दोनवेळा कामकाज तहकूब, : आरोप-प्रत्त्यारोपांच्या फैरी विनोद पालयेकर यांनी उपस्थित केला होता प्रश्न
प्रतिनिधी /पणजी
संजीवनी साखर कारखान्याला संजीवनी देण्यास सरकार अपयशी ठरल्याचा ठपका ठेवून विरोधकांनी काल शुक्रवारी विधानसभागृहात गदारोळ माजवला. सुदिन ढवळीकर आणि विजय सरदेसाई यांच्या रागाचा पाराच चढला. ढवळीकर जोराने कडाडले व सभागृहाच्या हौदात उतरले, अधिकतर आमदार पाठोपाठ हौदात उतरून सभापतींवर दबाव आणला. सभापतींना पहिल्यांदा 10 मिनिटे व नंतर अर्धातास असे दोन वेळा कामकाज तहकूब करावे लागले. सभापतींच्या चेंबरमध्ये मुख्यमंत्री, कृषीमंत्री आणि विरोधकांची बैठक झाली. एक तास सभागृहात संजीवनी विषयावर चर्चा करून तोडगा काढण्याचे ठरले, तेव्हा कुठे विधासभेचे पुढील कामकाज सुरळीत झाले.
शुक्रवारी विधानसभेतील कामकाजाचा पहिलाच प्रश्न होता विनोद पालयेकर यांचा संजीवनी साखर कारखान्यावर. बहुउद्देशीय संकल्पनेतून पहिले मुख्यमंत्री भाऊसाहेब बांदोडकर यांनी हा कारखाना सुरू केला, सरकारला तो चालवता आला नाही. तो बंद पाडला गेला. आता शेतकऱयांना मोबदलाही दिला जात नाही. ऊस उत्पादक नाराज झाल्याचे पालयेकर यांनी सभागृहात सांगितले.
मोबदला देण्यास सरकार तयार : कवळेकर
संजीवनीवर उत्तर देताना कृषीमंत्री चंद्रकांत उर्फ बाबू कवळेकर यांनी मोबदला देण्यास सरकार तयार असल्याचे स्पष्ट केले. त्यासाठी 10 कोटी रुपयांचा निधी तयार ठेवला आहे. एकूण 9 कोटी रुपयापर्यंत रक्कम द्यावी लागणार आहे, पण शेतकऱयांमध्ये दोन गट पडल्याने आधारभूत मदत वाटप अडल्याचे त्यांनी सांगितले. दोन्ही गट एकत्र येऊन एक निर्णय घेतील, तेव्हाच हा प्रश्न सुटेल, असे त्यांनी सभागृहाला सांगितले.
केंद्र सरकारकडून निधी मिळाला असता : सरदेसाई
संजीवनी कारखाना हा सहकारमंत्र्यांना लागतो. अजून तो कृषी खात्यांतर्गत घेण्यात आलेला नाही. त्यामुळे कृषीमंत्री या प्रश्नाचे उत्तर देऊ शकत नाहीत, असा तांत्रिक मुद्दा विजय सरदेसाई यांनी उपस्थित केला. दि. 12 ऑक्टोबर 2020 रोजी बैठक घेऊन निर्णय घेण्यात आला, त्यात कृषी खात्याने या कारखान्याचा ताबा घेण्याचे ठरले होते, पण अजून तसा आदेश का आला नाही, असा त्यांनी प्रश्न केला. हा कारखाना आज कृषी खात्यांतर्गत असता तर राष्ट्रीय कृषी विकास योजने अंतर्गत केंद्र सरकारकडून निधी घेता आला असता. केंद्र सरकार सुमारे 70 टक्के मदत करते, अशीही माहिती त्यांनी दिली.
समितीचा अध्यक्ष ऊस उत्पादक का नाही
संजीवनी साखर कारखान्याला ऊस पुरवणाऱया ऊस उत्पादक शेतकऱयांना सुविधा पुरवण्यासाठी त्यांच्या समस्या जाणून घेण्यासाठी सरकारने समिती स्थापन केली आहे. त्या समितीचे अध्यक्ष ऊस उत्पादकच असायला हवे होते. 750 हेक्टर ऊसाची शेती आहे, 600 हून अधिक ऊस उत्पादक आहेत, पण अध्यक्ष कोण तर माजी खासदार नरेंद्र सावईकर. या समितीत माजी आमदार सुभाष फळदेसाई, रमेश तवडकर, वासू मेंग गावकर, आमदार प्रसाद गावकर का नाहीत, असा प्रश्न विजय सरदेसाई यांनी केला.
संजीवनीच्या जमिनीवर कोणाचा तरी आहे डोळा!
संजीवनी कारखान्याकडे सुमारे 125 हेक्टर जमीन आहे. त्या जमिनीवर कोणाचातरी डोळा आहे. त्यामुळे कारखाना बंद पाडून आता नवे नाटक रचले जाते, असा आरोप सरदेसाई यांनी केला. पुणे येथील डॅक्कन शुगर असोसिएशन नामक संस्थेला बोलवून आता नवे कारस्थान रचले जात असल्याचा आरोप त्यांनी केला.
ऊस तोडणीचे पाच कोटी कोणी कोणी वाटून खाल्ले ?
