आदेशाची अंमलबजावणी नाही.केरी भागांमध्ये रात्रीपर्यंत सुरू असतात दुकाने.
प्रतिनिधी / वाळपई
गोवा सरकारने लागू केलेल्या संचारबंदी ही सत्तरी तालुक्मयातील फक्त कागदोपत्री शिल्लक राहिलेला आहे. याची अंमलबजावणी मात्र अजिबात होत नसल्याचे चित्रसमोर आले आहे. याबाबत जागरूक नागरिकांनी चिंता व्यक्त केली असून पावसाळी मोसमामध्ये याभागांमध्ये रुग्णांची संख्या वाढल्यास त्याला जबाबदार कोण अशा प्रकारचा सवाल केलेला आहे.
याबाबतची माहिती अशी की सरकारने 7 जून पर्यंत संचारबंदीत वाढ केलेली आहे .गेल्या जवळपास पंधरा दिवसांपासून गोव्यात संचारबंदी लागू आहे. मात्र यासंचारबंदीचा सत्तरी तालुक्मयात अजिबात फरक पडलेला नाही. खासकरून वाळपई शहरात व केरी भागांमध्ये संचार बंदीचा आदेश फक्त कागदोपत्रीच शिल्लक आहे. त्याची अंमलबजावणी होत नसल्याचे चित्रसमोर आले आहे. वाळपई शहरात सकाळच्या सत्रात जवळपास सर्वच दुकाने उघडी असलेली पहावयास मिळतात. यामुळे काही दुकानावर मोठय़ा प्रमाणात गर्दी होत असल्यामुळे सामाजिक अंतराचा फज्जा उडत आहे. नगरपालिकेची यंत्रणा यावर कोणत्याही प्रकारची कारवाई करीत नसल्याचे स्पष्ट झालेले आहे .यामुळे या भागांमध्ये रुग्णांची संख्या वाढल्यास चिंताजनक परिस्थिती निर्माण होणार आहे.
दरम्यान यासंदर्भात मिळालेल्या अधिक माहितीनुसार सत्तरी तालुक्मयातील केरी भागांमध्ये मात्र काही दुकाने बिनधास्तपणे उघडी राहत असून या दुकानावर मोठय़ा प्रमाणात गर्दी असल्याचे होत असल्याचे पहावयास मिळत आहे. या भागाकडे पोलिस यंत्रणा अजिबात लक्ष देत नसून यामुळे नागरिकांनी चिंता व्यक्त केलेली आहे. गोवा बेळगाव दरम्यानच्या महामार्ग शेजारी दोनमाड या ठिकाणी असलेल्या बाजारामध्ये ही दुकाने उघडी असतात. काही दुकाने रात्री दहा वाजेपर्यंत उघडे राहत असून याठिकाणी अनेक स्तरावर गर्दी पहावयास मिळत आहे. दुर्दैवाची बाब अशी की या भागांमध्ये लोकप्रतिनिधी समजले जाणारे आपल्या अधिकाराचा गैरवापर करून व सरकारी यंत्रणेला धाक दाखवून ही दुकाने उघडी ठेवतात .यामुळे नागरिक नाराजी व्यक्त करीत आहेत. राजकीय अधिकाराचा फायदा घेऊन अशा प्रकारे सरकारच्या संचारबंदीला उघडपणे आव्हान देऊन रोगाच्या फैलावाला एक प्रकारे आमंत्रण देण्याचा प्रकार असल्याच्या प्रतिक्रिया भागातील नागरिकांनी व्यक्त करीत आहे. याभागातील पंचायत मंडळांनी याकडे गांभीर्याने लक्ष देणे गरजेचे असताना पंचायत सभासदांची दुकाने अशाप्रकारे सताड उघडी असतात त्यामुळे यावर कारवाई कोणी करावी अशा प्रकारचा सवाल नागरिकांनी केलेला आहे.