प्रतिनिधी/ सांगे
सहकारमंत्र्यांनी ऊस उत्पादकांना जे आश्वासन दिले होते ते पूर्णपणे फोल ठरले असून केवळ शेतकऱयांची दिशाभूल करण्यापलीकडे त्यांनी काहीच केलेले नाही. सहकारमंत्र्यांनी जे सांगितले होते त्यावर विश्वास ठेवून आम्ही राहिलो. पण त्यांनी विश्वासघात केला. त्यामुळे मंगळवार 7 रोजी संजीवनी कारखान्याच्या आवारात धरणे धरण्यात येणार असून तेथे लेखी आश्वासन न मिळाल्यास पणजीत आंदोलन केले जाईल, असे सांगेतील वाडे-कुर्डी येथे रविवारी झालेल्या ऊस उत्पादकांच्या सभेत स्पष्ट करण्यात आले.
धरणे आंदोलनाची तयारी करण्यासाठी ही सभा होऊन त्यास नेत्रावळी, वाडे-कुर्डी, वालकिणी, भाटी, सांगे, कोठार्ली, कावरेपिर्ला या भागांतील ऊस उत्पादकांनी हजेरी लावली. यावेळी गोमन्तक ऊस उत्पादक संघटनेचे अध्यक्ष राजेंद्र देसाई व कुर्डी विविध कार्यकारी सेवा संस्थेचे अध्यक्ष फ्रान्सिस मास्कारेन्हस व्यासपीठावर हजर होते. या सभेला सुमारे 300 ऊस उत्पादक हजर होते.
संजीवनी साखर कारखाना व ऊस उत्पादकांबद्दल सहकारमंत्री गोविंद गावडे यांचे धोरण अस्पष्ट असून आजपर्यंत त्यांनी जे जे सांगितलेले आहे त्याप्रमाणे काहीच होऊ शकलेले नाही. फक्त शेतकऱयांची दिशाभूल केली जात असून केवळ पोकळ घोषणा व फसवेगिरी यापलीकडे काहीच झालेले नाही, असा सूर यावेळी बोलताना संघटनेच्या पदाधिकाऱयांनी व्यक्त केला.
मंत्री गावडे यांनी यापूर्वी वाडे-कुर्डी येथे येऊन शेतकऱयांच्या समोर बोलताना यावर्षी गोव्यातील ऊस खानापूर येथील कारखान्याला पाठविला जाणार असून ऊसतोडणीचे मजूर तसेच वाहतुकीच्या वाहनांची व्यवस्था करण्यासाठी निविदा काढल्याचे सांगितले होते. कारखान्याकडून ही व्यवस्था केली जाईल असे स्पष्ट करण्यात आले होते, याकडे याप्रसंगी लक्ष वेधण्यात आले होते.
25 हजार ऊस तोडणे बाकी
पण प्रत्यक्षात स्थिती उलटी आहे. कारखान्याकडून ऊसतोडणीसाठी मजुरांच्या टोळय़ा आणल्या जाऊ शकलेल्या नाहीत. यंदा कारखाना चालू न करता ऊस कर्नाटकात नेण्यात आला. संजीवनीच्या इतिहासात प्रथमच ही नामुष्कीची पाळी आली. संजीवनीच्या भवितव्याबद्दल सरकार गंभीर नाही हे यातून दिसून येते. सध्या 8 हजार ऊसाची तोडणी झाली असून सुमारे 25 हजार ऊस तोडणे बाकी आहे. राहिलेल्या ऊसाची पूर्णपणे तोडणी करून तो कर्नाटकातील कारखान्याला पाठविणे शक्य नाही. त्यामुळे यंदा ऊस तोडणीविना मळय़ातच राहण्याची भीती उत्पादकांनी व्यक्त केली.
एका वर्षात कारखाना कसा काय उभारणार ?
यावर्षी गोव्यातील ऊस कर्नाटकातील कारखान्याला पुरवून पुढच्या वर्षी नवीन कारखाना उभारू असे जे सहकारमंत्री सांगतात ते देखील दिशाभूल करणारे असून एका वर्षात कारखाना कसा काय उभारला जाईल हे प्रथम मंत्र्यांनी स्पष्ट करावे, अशी मागणी या सभेत करण्यात आली. सरकार आणि सहकारमंत्र्यांनी ऊस उत्पादकांच्या सहनशीलतेचा अंत पाहू नये, असा इशाराही देण्यात आला. सहकारमंत्री आणि सरकारची भूमिका संजीवनी कारखाना नव्याने उभारण्याबद्दल जर का स्पष्ट असेल, तर ऊस उत्पादकांना लेखी आश्वासन देण्यास टाळाटाळ का, असा सवाल उपस्थित करण्यात आला.
…तर 15 वर्षांची नुकसान भरपाई द्यावी
संजीवनी बंदच करायचा असेल, तर ऊस उत्पादकांना पंधरा वर्षांची नुकसान भरपाई द्यावी. तसेच 1975 पासून जे कारखान्याचे भागधारक आहेत त्यांना शेअर्सची रक्कम व्याजासह द्यावी, अशी मागणी यावेळी करण्यात आली. सरकारला कोणत्याही परिस्थितीत पुढच्या वर्षी नवीन कारखाना उभारणे शक्य नाही. यंदा ऊसाची तोडणी सुरू झाली, तरी मजुरांच्या आवश्यक टोळय़ा कारखान्याकडून उपलब्ध करता आल्या नाहीत. तसेच ऊसाच्या वाहतुकीची व्यवस्था नीट झालेली नाही. ते पाहता नवीन कारखाना कसा उभारणार हा प्रश्नच आहे. यापुढे तरी मंत्र्यांनी परिस्थितीचे अवलोकन करून शेतकऱयांची दिशाभूल करणे सोडून द्यावे, असे मत शेतकऱयांनी मांडले.
लेखी आश्वासन देण्यात अडचण काय ?
यंदा ऊसाच्या कापणीसाठी 38 मजुरांच्या टोळय़ा स्वतः शेतकऱयांनी आणल्या. यापैकी तीन टोळय़ा बंद झाल्या आहेत. याशिवय अन्य काही टोळय़ांतील मजूर निघून जाणार आहेत. या पार्श्वभूमीवर ऊस कापल्याविना शिल्लक राहणार आहे. ऊस उत्पादकांसाठी हा अत्यंत महत्त्वाचा प्रश्न असून शेतकऱयांनी 7 रोजीच्या धरणे आंदोलनास मोठय़ा संख्येने हजर राहावे, असे आवाहन देसाई यांनी केले. संजीवनीसंदर्भात सरकारचे धोरण जर स्पष्ट असेल, तर लेखी आश्वासन देण्यात अडचण काय, असा मुद्दा देसाई यांनी मांडला.
सांगे तालुक्यात ऊसाचे सर्वाधिक उत्पादन घेतले जाते. त्यावर असंख्य कुटुंबे जगताहेत हे सत्य असूनही आणि ऊस उत्पादकांनी वेळोवेळी मागणी करूनही सरकारकडून संजीवनीबाबत ठोस निर्णय होत नाही हे दुर्दैव आहे, असे मत यावेळी व्यक्त करण्यात आले. कुर्डी विविध कार्यकारी सेवा संस्थेचे व्यवहार ऊस उत्पादकांना देण्यात येणाऱया कर्जांवर अवलंबून असून सध्याची परिस्थिती पाहता यंदा काय होणार ही भीती त्यांना सतावत आहे, असे यावेळी सांगण्यात आले.