ऊस तोडण्यासाठी एका अस्थापनाला पाच कोटी रुपये दिले गेले. ऊस तर तोडले गेले नाहीच. ते पाच कोटी कोणी कोणी हडप केले असा प्रश्न सुदिन ढवळीकर यांनी केला. यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी हस्तक्षेप केला व त्या अधिकाऱयाला निलंबित करून दक्षता खात्यामार्फत चौकशी चालू असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. यावेळी विजय सरदेसाई कडाडले आणि तो एक फार्स असून त्या अधिकाऱयाला परत कामावर घेतल्याची माहिती दिली.
ऊस उत्पादाकांच्या दोन समित्या
कारखाना बंद असला तरी ऊस लागवड करणाऱया शेतकऱयांना आधारभूत किंमत दिली जाणार आहे, अशी घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी केली. या शेतकऱयांच्या दोन समित्या आहेत. एक समिती म्हणजे प्रत्येक टन मागे 3 हजार 600 रुपये द्यावे व ऊस सरकारने ताब्यात घ्यावा, तर दुसरी समिती सांगते जुनी योजना चालू ठेवावी, आणि ऊस विकण्यास शेतकऱयांना मुभा द्यावी. नेमके कशा पद्धतीने त्यांना मदत द्यावी हे ठरल्यावर पैसे दिले जातील, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.
ऊसा ऐवजी गांजा लागवड
ऊस उत्पादन शेतकऱयांना महागात पडते. सरकारही मदत करीत नाही. ऊस विकत घेण्यास साखर कारखानाही नाही. त्यामुळे ऊसा ऐवजी गांजा लागवड करण्यास सरकार प्रोत्साहन देणार का असे विचारताच मुख्यमंत्री भडकले आणि विषयांतर करू नये, अशी तंबी विजय सरदेसाई यांना दिली.
सुदिन ढवळीकर कडाडले
साखरेऐवजी सरकार इथेनॉल तयार करण्याचा विचार करीत आहे. शेतकऱयांचे कोणाला पडलेलेच नाही. नवा प्रकल्प स्थापन करण्यास पाच वर्षे लागणार काय असे विचारून सुदिन ढवळीकर कडाडलेच. दोन समित्या एकत्र जो पर्यंत येत नाहीत तो पर्यंत शेतकऱयांना पैसे दिले जाणार नाहीत. हा कुठला न्याय, असा प्रश्न त्यांनी केला. शेतकऱयांवर अन्याय होत आहे. सरकार भावनाशुन्य बनल्याचा आरोप त्यांनी केला.
सभापतींनी पूर्णविराम दिला अन्
संजीवनीवर अर्धातास चर्चा झाली. प्रश्नोत्तराचा एक तास त्यातील अर्धातास एकच प्रश्न चर्चेत आला. सरकार ठोस उत्तरही द्यायला तयार नाही. आमदार एका पाठोपाठ एक सूचनाच करीत आहेत. उपाययोजनाच सूचवत आहेत. ही चर्चा पुरवणी मागण्यावर करुया आता यापुढे चर्चा बंद असे सांगून सभापतींनी दुसरा प्रश्न पुकारला आणि विरोधक नाराज झाले.
प्रसाद गावकरना खाली बसवले
आपल्याला बोलण्याची संधी मिळेल म्हणून प्रसाद गावकर बराच वेळ उभे होते. त्यांना एक शब्द बोलण्याची संधी मिळाली नव्हती. किमान आपले म्हणणे ऐकून घ्या, असे ते सांगत होते. पण सभापती ऐकत नव्हते.
दिगंबर कामत हौदात धावले
सभापती चर्च करण्यास नकार देत असल्याने विरोधी पक्षनेते दिगंबर कामत सभागृहाच्या हौदात धावले, पुढचे कामकाज होऊ देणार नाही. संजीवनीवर ठोस उत्तर हवेच असा हट्ट त्यांनी धरला. विजय सरदेसाई, विनोद पालयेकर, प्रसाद गावकर, ढवळीकर यांच्यासह इतर आमदारही हौदात उतरले. सभापतींनी लगेच 10 मिनिटे कामकाज तहकूब केले.
कामकाज परत सुरू झाले तेव्हा प्रश्नोत्तरी तासाची फक्त 25 मिनिटे बाकी होती. विरोधक कामकाज चालू द्यायला तयार नव्हते. संजीवनीला संजीवनी देण्यास हे सभागृह कटिबद्ध आहे. आधी उत्तर द्या, असा हट्ट ढवळीकर यांनी धरला. दुसरा प्रश्न टॉनी फर्नांडिस यांनी विचारावा असे वारंवार सांगूनही टॉनी फर्नांडिस प्रश्न विचारायला तयार नव्हते. शेवटी सभापतींनी 25 मिनिटांसाठी दुसऱयांदा कामकाज तहकूब केले.
सभापतींच्या चेंबर मध्ये बैठक कामकाज तहकूब झाल्यावर मुख्यमंत्री, कृषीमंत्री, आमदार सुदिन ढवळीकर, विजय सरदेसाई, विनोद पालयेकर, रेजिनाल्ड, दिगंबर कामत यांची सभापतींच्या चेंबरमध्ये बैठक झाली. संजीवनीवर अर्धातास चर्चा घडवण्यासाठी वेळ देण्याचा लेखी प्रस्ताव दिगंबर कामत यांनी मांडला. हा प्रस्ताव मान्य की अमान्य ते आपण नंतर जाहीर करतो, असे सांगून सभापतींनी या वादावर पडदा पाडला आणि शुन्यप्रहराला प्रारंभ केला.