मुख्यमंत्र्यांचे शेतकऱयांना आश्वासन : ऊस तोडणीवर तोडगा
प्रतिनिधी/ धारबांदोडा
संजीवनी साखर कारखान्याबद्दल कोणताही निर्णय ऊस उत्पादकांना विश्वासात घेऊनच घेतला जाईल. ज्या शेतकऱयांच्या उसाची तोडणी झालेली आहे, त्यांपैकी अर्धी रक्कम दुपारपर्यंत त्यांच्या खात्यात जमा केले जाईल. या वर्षीच्या हंगामात सुमारे 25 हजार मग्नेट्रिक टन ऊस गोव्यात उत्पादीत झालेला आहे. त्यापैकी साधारण साडेदहा हजार मेट्रिक टन उसाची कापणी पूर्ण झाली आहे. उर्वरीत ऊस तोडणी येत्या फेब्रुवारीपर्यंत पूर्ण होईल. शेतकऱयांनी ऊस लागवड थांबवू नये, अशी हमी मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी काल बुधवारी ऊस उत्पादकांसोबत झालेल्या चर्चेदरम्यान दिली.
नवीन साखर कारखान्याबद्दल आत्ताच निश्चितपणे सांगणे शक्य नाही. पण शेतकऱयांचा ऊस शेतात राहणार नाही, याची जबाबदारी सरकार घेईल, असे आश्वासनही त्यांनी दिले. ठरल्याप्रमाणे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी काल बुधवारी सकाळी संजीवनी साखर कारखान्याला भेट देऊन ऊस उत्पादकांच्या विविध मागण्यांवर चर्चा केली. यावेळी उपमुख्यमंत्री तथा कृषीमंत्री बाबू कवळेकर, सहकारमंत्री गोविंद गावडे, बांधकाममंत्री दीपक पाऊसकर, सांगेचे आमदार प्रसाद गांवकर व संबंधित खात्याचे अधिकारी उपस्थित होते. तासभर चाललेल्या या बैठकीत शेतकऱयांच्या विविध मागण्यांवर चर्चा झाली.
ऊस तोडणीसाठी रु. 400 जादा दर
ऊस उत्पादक संघटनेने एकूण बारा मागण्याचे निवेदन मुख्यमंत्र्यांना सादर केले. त्यापैकी तीन प्रमुख मागण्यांची प्राधान्याने पूर्तता सरकार करणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. फेब्रुवारीपर्यंत सर्व उसाची तोडणी होऊ शकली नाही तरी शेतकऱयांनी चिंता करण्याचे कारण नाही. यदाकदाचित काही प्रमाणात ऊस तोडणी बाकी राहिल्यास त्याचे पैसे संबंधीत शेतकऱयांना फेडले जातील. हा ऊस कापून पशुसंवर्धन खात्याकडे सुपूर्द करावा. सदर ऊस जनावरांसाठी खाद्य पदार्थ म्हणून उपयोगात आणता येईल. ऊस तोडणीसाठी शेतकऱयांच्या मागणीनुसार रु. 400 या प्रमाणी जादा रक्कम देण्याचे मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी मान्य केले. ऊस दरवाढीचा प्रश्न पुढील वर्षी निकालात काढला जाईल, असेही शेतकऱयांना सांगितले.
शेतकऱयांचे हित जपणे हे सरकारचे कर्तव्य
शेतकऱयांचे हित जपणे हे सरकारचे कर्तव्य आहे. सुरुवातीपासूनच सरकार ही भूमिका मांडत आला आले आहे. वारंवार बैठका घेऊन याबद्दल माहिती देण्यात आलेली आहे, असे सहकारमंत्री गोविंद गावडे यांनी स्पष्ट केले. सध्याचे सरकार हे सर्वसामान्यांचे आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी संजीवनी साखर कारखान्यात भेट देऊन शेतकऱयांशी केवळ चर्चाच केलेली नाही तर ज्या ऊस उत्पादकांच्या मागण्या होत्या, त्यापैकी काहींची पुर्तता करण्याचे मान्यही केले आहे. मुख्यमंत्र्यांनी सविस्तर चर्चा करूनच यावर तोडगा काढलेला आहे. त्यामुळे आपण ऊस उत्पादकांच्यावतीने त्यांचे आभार व्यक्त करीत असल्याचे उपमुख्यमंत्री बाबू कवळेकर म्हणाले. आमदार प्रसाद गांवकर व बांधकाममंत्री दीपक पाऊसकर यांनीही मुख्यमंत्र्यांनी काढलेल्या तोडग्यावर समाधान व्यक्त केले.
ऊस उत्पादक संघटनेचे अध्यक्ष राजेंद्र देसाई, हर्षद प्रभूदेसाई, फ्रान्सिस मास्कारेन्हास, नेमू मडकईकर, शशिकांत वेळीप या ऊस उत्पादकांनी चर्चेत भाग घेतला. दक्षिण गोव्याचे पोलीस अधिक्षक अरविंद गांवस, फोंडय़ो उपअधीक्षक नेल्सन अल्बुकर्क, निरीक्षक मोहन गावडे, प्रज्योत फडते हे यावेळी उपस्थित होते.