अहवालासाठी सल्लागार कंपनी नियुक्त
पॅसिनोंना एका वर्षाची मुदतवाढ
स्टार्टअप धोरण 2021 ला मान्यता
कोकणी सक्ती रद्द करण्यास नकार
प्रतिनिधी / पणजी
राज्यातील एकमेव असलेल्या संजीवनी साखर कारखान्याच्या परिसरात 40 केपीएलडी क्षमतेचा इथेनॉल डिस्टिलरी प्रकल्प स्थापन करण्यात येणार असून त्याचा संपूर्ण अहवाल तयार करण्यासाठी पुणे येथील डेक्कन शुगर टेक्नोलॉजी या सल्लागार कंपनीची नियुक्ती करण्यात आली आहे.
राज्य मंत्रिमंडळाच्या गुरुवारी झालेल्या बैठकीनंतर पत्रकार परिषदेत बोलताना मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी ही माहिती दिली.
सुमारे 56 कोटी गुंतवणुकीतून सदर डिस्टिलरी प्रकल्प उभारण्यात येणार आहे. संजीवनीत साखर उत्पादनानंतर शिल्लक राहणाऱया मळीचा वापर करून इथेनॉलचे उत्पादन घेण्यात येणार आहे. प्रकल्प अहवाल तयार करण्यासाठी डेक्कनला 4 लाख रुपये देण्यात येणार आहेत. त्यानंतर सदर अहवाल केंद्र सरकारला पाठविण्यात येणार असून केंद्राने 56 कोटी रुपये देण्याचे मान्य केले आहे, असे सावंत यांनी सांगितले.
पॅसिनोंना एका वर्षाची मुदतवाढ
अनेक महिन्यांच्या बंदीनंतर नुकत्याच सुरू झालेल्या राज्यातील पॅसिनोंना पुढील वर्षभरासाठी मुदतवाढ देण्यात आली आहे. 30 सप्टेंबर 2022 पर्यंत हे पॅसिनो आता मांडवी नदीत व्यवसाय करू शकणार आहेत.
पॅसिनोंच्या स्थलांतरणासाठी योग्य जागा उपलब्ध होईपर्यंत देण्यात येणारी ही पर्यायी मुदतवाढ असल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले. पणजीत मांडवी नदीत सध्या सहा तरंगते पॅसिनो आहेत. कोरोना महामारीमुळे गत मार्च महिन्यांपासून सदर पॅसिनो बंद ठेवण्यात आले होते. सप्टेंबर महिन्यात बाधितांच्या संख्येत दिलासादायक घट दिसून आल्यानंतर सरकारने 50 टक्के ग्राहक क्षमतेने सदर पॅसिनो सुरू करण्यास मान्यता दिली होती. त्याचबरोबर दोन्ही लस घेतल्याची खात्री केल्यानंतरच ग्राहकांना प्रवेश देण्यास सांगितले आहे.
स्टार्टअप धोरण 2021 ला मान्यता
गोवा स्टार्टअप धोरण 2021 ला सरकारने मान्यता दिली आहे. या अंतर्गत स्टार्टअपमध्ये सौहार्दपूर्ण वातावरण निर्माण करण्याचे सरकारचे प्रयत्न आहेत. यापूर्वीचे गोवा स्टार्टअप 2017 धोरणाची मुदत वर्ष 2020 मध्ये संपली होती. त्यानंतर त्याला दोन वेळा प्रत्येकी सहा महिन्यांची मुदतवाढ देण्यात आली होती.
कोकणी सक्ती रद्द करण्यास नकार
अन्य एका निर्णयाद्वारे राज्य मंत्रिमंडळाने गोवा कला महाविद्यालय आणि गोवा स्थापत्यशास्त्र महाविद्यालयांसाठी संस्था प्रमुख नियुक्त करण्यासाठी कोकणी भाषेची सक्ती रद्द करण्यास नकार देण्यात आला असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. वरील पदांसाठी कोकणीची सक्ती रद्द करण्यात यावी, अशी मागणी करणारा प्रस्ताव गोवा लोकसेवा आयोगाने सरकारला पाठवला होता. मात्र सरकारने त्यास स्पष्ट नकार कळविला आहे.
गोवा राज्य अल्पसंख्याक आर्थिक विकास महामंडळासाठी व्यवस्थापकीय संचालकासह एकुण सात पदे भरण्यासाठी मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. या महामंडळात आतापर्यंत एकाही पदाची नियुक्ती करण्यात आली नव्हती.