमुख असताना आपले सरकार प्रकल्पातील संगणक परिचालकांच्या आझाद मैदान मुंबई येथील आंदोलनाला २९ नोव्हेंबर २०१८ रोजी भेट देऊन महाराष्ट्र आय टी महामंडळात घेऊन किमान वेतन देण्याचा प्रश्न सोडवण्याचे वचन जाहीरपणे दिलेले होते. त्याबाबत अनेक वेळा निवेदन देऊन स्वतः मुख्यमंत्री होऊन एक वर्ष झाले तरी या प्रश्नावर ठोस निर्णय घेतलेला नाही. किंवा ग्रामविकास व माहिती तंत्रज्ञान विभागाला आदेश देऊन प्रश्न सोडवला नाही.मुख्यमंत्री हे दिलेला शब्द पाळणारे नेते म्हणून राज्यात ओळखले जातात. मात्र राज्याच्या ग्रामीण भागातील तरुण संगणक परिचालकांना जाहीरपणे दिलेले वचन विसरले की काय ? प्रश्न उपस्थित होत आहे.